अल निनो, परकीय चालन पासून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पर्यंत…..यांना किमान अंशतः काउंटर करण्याची क्षमता देशातील शेतीक्षेत्र आणि शेतकरी वर्गात आहे.
_____________
अल निनो आतापासून हिसका दाखवू लागला आहे.
मान्सूनच्या पावसाकडे अनेक जण डोळे लावून बसले आहेत. पाऊस उशीरा पडला, कमी पडला तर खरेतर अनेक गंभीर प्रश्न उभे ठाकतात. उदा पाण्याचा वापर करणारे अनेक उद्योग. ज्यातून भांडवली चक्र आणि रोजगार निर्मिती होते,
पण दोन तीन क्षेत्रे तर अगदी जीवनमारणाची आहेत: नागरिकांसाठी पाणी, जनावरांसाठी पाणी, कडबा आणि अन्नधान्य
पाण्याला पर्याय फक्त पाणीच. पाऊस नाही. आणि भू गर्भातील पाण्याची पातळी अजून अजून खोल जात आहे.
_____________________
पण अन्नधान्याच्या आघाडीवर देश सुस्थितीत आहे. संकटाच्या काळात तगून राहू शकतो. केंद्र सरकारच्या अन्नधान्याच्या साठ्याची गेल्या काही वर्षाची आकडेवारी पहा (वित्तवर्ष मार्च अखेरीस, आकडे दशलक्ष टन).
२०२४ : ८१ ; २०२५: ९७ ; २०२६: १२३
हे झाले साठे. उत्पन्न यापेक्षा खूप जास्त. कशाच्या जोरावर? देशांतील कोट्यवधी छोट्या, मध्यम शेतकऱ्यांच्या जोरावर.
देशाने शेती क्षेत्राला शेतकऱ्यांना सापत्न वागणूक दिली तरीदेखील शेतकरी जमिनीशी, आपल्या पेशाशी प्रामाणिक राहून आपले कष्टाचे काम करतच आहेत. प्रचंड अनिश्चितता , जोखीम असताना. त्यातील कितीतरी जण जगण्याची आशा सोडून आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. तरी देखील..
याच साठ्याचा जोरावर केंद्र सरकार ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य योजना राबवू शकत आहे. अल निनो मुळे यावर्षी धान्य उत्पादन कमी झाले तरी ही योजना राबवता येणार ��हे.
_________________________
देश नेहमी परकीय चलनाच्या प्रश्नातून देखील जात असतो. परकीय चालन कमावणे आणि वाचवणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. उदा. खाद्यतेल, डाळी साठी शासकीय सपोर्ट योजना राबवल्या तर खूप परकीय चलन वाचेल. खाद्यतेल आणि डाळी संदर्भात खालील आकडेवारी बघा
खाद्यतेल आयात: देशाची ५६ टक्के खाद्यतेलाची गरज आयात तेलमार्फत भागवली जाते. वित्त वर्ष २०२६ मध्ये १६ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात झाले. त्यासाठी १८ बिलियन डॉलर्स म्हणजे १, ७०,००० कोटी रु खर्च पडले
डाळी: त्याच वित्तवर्षात ६ दशलक्ष टन डाळी आयात केल्या गेल्या आणि ४ बिलियन डॉलर्स म्हणजे ३,६०,००० कोटी रुपये खर्च झाले
परकीय चलन वाचेलच. त्याच बरोबर ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढून देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
________________________
भारतीय शेतीक्षेत्राबाबतचा मुद्दा अजूनही बहुआयामी आहे. दुर्दुवाने भारतातील शेतीक्षेत्राकडे इंड��या मधील लोक , ज्यांच्या आर्थिक दृष्टिको�� कॉर्पोरेट / वित्त भांडवल केंद्री आहे , ते लोक एक लायबिलिटी म्हणून बघतात. खरं तर तो ऍसेट आहे.
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स दरवाजे , भिंती ढासळून टाकू शकते अशा काळात. एआय काय करू शकत नाही याची यादी काढली पाहिजे. त्यात शेतीक्षेत्र अग्रेसर असेल.
