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इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से अब तक ₹ 4,11,00,000/- साइबर ठगों तक पहुंचने से पहले रोक लिए गए हैं।
अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो सबसे पहले इस नंबर पर कॉल करें।
@Cyberdost
सरकार ने रवि किशन को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बना दिया है।
डी.डी.यू. गोरखपुर में आज उनकी पहली क्लास थी।
उन्होंने आज स्टूडेंट्स को कहा, मेरे क्लास ने फोन बंद रखो, मेरा क्लास कभी मत छोड़ो, नोट्स लिखते रहो।
क्लास शुरू ही हुई कि थोड़ी देर बाद लाइट चली गई। पूरा क्लास अंधेरा हो गया, बहुत गर्मी थी।
लेकिन रवि किशन रुके नहीं।
वे बच्चों के बीच आ गए। सबने मोबाइल की लाइट जला ली।
बिना माइक के भी वे जोर से बोलते रहे। गर्मी में मोबाइल के टॉर्च से आज पहली क्लास ली।
फिर बोलते हैं कि लगता है विपक्ष ने लाइट कटवाई है। रवि किशन खुद वहाँ के सांसद हैं।
आज की पहली क्लास बहुत मजेदार रही। उम्मीद है सर रोज क्लास लेने अब आएंगे।
मेरी पेमेंट का छोड़ो, सवाल तुम्हारी पेमेंट का उठेगा दोस्त।
शो में जयराम रमेश का स्टेटमेंट बता रहा हूँ जिसे क्रॉप करके मेरा स्टेटमेंट बनाकर फैला रहे हो तुम लोग
मुझे गालियाँ देकर कोई पैसे कमाए,घर चलाए.. मुझे कोई आपत्ति नहीं भाई लेकिन यूँ झूठ फैलाना तो सही नहीं ना। ऐसा मत करो भाई।
आप तो खेल के नियम तोड़ रहे हैं बैरिस्टर साहब, गिरिराज ने जिस भाषा में सवाल किया, उसको उसी भाषा में जवाब की उम्मीद थी। ये सब उसके पल्ले नहीं पड़ता।
उसको इल्म की बात नहीं, सिर्फ चिलम की बात समझ आती है।
One genuine question I have in heart and would ask at the risk of facing contempt of court which I am willing to undergo if Supreme Court so pleases.
Why this ultra important matter was pending since January 2024? why did Loksabha 2024 election and all the subsequent assembly elections including Maharastra, Haryana, Delhi, Bihar, West Bengal, Tamilnadu, Kerala, Puducherry, Asam were allowed to take place under an executive i.e. ruling party controlled election commission??? Supreme Court is duty bound to protect constitution as guardian but in my considered view they are failing in this duty. Another important aspect which Supreme Court is permitting to let happen uninhibited is MISUSE OF CENTRAL AGENCIES like @dir_ed, @CBIHeadquarters, @IncomeTaxIndia etc, they are continuously being used ONLY against political opponents of @BJP4India but Supreme Court is not questioning the same even when the same is brought before them.