Niraj Kumar Aarya

An IIMCian ।| Reporter |।

[Piyush Goyal @PiyushGoyal]

A museum with the largest display area in the world and capacity to handle 1 crore visitors every year.

That is what India is building in the heart of the national capital.

Yuge Yugeen Bharat Museum will showcase India's civilisational history, continuity and diversity to the world.

Once completed, it will be among the best museums in the world supporting research, tourism, cultural preservation and strengthening India's soft power globally.

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[Niraj Kumar Aarya @Aaryaone]

JPSC 14व��ं सिविल सेवा परीक्षा गड़बड़ी मामले में सुमन सौरभ को झटका, हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत

रांची: JPSC-JSSC परीक्षा गड़बड़ी से जुड़े मामले में आरोपी सुमन सौरभ को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने CID थाना कांड संख्या 16/2026 से जुड़े मामले में सुमन सौरभ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

सुमन सौरभ पर JPSC की 14वीं कंबा���ंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में अनुचित लाभ लेने का आरोप है। जांच में OMR शीट में डिजिटल हेरफेर और जालसाजी के आरोप भी सामने आए हैं। जांच के दौरान वायरल हुई कार्बन कॉपी में केवल 48 प्रश्न हल किए गए थ���, जबकि क्लाउड सर्वर पर मौजूद मूल OMR शीट में 99 प्रश्न हल पाए गए।

जांच एजेंसी के अनुसार, सिविल सेवा के शीर्ष पदों पर चयन कराने के लिए एक एजेंट के साथ 80 लाख रुपये की डील की गई थी। आरोप है कि सुमन सौरभ ने अपने पिता के माध्यम से एजेंट के खाते में 15.90 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे।

मामले की जांच के दौरान सुमन सौरभ और पवन कुमार के बीच हुई WhatsApp चैट भी सामने आई थी। इन तथ्यों और मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने सुमन सौरभ की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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रांची के खादगढ़ा स्थित 11 घरों को तोड़ने और जमीन विवाद मामले में याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट से फिर झटका

रांची: रांची के खादगढ़ा स्थित 11 घरों को तोड़ने और करीब 38.25 डिसमिल जमीन विवाद मामले में याचिकाकर्ता ��हादेव उरांव को झारखंड हाई कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल की गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को कोर्ट के सामने नहीं रखा और तथ्यों को छुपाया गया।

मामला खादगढ़ा की करीब 38.25 डिसमिल जमीन से जुड़ा है। महादेव उरांव की ओर से इस जमीन को मुंडारी प्रकृति की ���मीन बताते हुए उस पर दखल दिलाने की मांग की गई थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जमीन के बदले 1.08 करोड़ रुपये लिए गए थे। हाई कोर्ट ने इन तथ्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि एकलपीठ ने मामले में कोई गलती नहीं की है।

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट की एकलपीठ ने भी महादेव उरांव की याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही, मामले में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के आरोप में उन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जो कि घर टूटने वाले पीड़ित परिवार को मिलना है। अब एकलपीठ के इस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका भी खारिज होने से महादेव उरांव को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

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रांची के चुन्ना भट्ठा के रहने वाले 26 वर्षीय राजा कुमार वर्मा वियतनाम की ‘आदि योग अकादमी’ में योग ट्रेनर के रूप में सेवाएं दे रहे थे, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो गई। विदेशी धरती पर बेटे को खोने के बाद इस गरीब ��रिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वियतनाम से शव को वापस रांची लाने में लगभग 20 लाख रुपये का भारी-भरकम खर्च आ रहा है, जिसे उठाने में मृतक के मजदूर पिता पूरी तरह लाचार हैं। ऐसे में राजा कुमार के भाई ने मामले में झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र और राज्य सरकार से मानवीय आधार पर कूटनीतिक हस्तक्षेप करने और सरकारी खर्च पर पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द झारखंड वापस लाने की मांग की है।

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बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन मामले में हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका, PMLA कोर्ट में होना होगा हाजिर

रांची: बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल IA को खारिज कर दिया है। यह IA PMLA की विशेष अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल की गई थी।

हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि उनकी क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फैसला होने तक PMLA की विशेष अदालत में मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इसके लिए दलील दी गई थी कि सरका���ी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं ली गई है।

न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की एकलपीठ ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि केवल जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं लिए जाने के आधार पर इस चरण में मामले की आगे की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि अभी यह तय करना जल्दबाजी होगी कि जिन आरोपों की बात की जा रही है, उनका संबंध अधिकारी के सरकारी काम से था या नहीं। इस पहलू पर मामले की सुनवाई के दौरान सामने आने वाले दस्तावेज और सबूतों के आधार पर फैसला किया जा सकता है।
अदालत ने यह भी कहा कि इस स्तर पर मामले के सबूतों पर विस्तार से फैसला करना उचित नहीं ��ोगा। ऐसा करने से मामले की पूरी सुनवाई शुरू होने से पहले ही उसके तथ्यों पर निष्कर्ष निकालने की स्थिति बन सकती है।

यह मामला उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें हेमंत सोरेन ने PMLA की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मामले की आगे की कार्रवाई रोकने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बता पाए हैं। इसलिए आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग खारिज की जाती है।

कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट किया कि उसके आदेश में की गई टिप्पणियां केवल इस समय कार्रवाई रोकने की मांग पर विचार करने तक सीमित हैं। लोअर कोर्ट हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ाएगी। अब इस मामले से संबंधित क्रिमिनल रिवीजन पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