अन्नधान्यच नाही , तर फळे, भाज्या, पशु सवंर्धन, जंगले, मच्छिमारी सारे काही त्यात धरता येईल. फक्त उत्पादन नाही. तर मूल्यवृद्धी…अफाट स्कोप असतोय…पण आपण शास��� काही करणार नाही याचे साखळदंड घालून बसलो आहोत. त्यात भर पडणार आहे अनेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ची. सर्व देशांना त्यांचा शेतीमाल भारताला विकायचा आहे.
_____________
राजेशाही नाही. नो किंग्ज ! लोकशाही आहे. लोक राज्यकर्ते निवडतात. राज्यकर्त्यांना किती दशके दोष देणार ?
शेती/ जमिनीशी निगडित उपजीविका असणाऱ्या ग्रामीण भागातील मतदार नागरिकांनी अस्मिता��चे प्रश्न काही दिवस बाजूला ठेवावेत.
मतदार नागरिक निवडून देत असलेल्या जन प्रतिनिधींची मतदान करण्यापूर्वी कॉलर पकडून जनतेच्या भौतिक प्रश्नाच्या काही गोष्टी लिखित मान्य करून घ्यायला पाहिजे , तरच बदलाला सुरुवात होईल.
संजीव चांदोरकर (२३ जून २०२६)
Public Statement
I would like to sincerely thank all media organizations, journalists, and reporters who covered this issue and helped bring attention to the concerns that were raised. Your interest and coverage played an important role in ensuring that the matter received the attention it deserved.
However, I now request all media representatives to kindly refrain from visiting our property and housing society for further coverage of this issue.
For nearly a week, the residents of the society have experienced continuous disruption due to repeated visits, interviews, and media activity in the common areas. While the coverage was appreciated, it is important that normalcy returns for all residents.
I am pleased to state that the dispute has now been resolved through dialogue and cooperation. The white patti that was at the center of the disagreement has been removed, and the affected area has been restored and repainted to its original condition. The matter has therefore reached a satisfactory conclusion.
I believe that when a dispute is resolved peacefully and constructively, it is equally important to know when to close the chapter and move forward. In the interest of maintaining harmony, respecting the privacy of residents, and allowing the society to function normally, I consider this issue closed.
I once again thank the media for its support and understanding, and I respectfully request everyone to allow the residents to return to their daily lives without further disturbance.
Thank you.
IF NOT US, WHO?
IF NOT NOW, WHEN !
I will be joining the CJP members in Delhi on 6th June if nothing changes by 5th June. Any self respecting Minister should resign if things go so wrong... Not to mention the effect on millions of young lives and in fact the future of India.
#CockroachJantaParty #CJP #SonamWangchuk
Please share; No copyright
#Unpopular_Opinion
कोणी काहीही म्हणू देत..
सामान्य घरातल्या पोरांना
टॉपच्या जागा मिळवायच्या असतील तर
कोचिंगला पर्याय नाही..!
आजची परिस्थिती अशीय की..
मी तर हेही म्हणेन..
एकवेळ शाळा सामान्य असेल तरी चालेल..
पण..
कोचिंग जे बेस्ट आहे तेच पाहिजे..!
सस्नेह जय महाराष्ट्र
केंद्र सरकारची प्रत्येक विषयात गोंधळ घालून लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा सुरूच आहे. 'NEET' पेपरफुटीने परत एकदा हे सिद्ध झालं. 'NEET' चा पेपर १० लाख रुपयांना विकत घेतला गेला. आणि याची मुळं सापडली महाराष्ट्रात. अर्थात हे पेपरफुटीचं जाळं देशव्यापी ��हे. यांत 'NEET' साठी तयार करून घेणाऱ्या कोचिंग क्लासेसचा पण हात आहे.
हे सगळं झाल्यावर केंद्र सरकारने काय ��ेलं तर परीक्षा रद्द केली आणि सीबीआय चौकशी लावली. या आधी पण २०२४ ला सीबीआय चौकशी अशाच एका प्रकरणात लावली होती त्यातून काही साध्य झालं नाही. या सगळ्यात आपण आपलं काम केलं असा सरकारचा आविर्भाव आहे. पण २२ लाख मुलांचं आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं आयुष्य टांगणीला लागलं त्याचं काय ?
