आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है बहुजन समाज का ।
किसी नापाक मंत्री की लापरवाही को छिपाने का यंत्र नहीं ।
छात्रों को मुद्दे पर एकत्रित होने से रोकने के लिए उन्हें जाति के आधार पर बांटना, यह राजनीत नहीं कायरता है ।
जब तलक सरकार की शामत आई है,
आरक्षण की हजामत बनाई है ।
मोदी सरकार को लाठी चार्ज और आंसू गोले फेंकने से फुर्सत मिली, तोह भारत की जनता का जुनून देख कैफ खा गई यह सरकार ।
लेकिन बजाय इसके की एक सच्ची माफी ही मांग लेते, यह गोदी मीडिया अब आरक्षण की आलोचना करने को अपना लक्ष्य बना ली है ।