राजीविका से जुड़ी जनजाति महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, ज��ससे उनके कौशल में वृद्धि हो और वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर, ��य में वृद्धि कर सकें।
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मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के जरिए, जरूरतमंद युवाओं को भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के समुचित अवसर उपलब्ध करवाए जाएँ।
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मां-बाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल कूद की गतिविधियों से लाभान्वित किया जाए तथा अधिकारी इसकी निरन्तर मॉनिटरिंग भी करें।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन��द्र मोदी जी के ज्ञान मॉडल (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के आधार पर, राज्य सरकार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा और समग्र उत्थान के लिए काम कर रही है।
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राज्य सरकार पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के अंतर्गत, 1 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण एवं दूध पर, 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दे रही है।
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प्रदेश में अन्नदाता के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए, किसान सम्मान निधि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर, 9 हजार रुपये किया गया है।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश की डबल इंजन सरकार विकसित भारत और विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार कर रही है।
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सरस डेयरी के दूध संकलन की क्षमता में भी, वृद्धि की जा रही है। सहकारिता से समृद्धि के लिए, गाँवों में नए सदस्यों को पैक्स से जोड़ा गया है।
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