मुळात २०१६ ला 'NEET' लादण्याची गरजच नव्हती. पण सगळं एकछत्री अंमलाखाली आणण्याची या सरकारची खुमखुमी इतकी तीव्र आहे की मग ���ाही लाख लोकांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा झाला तर काय फरक पडतो ? 'NEET' बद्दल मी २०१६ पासून आक्षेप नोंदवत होतो. या परीक्षांमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार आणि जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, ते महागडे कोचिंग क्लासेस लावणार. पुढे हे क्लासवाले आर्थिक शक्तीच्या जोरावर परीक्षांचे निकाल हवे तसे वा��वणार हे मला दिसत होतं आणि सामान्य घरातील मुलं,मुली भरडली जाणार हे मला दिसत होतं आणि म्हणून २०१६ पासून आम्ही याला विरोध करतोय.
माझ्या सारखाच विरोध दक्षिणेतील नेत्यांनी पण केला. सध्याचे तामिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री विजय पण 'NEET' रद्द करा म्हणून आग्रह धरत आहेत. कारण दक्षिणेतील ५ राज्य आणि महाराष्ट्र मिळून जवळपास ३५० च्या वर मेडिकल कॉलेजेस आहेत आणि वरती उत्तरेतली मोठ्या राज्यांमध्ये फक्त १���० मेडिकल कॉलेजेस आहेत. त्यामुळे उत्तरेतील विद्यार्थी दक्षिणेत घुसवण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास २०१६ पासून सुरु आहे. आणि त्यासाठी कोचिंग क्लासेसचं सगळ्यात मोठं जाळं उत्तरेतल्या राज्यांत आहे. आणि व्यवस्था कशी वाकवायची हे त्यांना नीट माहित आहे. प्रश्न इतकाच आहे की अशा सडलेल्या व्यवस्थेतून जे डॉक्टर्स बाहेर पडतील त्यांच्या हातात आपण आपलं आरोग्य देणार आहोत का ? आणि का तर केंद्राला वाटलं की यापुढे मेडिकल प्रवेशासाठी एकच परीक्षा हवी म्हणून ?
आधी प्रत्येक राज्याची एक परीक्षा होती, त्याच्या आधी तर बारावीच्या मार्कांवर प्रवेश मिळायचा. समजा त्यात काही त्रुटी होत्या असं मान्य करू, मग त्या सुधारायच्या सोडून जी 'NEET' परीक्षा आणली ती अजून भीषण निघाली. या परीक्षेत कधी काही विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाल्याची उदाहरणं आहेत जे अशक्य वाटतं, कधी परस्पर ग्रेस मार्क्स दिलेत. थोडक्यात काय ज्याच्याकडे व्यवस्था वाकवायची शक्ती आहे त���याला पायघड्या घातल्या जाणार. सध्याचं सरकारचं बरं आहे की आमच्यासोबत आलात की तुम्ही स्वच्छ आणि आमच्या व्यवस्थेला एकदा शांत केलंत की मग तुम्ही काहीही करा.
प्रश्न असा आहे की मुळात मेडिकलच्या जागा कमी. त्यासाठी राष्ट्रव्यापी परीक्षा. तिचं काय होईल माहित नाही. दरवर्षी काहीतरी नवीन खेळ. काही वर्षांपूर्वी 'NEET' परीक्षेच्या गोंधळावर मी थेट पंतप्रधानांशी बोललो होतो, तेंव्हा प्रश्न सुटला. पण कायमस्वरूपी काही सुधारणा नाही.
बरं इतकी ��र्ष एकच माणूस श्री. धर्मेंद्र प्रधान हे केंद्रीय शिक्षण मंत्री म्हणून चिकटून बसलेत. त्यांच्या काळात 'NEET' मध्ये इतके घोळ झाले, पण तरीही हे महाशय तिथेच बसलेत. बहुदा हिंदी देशभर लादण्याचा अजेंडा ते नेटाने राबवत आहेत म्हणून त्यांना ही बक्षिसी दिली आहे का ? माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की २२ लाख विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी अनेकदा खेळ करणाऱ्या तुमच्या या मंत्र्यांचा तात्काळ राजीनामा घ्या.
