Olivia
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Dr. Hiralal Alawa
@HIRA_ALAWA
National President at @jays_org | MLA- Manawar, MP | Ex Assistant Professor & Senior Resident Doctor- AIIMS Delhi | Tribal |general secretary @INCMP
New Delhi
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मध्य प्रदेश में सुशासन और त्वरित समाधान के दावों की पोल खुद सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठकों में खुल रही है। इंदौर में सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि परिवार सहायता योजना से जुड़े मामले 60 दिन से अधिक समय से फाइलों में धूल फांक रहे हैं। हालात यह हैं कि विभाग की 13 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल लंबित शिकायतों में से 56% यानी सबसे ज्यादा शिकायतें बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी हैं। गरीब बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांग महीनों से अपने हक की पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, और अधिकारी बिना वास्तविक निराकरण के केवल शिकायतें बंद करने के खेल में लगे हैं।
प्रमुख सचिव सोनाली पोंक्षे वायंगणकर ने 50 दिन से पुरानी शिकायतों पर नाराजगी तो जताई, लेकिन सवाल यह है कि जब जरूरतमंदों के हक का पैसा और सहायता समय पर न मिले, तो ऐसी समीक्षा बैठकों का आम जनता को क्या फायदा? कागजी निर्देश और दौरों से इतर, जमीनी स्तर पर सिस्टम को दुरुस्त करने की वास्तविक इच्छाशक्ति कब जागेगी?
मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और युवा रोजगार का हाल देखना हो, तो स्कूल शिक्षा विभाग के कागजी आंकड़ों पर नजर डालिए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल 72,901 पद खाली पड़े हैं और 32 हजार पदोन्नतियां सालों से फाइलों में धूल खा रही हैं। लेकिन सरकार है कि महज 18,088 पदों पर भर्ती की बात करके अपनी पीठ थपथपा रही है! जब वर्ग-2 और वर्ग-3 के अभ्यर्थियों ने खाली पदों को भरने और पदवृद्धि के लिए भोपाल के नीलम पार्क में 56 दिनों तक धरना दिया, भूख हड़ताल की, तो सरकार ने संवाद करने के बजाय उन पर पुलिसिया कार्रवाई कर उन्हें हिरासत में ले लिया। अब विभाग भर्ती नियमों का घिसा-पिटा बहाना बनाकर पल्ला झाड़ रहा है। सवाल यह है कि जब हजारों स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे हैं और लाखों योग्य युवा सड़कों पर भटक रहे हैं, तो यह कैसी संवेदनशील सरकार है? मुख्यमंत्री जी, विज्ञापनों में विश्वस्तरीय शिक्षा का ढोल पीटना बंद कीजिए और 20 दिसंबर की परीक्षा से पहले इन खाली पदों पर तत्काल पदवृद्धि का आदेश जारी कीजिए।
@Amit_shukla999 Whatsapp यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दो
यूनेस्को द्वारा घोषित 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह तर्क कि बिना किसी कारण के त्यौहार क्यों मनाएं, हम कोई सर्कस के लोग थोड़े ही हैं —आदिवासी समाज की अस्मिता और उसकी सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान का सरेआम अपमान है। भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा और रानी दुर्गावती का गौरवशाली इतिहास हम सभी के लिए शिरोधार्य है और उनकी जयंती मनाना हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जयंती' मनाने की आड़ में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस का मजाक उड़ाना और उसे खारिज करना भाजपा सरकार की संकीर्ण मानसिकता को उजागर करता है। क्या सामान्य या ओबीसी दिवस न होने की आड़ लेकर आदिवासी समाज को उनकी मूल जल-जंगल-जमीन और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है? जिस समाज की समृद्ध संस्कृति, प्रकृति संरक्षण और स्वाभिमान का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उनके अधिकारों के प्रतीक दिन को बिना कारण का दिन कहना यह साबित करता है कि सरकार के लिए आदिवासी सम्मान सिर्फ वोटों की ठेकेदारी तक सीमित है। @INCIndia @INCMP @RahulGandhi
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JAYS National President | जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष ➰ Founder Member of JAYS ।
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Mahendra Singh Kannoj
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संघर्ष ही जीवन है...
