नियामक ���योग सख्त भरी कोर्ट में पावर कारपोरेशन को फटकार लगाते हुए दिया आदेश 20 अगस्त को सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशक सभी अधिक वसूली वाले उपभोक्ता की धनवापसी का शपथ पत्र लेकर आयोग में स्वयं होना होगा पेश !
“जब सरकारी विभागों में outsourced professional posts ₹35,000–₹40,000 तक हैं और नियमित ITI अनुदेशक का Pay Level-6 ₹35,400 है, तो CITS/NCIC-qualified ITI अनुदेशकों को UPCOS में ₹40,000+ Expert/Technical श्रेणी से कम क्यों रखा जाए?”@myogiadityanath@upcos@KAPILDEVAGARWA1
कछौना से कोथावां तक हड़कंप,दुकान और मकान में फन उठाए बैठे थे दो काल, जांबाज कुलदीप ने ऐसे खींचा मौत के मुंह से बाहर,सर्प मित्र कुलदीप श्रीवास्तव ने कैसे बचाई लोगों की जान? देखें लाइव वीडियो!......
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ग्राम सभा महरी से द्वितीय डाक कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन, राजघाट से जल भरकर बुद्धेश्वर महादेव पर होगा जलाभिषेक
#बघौली (हरदोई), 3 अगस्त। ग्राम सभा महरी में द्वितीय डाक कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस धार्मिक यात्रा में ग्राम महरी एवं आसप���स के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने भाग लिया।कांवड़ यात्रा ग्राम सभा महरी से प्रारंभ होकर राजघाट पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगाजल से कांवड़ भरी। इसके बाद सभी कांवड़िए "बोल बम" और "हर हर महादेव" के जयघोष के साथ वापस ग्राम महरी पहुंचे और श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया।यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। पूरे मार्ग में भक्ति गीतों और शिव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कीं।
इस अवसर पर आयोजक रविंद्र गुप्ता एवं उनकी टीम सहित ग्रामवासियों ने कांवड़ियों का स्वागत किया तथा यात्रा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे आयोजन का उद्देश्य धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना रहा।
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05 से 18 अगस्त तक मिलेगा मुफ्त राशन, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 5 किलो प्रति यूनिट खाद्यान्न
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#हरदोई: जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अगस्त 2026 के खाद्यान्न का वितरण 5 अगस्त से 18 अगस्त तक उचित दर दुकानों पर ई-पॉस वेइंग मशीन के माध्यम से किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। राशन वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण में दिक्कत होने पर लाभार्थी 18 अगस्त को मोबाइल OTP वेरिफिकेशन के जरिए राशन प्राप्त कर सकेंगे।
राशन वितरण का समय सुबह 8 ��े दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। वितरण के दौरान कार्ड में दर्ज सभी यूनिटों की ई-केवाईसी भी कराई जाएगी। जिला पूर्ति विभाग ने उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में ही राशन दिया जाए और तेल, नमक, हल्दी, मिर्च आदि अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए किसी भी कार्डधारक को बाध्य न किया जाए। शिकायत मिलने पर विक्रेता के साथ संबंधित पूर्ति नि���ीक्षक की ��ी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। विक्रेताओं को दुकानों पर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का बैनर लगाने और लाभार्थियों को खाद्यान्न की मात्रा की पर्ची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी परिवारों के सदस्यों को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करने को भी कहा गया है।
#TheTelecast
@UpRuralDev@myogioffice@myogiadityanath@dmhardoi@CdoHardoi@UPGovt हरदोई जिले के कछौना ब्लॉक की ग्रामसभा कुकुही में हथौड़ा रोड पर बनी नाली का ये हाल,लगता है कि महीनों से नाली साफ नही��� हुई, लगभग 1 महीने से नाली का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा, समस्या का निदान अत्यंत आवश्यक
गरीब उपभोक्ताओं के लिए कानून में होगी संशोधन की मांग स्वता भरा बढ़ाया गया तो स्वता घटाया क्यों नहीं गया कानून में बराबर प्रावधान के लिए उपभो���्ता परिषद सोमवार को कानून में संशोधन के लिएय दाखिल करेगी प्रस्ताव।
मरने के बाद करोड़ों के वादे नहीं, जीते-जी सम्मानजनक वेतन और शोषण से आज़ादी चाहिए। आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यही है। सरकार इस पर कब निर्णय लेगी?
@myogiadityanath
#UPPCL_MEDIA रिपोर्ट
चुनाव से पहले 47 लाख उपभोक्ताओं का बिजली लोड बढ़ा! आखिर किसके आदेश पर?
उत्तर प्रदेश में विधानसभा च���नाव 2027 से पहले बिजली उपभोक्ताओं के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश के करीब 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिना पूर्व सूचना और बिना सहमति क��� विद्युत भार (Connected Load) बढ़ा दिया गया है। इस मामले ने लाखों उपभोक्ताओं में नाराज़गी पैदा कर दी है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार—
पूर्वांचल – 13.39 लाख
मध्यांचल – 12.58 लाख
पश्चिमांचल – 10.14 लाख
दक्षिणांचल – 9.60 लाख
केस्को – 1.06 लाख
कुल मिलाकर लगभग 46.77 लाख (करीब 47 लाख) उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है।
सबसे बड़ा सवाल
यदि किसी उपभोक्ता का बिजली लोड बढ़ाया जाता है, तो क्या उसे इसकी जानकारी देना अनिवार्य नहीं है? क्या बिना आवेदन, बिना निरीक्षण और बिना लिखित सहमति के लाखों उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाया जा सकता है?
उपभोक्ताओं का आरोप है कि लोड बढ़ने से अब हर महीने फिक्स्ड चार्ज और अन्य शुल्क बढ़ सकते हैं, जिससे बिजली बिल पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) से हस्तक्षेप कर इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
UPPCL MEDIA का सवाल
यदि यह कार्रवाई नियमों के अनुरूप हुई है तो—
# उपभोक्ताओं को पहले सूचना क्यों नहीं दी गई?
# उनकी सहमति क्यों नहीं ली गई?
# लोड बढ़ाने का आधार क्या था?
# क्या इसका असर लाखों परिवारों के बिजली बिल पर पड़ेगा?
# जब तक इन सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तब तक यह मामला उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा विवाद बना रहेगा।
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