माझी महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांना पण विनंती आहे की जरा पाठीचा कणा ताठ दाखवून दक्षिणेतील राज्यांच्या आवाजात आपला आवाज मिसळा. हे 'NEET' वैगरे काही नको आपल्याला. आपल्याला आपल्या राज्यातील मुलांशी घेणंदेणं आहे. महाराष्ट्रातील मेडिकल कॉलेजेसमध्ये मराठी मुलांनाच प्रवेश मिळणार नसेल तर उपयोग काय तुमचा? सध्या पेट्रोल डिझेल वाचवतोय हे दाखवण्याचा जो संपूर्ण सरकारचा इव्हेन्ट सुरु आहे त्यातून बाहेर या. तुम्ही जे हे सगळं करत आहात हे एक दिवसाचं आणि एका फोटोपुरतं आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. त्यापेक्षा मेडिकल प्रवेश परीक्षेबद्दल बोला आणि काहीतरी ठाम ( ठाम म्हणजे राज्याच्या हिताची, नाही तर केंद्र जे सांगेल त्याला रेटून हो म्हणणं याला ठाम भूमिका म्हणतील) भूमिका घ्या.
राज ठाकरे ।
NEET 2026 की परीक्षा रद्द हो गयी।
22 लाख से ज़्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया।
किसी पिता ने कर्ज़ लिया,
किसी माँ ने गहने बेचे,
लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की,
और बदले में मिला, पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्ष�� में संगठित भ्रष्टाचार।
यह सिर्फ़ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है।
हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सज़ा भुगतते हैं।
अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे।
अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुँच से तय होगा, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा?
प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल, देश के लिए विषकाल बन गया है।
अशोक खरात प्रकरणातले हिडीस तपशील वाचून, शब्दशः गरगरल्यासारखं झालं. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी १९ मार्च २०२६ ला आमच्या पक्षाच्या गुढी पाडवा मेळाव्यातून, महाराष्ट्राला किती सशक्त परंपरा लाभली आहे आणि या महाराष्ट्राने किती अद्वितीय माणसं या देशाला दिली आहेत याचं सादरीकरण केलं होतं. त्यात संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ते संत गाडगेबाबांपर्यंतचा ते अगदी आमचे आजोबा प्रबोधनका�� ठाकरे या सगळ्यांनी मराठी मनाची कशी मशागत केली हे दाखवलं होतं. ��णि त्याच महाराष्ट्रात जेंव्हा अशोक खरातसारखा नीच माणूस, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने धुमाकूळ घालतो तेंव्हा खरंच, 'कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र' हा प्रश्न पडतो.
ज्या महाराष्ट्रात राज्यकर्ते संताचा आशीर्वाद घ्यायचे, जिथे लोकमान्य टिळकांसारखे नेते भगवद्गीतेचा अर्थ लावणारा 'गीतारहस्य' सारखा ग्रंथ लिहायचे, ज्या महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाणांसारखे नेते आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास��त्री जोशी यांच्यात संवाद असायचा, त्या महाराष्ट्रातले नेते तर्काला तिलांजली देऊन कुठलं तरी अजब 'तीर्थ' प्राशन करण्यासाठी अशोक खरातसारख्याच्या भजनी लागतात हे भीषण आहे.
महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा आणि एकूणच विवेकाचा आवाज उठवला जायचा आणि त्यामुळेच डिसेंबर २०१३ ला महाराष्ट्र विधानसभेत अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक पारित झालं होतं. त्यावेळेस ज्या आमदारांनी हे विधेयक पारित केलं असेल त्यातले अनेक जण आजदेखील आमदार असतील आणि त्यातले अनेक जणं या प्रकरणात अडकले असतील. हा किती दुर्दैवी विरोधाभास आहे आणि महाराष्ट्राचं किती अधःपतन झालं आहे याचं हे द्योतक आहे.