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सरकार का ढुलमुल रवैया और उसकी कानूनी विफलता अब जगजाहिर हो चुकी है। हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी तो दायर कर दी, लेकिन वकीलों की लंबी फौज और पानी की तरह बह रहे करोड़ों रुपए के बावजूद याचिका में ऐसी 13 बचकानी तकनीकी खामियां छोड़ दी गईं कि फाइल आज भी अटकी पड़ी है। कभी पन्ने धुंधले होने का रोना, तो कभी वकालतनामा और तारीखों का मेल न खाना—यह साबित करता है कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर कितनी संवेदनहीन है। एसएलपी नंबर तक जेनरेट नहीं हुआ है और मामला डायरी नंबर पर लटका है। जब अदालती लड़ाइयों में ऐसी लापरवाही बरती जाएगी, तो प्रदेश के लाखों युवाओं की भर्ती और नई नौकरियों के विज्ञापन कैसे आगे बढ़ेंगे? सरकार कानूनी अड़चनों का बहाना बनाकर भले ही अपनी नाकामी छिपा ले, लेकिन सच यह है कि नाकाबिल वकीलों और कागजी गफलतों के सहारे युवाओं के सपनों का गला सरेआम घोंटा जा रहा है। https://t.co/haL8IalTL4
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) का हाल यह है कि छात्रों को उनकी मुख्य परीक्षाओं (2019 से 2024) की उत्तरपुस्तिकाएं दिखाने के लिए नया पोर्टल तो बना लिया गया है, लेकिन भुगतान की तकनीकी खामियों के चलते यह प्रक्रिया नवंबर के बजाय अब दिसंबर तक टल गई है। सालों के लंबे आंदोलनों और संघर्ष के बाद आयोग को छात्रों की मांग झुकना पड़ा, लेकिन अब भी तारीखों का यह लॉलीपॉप थमाया जा रहा है कि 20 नवंबर तक आवेदन शुरू होंगे। मजेदार बात यह है कि 6 परीक्षाओं के 6-6 विषयों की कॉपियां दिखाने में कम से कम 6 से 7 महीने का समय लगेगा। ऊपर से 87-13 के फॉर्मूले के फेर में 13% होल्ड अभ्यर्थियों को अभी और कोर्ट के चक्कर काटने होंगे। जब तक छात्र कॉपियां देखेंगे, तब तक शायद अगली पीढ़ी के युवा भी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे! विज्ञापनों और दावों के इस दौर में पारदर्शी व्यवस्था के नाम पर छात्रों को सिर्फ तारीख पर तारीख का यह झुनझुना थमाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में कैंसर का कहर इस कदर बढ़ चुका है कि हर दिन औसतन 133 मौतें और 242 नए मरीज सामने आ रहे हैं—यानी हर घंटे 10 लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन सरकार के पास इन भयानक आंकड़ों का कोई मुकम्मल हिसाब तक नहीं है। भोपाल छोड़ दें तो राज्य के बाकी जिलों में पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री का कोई वजूद ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और 17 राज्यों द्वारा कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने के बावजूद, हमारी सरकार फाइलों के खेल में उलझी है। न तो कोविड जैसा कोई मजबूत पोर्टल है और न ही समय पर सही डेटा जुटाने की व्यवस्था। जब आदिवासी अंचल और गांवों के गरीब मरीज सही इलाज और जांच के आभाव में दम तोड़ रहे हैं, तब सरकार सिर्फ विज्ञापनों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का ढोल पीट रही है। कागजी दावों से बाहर निकलिए और जागो सरकार, वरना यह लाइलाज होती बीमारी हर घर का चिराग बुझा देगी।
कल04 नवम्बर को उज्जैन से अयोध्या के लिए निकाली जा रही सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत गुना जिले की राघोगढ़ विधानसभा के ग्राम घाटखेड़ी पहुँचकर यात्रा का हिस्सा बना। सत्य, सनातन और सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का यह प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके साथ ही ग्राम पीपलखेड़ी में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के प्रतीक, हमारे आराध्य जननायक एवं महान क्रांतिकारी टंट्या मामा जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें कोटि-कोटि नमन किया। सनातन संस्कृति के प्रति अटूट आस्था और आदिवासी समाज की गौरवशाली विरासत को संजोने का यह संकल्प निरंतर जारी रहेगा।
डॉ. हीरालाल अलावा
विधायक - मनावर | राष्ट्रीय संरक्षक - जयस
@OfficeOfDVS @JVSinghINC
@anandrai177
देश के प्रतिष्ठित 7 आईआईटी IITs में सामाजिक न्याय और सबका साथ, सबका विकास के दावों की पोल एक आरटीआई ने खोलकर रख दी है। 49.5% संवैधानिक आरक्षण के बावजूद इन शीर्ष शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी घटकर महज 18.1% पर सिमट कर रह गई है।आईआईटी खड़गपुर की हालत तो सबसे शर्मनाक है, जहां 781 फैकल्टी में से इन वर्गों के केवल 8.7% शिक्षक ही तैनात हैं—जबकि 2025 से भर्ती के लिए आए कुल आवेदनों में 48% उम्मीदवार इन्हीं आरक्षित वर्गों से थे! योग्य उम्मीदवार न मिलने' का पुराना घिसा-पिटा बहाना बनाकर मेधावी बहुजन युवाओं को लगातार दरकिनार किया जा रहा है।
इतना ही नहीं, आईआईटी खड़गपुर में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि यूजीसी के 500 छात्रों पर 1 काउंसलर के मानक के मुकाबले 1,136 छात्रों पर सिर्फ 1 मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ है। एक तरफ संस्थानों में जातिगत प्रतिनिधित्व को कुचला जा रहा है, और दूसरी तरफ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। कागजों में विश्वगुरु बनने का ढोल पीटने वाले बताएं कि जब देश की सबसे बड़ी प्रतिभाओं के साथ ही ऐसा संस्थागत भेदभाव होगा, तो बराबरी का सपना कैसे पूरा होगा?
मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का सुशासन और कानून-व्यवस्था का ढोल किस कदर फट चुका है, इसकी खौफनाक मिसाल देवास का खातेगांव है। पहले इसी देवास में जहरीली शराब से 13 बेगुनाहों की जान चली गई, और अब अवैध शराब से भरे ट्रक को रोकने पहुंचे जांबाज टीआई दिलीप पुरी को शराब माफिया ने सरेआम कुचलकर मार डाला। जिले में 358 करोड़ के वैध ठेकों के पीछे 120 करोड़ का समानांतर अवैध शराब का कारोबार फल-फूल रहा है। 40% अवैध शराब का नेटवर्क ढाबों, गुमटियों से लेकर गुजरात तस्करी तक बेखौफ चल रहा है, और यह सब बिना प्रशासनिक सरपरस्ती के मुमकिन नहीं है। हर हादसे के बाद 1 करोड़ की सहायता राशि, अनुकंपा नियुक्ति और दो-चार कर्मचारियों को निलंबित करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। पर सवाल यह है कि अवैध शराब के इस खूनी खेल में और कितनी जानें जाएंगी? जब खाकी ही सुरक्षित नहीं, तो आम जनता की सुरक्षा का दावा सिर्फ एक खोखला जुमला ही है।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की फ्लैगशिप मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना का ऐसा अजब-गजब कारनामा सामने आया है जिसे देखकर आम यात्री दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रदेश से चलने वाली लंबी दूरी की यात्री बसों का किराया 10,000 रुपये तक दिखाई दे रहा है, जबकि उसी रूट की फ्लाइट की टिकट महज 5,500 रुपये में मिल रही है!21 साल बाद सस्ता और सुलभ परिवहन देने के बड़े-बड़े दावों के साथ शुरू की गई इस योजना ने आम आदमी के पूरे बजट का ही कचूमर निकाल दिया है। कागजों में 'अंत्योदय' और 'गरीबों को राहत' का ढोल पीटा गया था, लेकिन धरातल पर प्राइवेट ऑपरेटरों और सरकार की मिलीभगत से किराए के नाम पर यात्रियों की जेब पर सरेआम डाका डाला जा रहा है।हवाई जहाज से भी 35-40% महंगा बस का सफर बनाकर सरकार ने साबित कर दिया है कि उनके लिए सुगम का मतलब जनता का सुगमता से शोषण करना है। बिना किसी लगाम और निगरानी के चल रही इस योजना ने प्रदेश के आम नागरिक को सड़क पर ला खड़ा किया है—जहाँ जमीनी सफर आसमान की सैर से भी महंगा साबित हो रहा है!
बस का सफर फ्लाइट से 35% महंगा: बस का किराया ₹10,000, फ्लाइट का टिकट ₹5,500, ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश से चलने वाली लंबी दूरी की बसों के टिकट महंगे दिखाई दे रहे, लोग बोले- बजट बिगड़ गया; संडे बिग स्टोरी में जानें क्या है इसका कारण
पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें- https://t.co/Zp7ogmWnco
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1 नवंबर को दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान देश के कोने-कोने से उमड़े विशाल जनसैलाब का गवाह बना। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, 13 करोड़ से अधिक वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब होने और ध्वस्त होती लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ चलो दिल्ली के आह्वान पर पूरा विपक्ष और देश का आम नागरिक सड़कों पर आ गया। मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुए जन महाभियोग के बाद रामलीला मैदान में जुटी इस अभूतपूर्व भीड़ ने साफ संदेश दे दिया है कि देश का नागरिक अब मौन दर्शक बनकर लोकतंत्र की बलि होते नहीं देखेगा। मध्य प्रदेश से पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं सहित देशभर के लोगों ने यह साबित कर दिया कि जब प्रशासनिक निष्पक्षता पर ताला लग जाता है, तो जनता खुद अपने संविधान और वोट के अधिकार की रक्षा के लिए दिल्ली के हुक्मरानों को उखाड़ फेंकने के लिए एक सुर में खड़ी हो जाती है।
मध्य प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र 1996 के 30 साल पुराने ढर्रे पर घिसट रहा है। तब से अब तक प्रदेश में 10 नए जिले बन चुके हैं और आबादी 3.5 करोड़ बढ़कर 9 करोड़ पार कर गई है। लेकिन सरकार का आलम यह है कि 1.25 लाख खाली पदों को भरने के बजाय पूरे तंत्र को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। आदर्श प्रशासनिक पिरामिड की धज्जियां खुद राजधानी के मंत्रालय में उड़ रही हैं, जहां अकेले निचले स्तर पर सहायक ग्रेड-3 के 300 पद खाली पड़े हैं। बजट 15 हजार करोड़ से बढ़कर 3.65 लाख करोड़ हो गया, लेकिन प्रबंधन के लिए अमला नहीं बढ़ाया गया। परिणाम स्वरूप, राजस्व विभाग में सीमांकन और नामांतरण सालों तक पेंडिंग पड़े हैं, आपदा आने पर फसलों के मुआवजे का सर्वे समय पर नहीं हो पाता, और स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण की निगरानी ठप हो रही है। एक तरफ लाखों पढ़े-लिखे युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार 30 साल पुरानी घिसी-पिटी व्यवस्था के सहारे डिजिटल और विकसित मप्र का ढोल पीट रही है।
मध्य प्रदेशवासियों स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया हमारा हिंदुस्तान का दिल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अपार प्राकृतिक सौंदर्य, और गौरवशाली इतिहास के लिए पहचाना जाता है। लेकिन एक सजग नागरिक और निडर आवाज़ के रूप में, आज के दिन जहाँ हम अपने प्रदेश की इस पावन माटी को नमन करते हैं, वहीं यह संकल्प भी दोहराते हैं कि मप्र को सच्चे अर्थों में विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सत्ता की नाकामियों, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हमारी कलम और आवाज़ यूं ही बिना डरे चलती रहेगी।
जय मध्य प्रदेश! जय हिंद ।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग की साख पर उठते सवाल अब महज़ विपक्ष का आरोप नहीं बल्कि आम जनता के मन की गहरी चिंता बन चुके हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ही किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर ही उंगलियां उठने लगें तो VOTE और संविधान की रक्षा के लिए चलो दिल्ली जैसे जनांदोलन का फूटना स्वाभाविक है। संविधान की रक्षा के लिए बनाई गई यह स्वतंत्र संस्था आज सिर्फ सत्ता के इशारों पर नाचती नज़र आ रही है। जब लोकतंत्र के सबसे बड़े चौकीदार ही आंखों पर पट्टी बांध लें, तो फिर देश के नागरिकों को अपने वोट की कीमत और संविधान की गरिमा बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर दिल्ली को जगाना ही पड़ता है। चलो दिल्ली का यह नारा सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र को तानाशाही की भेंट चढ़ने से बचाने का एक निर्णायक ऐलान है।
मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के शिक्षा मॉडल का नया कारनामा सामने आया है—2600 पुराने स्कूलों को 2367 करोड़ रुपए फूंककर मिनी सांदीपनि बनाने और कोरियाई मॉडल पर पढ़ाई कराने का ढोल पीटा जा रहा है। विडंबना देखिए, 2019 में 62 लाख रुपए खर्च करके अफसरों को कोरियाई मॉडल देखने भेजा गया था, और अब उसी का नया राग अलाप कर जनता की गाढ़ी कमाई ठिकाने लगाने की तैयारी है। पर जमीनी हकीकत यह है कि 2600 स्कूलों को अपग्रेड करने की इस नई योजना के बाद भी प्रदेश के 3000 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर और अति-मरम्मत की हालत में ही पड़े रहेंगे। हाई कोर्ट में पेश कैग (CAG) रिपोर्ट और यू-डाइज डेटा गवाही दे रहा है कि प्रदेश में 5,000 से अधिक स्कूल खंडर बन चुके हैं और 200 से ज्यादा स्कूल तो बिना पक्की छत के, खुले आसमान नीचे चल रहे हैं। जहां बच्चे जर्जर छतों के नीचे खौफ में पढ़ने को मजबूर हैं वहां 91 लाख प्रति स्कूल की कागजी पॉलिश और डिजिटल बोर्ड का सपना दिखाया जा रहा है। जब मूल बुनियादी ढांचा ही ढह रहा हो, तो कोरियाई मॉडल के नाम पर 2300 करोड़ की यह योजना सिर्फ विज्ञापनों और ठेकेदारों की जेब भरने का नया जरिया बनकर रह जाएगी।
मनावर के भामोरी में 6 करोड़ की लागत से बन रहे शासकीय आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का निर्माण कार्य कागजी लापरवाही और प्रशासनिक सुस्ती के कारण पिछले पांच महीनों से पूरी तरह ठप पड़ा है। इस अधूरे प्रोजेक्ट के बीच उन गरीब श्रमिकों और उप-ठेकेदारों की मेहनत की कमाई को दबा लिया गया है, जिन्होंने अपना पसीना बहाया था। मैंने धार कलेक्टर को पत्र लिखकर इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। निर्माण कार्य में लेबर ठेकेदारी, चौकीदारी और पुताई का काम करने वाले शेखर सिंह सिसोदिया, शंकर मुवेल, महेश कनेल और चरन पेंटर के करीब 8.41 लाख रुपए महीनों से बकाया हैं, लेकिन एजेंसी कोई जवाब नहीं दे रही। यदि विभाग ने एजेंसी को भुगतान कर दिया है, तो इन गरीबों का पैसा क्यों रोका गया? मैंने मांग की है कि दस्तावेजों का निष्पक्ष सत्यापन कराकर तुरंत बकाया राशि का भुगतान हो और काम में लापरवाही बरतने वालों पर जवाबदेही तय की जाए। @collectordhar @JansamparkMP
पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और शिक्षा क्रांति का ढोल पीटने वाली सरकार की जमीनी हकीकत देखनी हो, तो धार जिले के मनावर आ जाइए। 1982 से संचालित मनावर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 42 साल बीत जाने के बावजूद आज तक गृह विज्ञान (Home Science) संकाय शुरू नहीं हो सका है। मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इस आदिवासी बहुल और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र की छात्राओं की व्यथा से अवगत कराया है। 12वीं के बाद गृह विज्ञान की पढ़ाई के लिए गरीब बेटियों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। आर्थिक तंगी के कारण कई अभिभावक अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेज पाते, जिससे उनका पढ़ाई का सपना बीच में ही टूट जाता है। जब सरकार विज्ञापनों में करोड़ों लुटा सकती है, तो एक आदिवासी अंचल की बेटियों के लिए संकाय की स्वीकृति देने में इतनी देरी क्यों? सरकार से पुरजोर मांग है कि सिर्फ कागजी वादे बंद करे और मनावर कॉलेज में जल्द से जल्द गृह विज्ञान संकाय की स्वीकृति देकर बेटियों को उनका हक दे। @Indersinghsjp @DrMohanYadav51
आदिवासी अस्मिता, जल-जंगल-ज़मीन के अधिकारों और गोंडवाना आंदोलन की बुलंद आवाज़, गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने ताउम्र वंचितगोंडवाना साम्राज्य के प्रखर नेता, वंचितों, आदिवासियों और शोषित समाज के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले गोंडवाना रत्न, श्रद्धेय दादा हीरा सिंह मरकाम जी केवल एक जननेता नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वशासन (जल, जंगल, जमीन), सांस्कृतिक पहचान और जल-जंगल-जमीन के हकों की लड़ाई के एक महान प्रतीक थे। Gondwana Ganatantra Party (GGP) के संस्थापक के रूप में उन्होंने हमेशा आदिवासियों की स्वायत्तता, सम्मान और उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए एक मजबूत और बेबाक आवाज़ बुलंद की। उनका जीवन, उनके विचार और उनका संघर्ष आज भी हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है जो सामाजिक न्याय, समता और संवैधानिक अधिकारों की स्थापना के लिए संकल्पित है।
सेवा जोहार! दादा हीरा सिंह मरकाम जी अमर रहें।
आदिवासी अस्मिता, जल-जंगल-ज़मीन के अधिकारों और गोंडवाना आंदोलन की बुलंद आवाज़, गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने ताउम्र वंचितगोंडवाना साम्राज्य के प्रखर नेता, वंचितों, आदिवासियों और शोषित समाज के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले गोंडवाना रत्न, श्रद्धेय दादा हीरा सिंह मरकाम जी केवल एक जननेता नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वशासन (जल, जंगल, जमीन), सांस्कृतिक पहचान और जल-जंगल-जमीन के हकों की लड़ाई के एक महान प्रतीक थे। Gondwana Ganatantra Party (GGP) के संस्थापक के रूप में उन्होंने हमेशा आदिवासियों की स्वायत्तता, सम्मान और उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए एक मजबूत और बेबाक आवाज़ बुलंद की। उनका जीवन, उनके विचार और उनका संघर्ष आज भी हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है जो सामाजिक न्याय, समता और संवैधानिक अधिकारों की स्थापना के लिए संकल्पित है।
सेवा जोहार! दादा हीरा सिंह मरकाम जी अमर रहें।
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