इतनी शिद्दत से अगर दूसरे विभागों के काम को दिखाते तो देश कहाँ से कहां होता। @aajtak तक ऐसी भ्रामक खबर छापते रहोगे। पत्रकारिता एवं जोक में अंतर बना के रखो यार।
एन पी ए वसूली में केवल बैंको की विफलता को आधार मानकर, बैंको के निजीकरण के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है।
मेरी वित्त मंत्र��� जी से मार्मिक अपील है कि इससे प्रभावित सभी वर्गों से समग्र वार्ता करने के पश्चात ही बैंकिंग कानून (संसोधन) अधिनियम 2021 पर विचार किया जाए। #BankStrike
आम जनता को भी जागरूक करने की बहुत जरूरत है ताकि उन्हें भी पता चले की निजीकरण से नुकसान सबका है सिर्फ बैंकर या सरकारी कर्मचारियों का नहीं अगर पूरी जनता साथ आ गयी तो ये सरकार भी हिल जायेगी......सराहनीय👍
@luckydubey123 @UjjwalSri1993
सादर, सरकारी बैंकों में जो "सरकारी" शब्द लगा है उसकी कीमत हम सरकारी नॉन प्रॉफिटेबल योजनाओं को लागू कर चुका रहे जिसके लिए सरकार सपोर्ट देती ना की हमारी तनख्वाह के लिए
किसी की जिंदगी भले चली जाए मगर @bankofbaroda का मानव संसाधन विभाग आपको तभी छुट्टी देगी जब आप 2 कार लोन उन्हें करके देंगे!
आदरणीय @DFS_India आपसे यह अनुरोध है कि कृपया मामले का त्वरित संज्ञान ले व दोषी क्षेत्रीय प्रबंधक व एचआर प्रबंधक को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान करें!