हा खरात स्त्रियांचं शोषण करतोय, ते झालं तरी चालेल, पण त्याच्या बदल्यात कुठल्यातरी शक्तीने तो आपलं भलं करेल असा अजब विश्वास आणि यासाठी लागणारा कोडगेपणा हे दोन्ही या राज्यात कुठून आला आहे हेच कळत नाही.
आधी आमदार खासदारकीची तिकिटं ��िळवण्याची धडपड. मग जिंकून येण्यासाठी वाट्टेल ते, मग मंत्रिपद. ते नाही मिळालं तर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात भरण्यासाठी आणि शक्यतो निष्ठा विकण्यासाठीची धडपड. मग त्यातून मंत्रिपद मिळालं की झालं, मग पुन्हा ते टिकाव म्हणून धडपड. आणि सत्ताधारी रोज नवीन कोणाला तरी आत घेतच असतात तो जर आला तर माझं काय याची घोर चिंता. यातच महाराष्ट्राचं संपूर्ण राजकीय भावविश्व अडकलं आहे.
आणि या असल्य�� पोकळ चिंतांमध्ये हे इतके गुंतले आहेत की खरात काय किंवा अजून कोणी आलं आणि त्याने चमत्काराची खात्री दिली की त्याच्या भजनी लागायला हे मोकळे. त्यात हल्ली महाराष्ट्रात काही अधिकारी हे मंत्र्यांचे सगळ्या प्रकारचे सल्लागार आणि नियोजनकार झाले आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना पण कसंही करून सत्तेला चिकटून रहायचं आहे.
या सगळ्याचा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर काय परिणाम होतोय याचा विचार आतातरी होणार आहे क�� ? माध्यमं सध्या खरात प्रकरणाचा रोज पाठपुरावा करत आहेत हे चांगलं आहे पण म्हणून त्यांनी जनतेला पुन्हा एकदा आपण कोण होतो याचं दर्शन घडवायला हवं असं मला मनापासून वाटतं. गुढी पाडव्याच्या मेळाव्यातून मी हा महाराष्ट्र कोणी घडवला आहे याचं दर्शन मुद्दामून करवलं होतं, ती माझी समज काय आहे हे दाखवण्यासाठी नाही. तर आत्ताच्या तरुण पिढीला हे कळावं म्हणून. माझ्यापरीने हे काम मी करत राहणार आहेच.
पण ���हाराष्ट्रातील जनतेने विचार करावा. हे असले लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडून ��ेणार आहात. महाराष्ट्रातील गावागावांत आजही कीर्तनं होतात, ज्ञानेश्वरीचं पठण होतं, आजही या राज्यात तर्काचा आवाज मोठा आहे. पण जर तुम्ही या असल्या नाठाळांना आपले नेते मानणार असाल तर महाराष्ट्राचं काही खरं नाही हे नक्की.
राज्याचे मुख्यंमत्री आणि गृहमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले की, हे प्रकरण आम्हीच शोधून काढलं आणि याचा तपास सुरु केला आहे.
जर तुम्हाला याचं श्रेय द्यायचं असेल त��� मग हे प्रकरण घडत होतं आणि तुमच्या घटक पक्षातील अनेक नावांभोवती संशयाची सुई फिरत आहे, तेंव्हा हे सगळं घडत असताना याचा कुठेच सुगावा का लागला नाही म्हणून दोषी धरायचं ? माझ्या तर कानावर असं पण येतंय की कोणाच्या तरी महत्वकांक्षांचे पंख छाटण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर केला जात आहे. याचा अर्थ असा की एकदा का समोरच्याने शरणागती पत्करली आणि काही काळ तरी कुरघोड्या थांबवल्या की हे सगळं प्रकरण बासन��त गुंडाळलं जाईल.
माझी माध्यमांना विनंती आहे की तुम्ही या असल्या धोबीपछाड राजकारणाचा भाग होऊ नका. या असल्या बुवाबाबांना शोधून काढा. त्यांची कृत्य उघडकीस आणा. इतकंच नाही तर खरातला कठोर शिक्षा होईपर्यंत हे प्रकरण शांत होऊ देऊ नका.
If you want to be religious, don't belong to any religion. Stand on your own feet--and you will be religious. Don't look for God outside--look within, inward!