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JPSC-JSSC परीक्षा रद्द करने के मामले में आज हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई

रांची: JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा, JSSC CGL-2023, CDPO और FSO परीक्षाओं को ��द्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में होगी।

मामले में JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा के चयनित 342 से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति का मुद्दा भी शामिल है। वहीं, JSSC CGL-2023 की परीक्षा प्रक्रिया रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं के साथ FSO और CDPO परीक्षा रद्द करने से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई हो���ी।

सरकार की ओर से मामले में विस्तृत जवाब दाखिल किया जाना है। वहीं, JPSC और JSSC की ओर से पहले ही जवाब दाखिल किया जा चुका है। इसके अलावा CID जांच की स्थिति रिपोर्ट पर भी सुनवाई के दौरान नजर रहेगी।

सुनवाई में नवनियुक्त कर्मियों के वेतन भुगतान का मुद्दा भी उठ सकता है। हाईकोर्ट पहले ही सरकार के रद्दीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा चुका है। कोर्ट ने बिना व्यक्तिगत जांच और संबंधित कर्मचारियों का पक्ष सुने न���यमित कर्मचारियों को हटाने के फैसले पर भी सवाल उठाए थे।

मामले से जुड़े करीब 15 सफल अभ्यर्थियों की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर सुनवाई होगी।

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JSSC-CGL और JPSC मामले कोचिंग संचालक समेत दो आरोपी गिरफ्तार

रांची: झारखंड अपराध अनुसंधान विभाग (CID) ने सोमवार को JPSC-JSSCCGL प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितता और अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।​

JSSC CGL परीक्षा से जुड़े मामले में दिलीप कुमार पासवान को गिरफ���तार किया गया है। ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के ईस्ट केन्दा कॉलोनी का रहने वाला है। सीआईडी का आरोप है कि इन्होंने JSSC CGL परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है।​

दूसरे मामले में JPSC परीक्षा से जुड़े मामले में संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। ये रांची के रातु रोड स्थित सुखदेव नगर का रहने वाला है। CID के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रांची स्थित शिवांगन कोचिंग के संचालक है और एज��ंट के रूप में काम कर रहा था।​

झारखंड में जेएसएससी-सीजीएल और जेपीएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, सेटिंग और अनियमितताओं की जांच पिछले कई महीनों से चल रही है। इस पूरे मामले में पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

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झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर टीम इंडिया की जीत का जश्न।
#T20WorldCup #IndiavsNewZealandtitlebattle

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Breaking: JSSC CGL मामले में असफल अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामले में प्रकाश कुमार की ओर से दाखिल SLP पर सुनवाई करते ह��ए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

#jssccgl #JSSCCGL

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JSSC CGL पेपर लीक मामले में CID ने वित्त विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी संतोष कुमार मस्ताना को गिरफ्तार किया है। गलत अफवाह फैलाने के आरोप में कार्रवाई की गई है। इससे पहले 17 सितंबर को HC में सुनवाई के दौरान पहली बार उनका और एक डीएसपी का नाम आया था। #JSSC #CGLPaperLeak #JSSCCGL #CID

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@DCEastSinghbhum

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Indian women's football team has created history. The Indian team has qualified for the AFC Women's Asia Cup for the first time by defeating Thailand 2-1. Indian team's midfielder Sangeeta Basfore mp scored 2 wonderful goals.
#AFCAsianCupQualifiers
#afcwomensasiancup

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दिल्ली का एक विडियो वायरल हो रहा है। जहां एक व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि फुटपाथ पर साइकिल चलाने के लिए उसका चालान काटा गया।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचीं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उनका स्वागत किया। ��ाज भवन पहुंचने पर भी स्वागत किया गया।

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जमीन घोटाले मामले के आरोप में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और दोनों पक्षों को 4 मई तक लिखित जवाब दाखिल क��ने का निर्देश दिया है।@dir_ed@HemantSorenJMM

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झामुमो नेता अंतू तिर्की, बिल्डर विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, इरशाद अख्तर और अफसर अली की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में सभी को जेल भेज दिया है। हेमंत सोरेन से संबंधित जमीन घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। @dir_ed

[Niraj Kumar Aarya @Aaryaone]

पूर्व CM हेमंत से संबंधित जमीन घोटाले मामले के कड़ियों को जोड़ने में लगी ED। मामले में पहले भानु प्रताप, बाद में सद्दाम हुसैन और अफसर अली को लिया रिमांड पर। पीएमएलए कोर्ट ने सद्दाम की रिमांड अवधि 4 दिन बढ़ा दी है। वहीं अफसर अली 6 दिनों के रिमांड पर भेजे गए। 
#hemant
#hemantsoren

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JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में भाजपा युवा मोर्चा का रांची में प्रदर्शन, सीएम च��्पाई सोरेन का किया पुतला दहन।

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[Niraj Kumar Aarya @Aaryaone]

दुमका में स्पेनिश महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि राज्य में विदेशियों के प्रवेश को लेकर कोई SOP है या नहीं? महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले को लेकर झारखंड में कोई SOP है या नहीं? मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च होगी।

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प्रोडक्शन वारंट पर PMLA कोर्ट में प्रेम प्रकाश की पेशी के बाद कोर्ट ने उसे 5 दिनों के @dir_ed रिमांड पर भेज दिया है। अवैध खनन, मनी लांड्रिंग के बाद अब जमीन घोटाले मामले में भी पावर ब्रोकर कहे जाने वाले इस PP से मामले में पर्दे के पीछे छिपे लोगो को सामने लाने की ED कोशिश करेगी।