डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल उपकरणों की स्थापना में तेजी लाने तथा विद्युत एवं इंटरनेट कनेक्शन समय से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही 09 जनपदों से पंचायत उत्सव भवन की डीपीआर तत्काल प्रेषित करने को कहा।
आज सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। 12 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण तथा व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
सहकारी बैंकिंग एवं तकनीकी सेवा परीक्षा-2026 को नकलविहीन एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, एआई सर्विलांस, बायोमीट्रिक एवं लाइव मॉनिटरिंग सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
इन परियोजनाओं से प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश, औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन और पात्र इकाइयों को नीति के अनुरूप प्रोत्साहन देने पर जोर दिया।
आज उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (एचएलईसी) की बैठक की। कुल ₹4,104.82 करोड़ की 8 औद्योगिक परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
स्वीकृत परियोजनाओं से विनिर्माण, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, वायर एवं इलेक्ट्रिकल उत्पाद, डेयरी तथा सौर ऊर्जा क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
सभी सभाकक्षों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था, निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी, कार्यालयों में स्वच्छता तथा विद्युत तारों को सुव्यवस्थित कराने के निर्देश दिए।
आज सचिवालय परिसर के भवनों में कार्यालय व प्रतीक्षा कक्षों एवं सभाकक्षों के आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया। सचिवालय की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित एवं आधुनिक बनाने के निर्देश दिए।
सभी अनुभागों में पत्रावलियों एवं अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने, पुराने एवं अनुपयोगी अभिलेखों के नियमानुसार निस्तारण तथा लंबित पत्रावलियों का डिजिटाइजेशन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
आकांक्षात्मक विकास खण्ड कार्यक्रम में 7 नवीन इंडीकेटर्स जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में इंडीकेटर्स की कुल संख्या बढ़कर 51 हो गई।
आज आकांक्षात्मक विकास खण्ड कार्यक्रम की समीक्षा की। राज्य औसत से कम प्रगति वाले आकांक्षात्मक विकास खण्डों में विभागीय इंडिकेटर्स में सुधार के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा सभी लक्ष्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
इंडीकेटर्स की त्रैमासिक समीक्षा, प्रमाणिक एवं अद्यतन डाटा उपलब्ध कराने तथा विभागीय समन्वय और अनुश्रवण को मजबूत करने पर जोर दिया। आकांक्षात्मक विकास खण्डों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शत-प्रतिशत तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकी संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, जिससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुगम, सुरक्षित एवं विश्वसनीय बन सके तथा अभ्यर्थियों को न्यूनतम असुविधा हो।
आज प्रदेश के विभिन्न आयोगों एवं भर्ती बोर्डों के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं चयन परीक्षाओं को समयबद्ध पूर्ण कराने के संबंध में बैठक की। परीक्षा, परिणाम, अभिलेख सत्यापन एवं नियुक्ति की प्रक्रियाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर एवं निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने शासकीय आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान को नमन करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।
प्रशिक्षु अधिकारियों से प्रशिक्षण, कार्यक्षेत्र की चुनौतियों एवं सेवाकाल की जिम्मेदारियों पर संवाद किया। कहा कि रेलवे देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है और नागरिकों को सुरक्षित, सुगम एवं समयबद्ध परिवहन उपलब्ध कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
आज योजना भवन में आईआरएमएस एवं आईआरपीएफएस के प्रशिक्षु अधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की। चयन पर बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा निष्ठा, अनुशासन एवं संवेदनशीलता के साथ दायित्व निभाने की अपेक्षा की।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की प्रतिदिन समीक्षा एवं लगातार निगरानी सुनिश्चित करने, राहत एवं बचाव कार्यों में ढिलाई न बरतने तथा प्रभावित लोगों को समय से चिकित्सा, खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। खरीफ सीजन में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, शून्य एवं अल्प स्टॉक वाली समितियों की विशेष समीक्षा तथा वितरण में लापरवाही न होने के निर्देश दिए।
वेटलैंड अधिसूचना की समीक्षा में झांसी, गौतमबुद्ध नगर, गोंडा एवं बलिया को जिला स्तरीय वेटलैंड कमेटी की बैठक कर इस माह के अंत तक प्रस्ताव भेजने तथा पात्र स्थलों के रामसर साइट्स प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिए।