माननीय मुख्यमंत्री जी @myogiadityanath नीति आयोग के मॉडल ग्राम सचिवालय के संचालक के साथ व्याप्त समस्याओं कर पिछले 4 सालों से बस आश्वासन दिए जा रहे है समाधान कभी नहीं हुआ।
कृपया पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान करते हुए न्यूनतम वेतनमान और स्थाईकरण प्रदान करें ।
@PSKUnionUP
पंजाब ने कर दिखाया।
अब उत्तर प्रदेश की बारी है।
@myogiadityanath
मेहनत का श्रेय दीजिए महाराज जी।
सभी 57000 पंचायत सहायकों को स्थाईकरण करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमान प्रदान करिए।
हमें उम्मीद है पंजाब सरकार से बेहतर उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।
@ChiefSecyUP
8वा वेतन लागू हो रहा न्यू० सैलरी 69K करने की ताकत लगाई जा रही।
राज्य में DA बढ़ रहा।
लेकिन जो ग्रासरूट बनकर प्रदेश की जनता को सरकार से जोड़ रहे ,जो प्रशासनिक कार्यों को एक नई गति प्रदान करते हुए डिजिटल ग्राम की अवधारणा सफ़ल कर रहे उन्हें
मात्र 6000 रु?
कतई बर्दाश्त नहीं!!
बड़े शर्म की बात है अभी ग्राम सचिवालय मूल रूप से सक्रिय नहीं कर पाए।
पीने तक पानी नहीं उपलब्ध है
यह लगभग प्रत्येक जनपद की ग्राम पंचायत के हालात, @mopr_goi@UPGovt
मानदेय समय से नहीं लग रहा।
इंटरनेट नहीं है।
पंखे कूलर तक नहीं लगे है।
न शौचालय।
क्या आप इसे ही डिजिटल पंचायत कहते है
उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों की पीड़ा कब सुनेगी योगी सरकार ,पंचायत सहायक गांव के अफसर तो हैं लेकिन सरकार द्वारा मात्र ₹6000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है जिसमें पंचायत सहायक अपना एवं अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पा रहे है, @MoRD_GoI@UPGovt@mopr_goi
एक और पंचायत सहायक ने दिया इस्तीफा, हर विभाग के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया केवल पंचायत सहायक को छोड़कर @mopr_goi सरकार ने यह भी तय कर लिया कि आउटसोर्स वालों का भी बढ़ाने की तैयारी कर रही सरकार @UPGovt
माननीय @myogiadityanath जी कुछ पंचायत सहायकों के बारे में भी सोचिए 🙏🏼
🎯 फैमिली ID के प्रमुख लाभ 🍃
- परिवार की डिजिटल पहचान
- सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ
- आयुष्मान भारत, उज्ज्वला आदि योजनाओं में सुविधा
- आय, जाति, निवास, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में आसानी
- छात्रवृत्ति व किसान सब्सिडी में लाभ
- कृषि विभाग एवं स्वास्थ विभाग, श्रम विभाग आदि में लाभ ।
यूनियन पत्र का संज्ञान लेते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंचायत सहायकों के मानदेय वृद्धि एवं सेवा नियमावली के निर्माण से संबंधित प्रकरण में श्रमायुक्त,श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित प्राप्त हुए ।
यूनियन पत्र का संज्ञान लेते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पंचायत सहायकों के मानदेय वृद्धि एवं सेवा नियमावली के निर्माण से संबंधित प्रकरण में श्रमायुक्त, श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित प्राप्त हुए