Ajit Manhas

[Ajit Manhas @AjitManhas10]

@Gurpreet0531 @BhagwantMann @CsPunjab @harjotbains Justice with computer teachers of Punjab regarding implementation of CSR rules and pay commission

[Computer Teachers Punjab on protest @Gurpreet0531]

@BhagwantMann @CsPunjab @harjotbains

[Ajit Manhas @AjitManhas10]

@Gurpreet0531 @PargatSOfficial Justice with computer teachers of Punjab regarding implementation of CSR rules and pay commission

[Computer Teachers Punjab on protest @Gurpreet0531]

Thanks @PargatSOfficial ji

[Aman @amansharma50355]

@Gurpreet0531

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@Gurpreet0531 Justice with computer teachers of Punjab regarding implementation of CSR rules and pay commission

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पंजाब सरकार का दोहरा चरित्र आज पूरी तरह से सबके सामने आ चुका है, जो 15 सितंबर 2022 को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा की गई उस घोषणा से साफ झलकता है, जिसमें उन्होंने राज्य के **6640** कंप्यूटर शिक्षकों को उनकी जायज मांगें पूरी कर '**दिवाली गिफ्ट**' देने का वादा किया था, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी आज तक वह वादा धरातल पर नहीं उतरा है। जो आम आदमी पार्टी (AAP) 2022 के अपने चुनावी घोषणापत्र में इन कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों को पूरा करने का दम भरती थी, उसी पार्टी की सरकार आज अपनी ही आधिकारिक पोस्ट "**1000422377.jpg**" में किए गए दावों से मुकर रही है, जो सरकार की कथनी और करनी के बीच के भारी अंतर को दर्शाता है�� मेरी आप सभी से यह विनम्र अपील है कि इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा रीपोस्ट (repost) और शेयर करें ताकि सरकार के इस दोहरे मापदंड की सच्चाई हर आम नागरिक तक पहुंचे और हमारे कंप्यूटर शिक्षकों को उनका जायज हक जल्द से जल्द मिल सके।
@dailyajitnews, @JagbaniOnline, @PunjabiTribune, @RozanaSpokesman, @thetribunechd, @punjabkesari, @DainikBhaskar, @ptcnews, @News18Punjab, @abpsanjha, @ZeePunjabHH, @DailyPostPunjab

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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਕੰਪਿਊਟਰ, IT) ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ—ਬੱਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ (PICTES) ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰੋ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੱਚੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਹਿਣੇ ਅਤੇ ਧੁੱਪਾਂ-ਛਾਵਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਲਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ!
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पंजाब के बच्चों के भविष्य को डिजिटल उड़ान देने वाले हम कंप्यूटर शिक्षक आज अपने ही अंधकारमय भविष्य और टूटे हुए वादों की गहरी पीड़ा सहने को मजबूर 2022 के चुनावों के दौरान किए गए बड़े-बड़े वादों और 'बदलाव' की उम्मीद ने हमें यह भरोसा दिलाया था कि हमारी नौकरियां सुरक्षित होंगी और सालों से लटकी मांगें अंततः पूरी होंगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे 'गारंटियां' क���वल सरकारी फाइलों में दबकर 'धोखे' में बदल गईं और आज हम सड़कों पर धक्के खाने को विवश हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के लिए हमारा यह सीधा संदेश है: भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी, क्या यही आपका बहुचर्चित बदलाव और गारंटियों की राजनीति थी? एक शिक्षक का सड़कों पर न्याय के लिए भीख मांगना पूरे राज्य के लिए शर्मिंदगी का विषय है; कृपया हमारे सब्र का और इम्तिहान न लें, फाइलों में दबे वादों को हकीकत में बद��ें और पंजाब के कंप्यूटर शिक्षकों को उनका वह वाजिब हक़ और सम्मान दें जिसके वे असल हक़दार हैं, क्योंकि हमारा यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता।

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📢 ਮੁਲਾਜ਼��ਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਯਬ ਕਮੇਟੀ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ—"ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੋਇਆ?

ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ?

👉 ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ "ਯਬ ਕਮੇਟੀ" ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

✊ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

#PunjabEmployees #SubCommittee #EmployeeRights #PunjabGovernment #HarpalSinghCheema #ContractEmployees #DA #Regularization #PunjabPolitics #AshishWrites

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सेवा में,
राष्ट्रीय संयोजक एवं नेतृत्व,
आम आदमी पार्टी (AAP), पंजाब।
दिनांक: 6 जून, 2026
विषय: PSPCL लाइनमैनों के साथ हुए क्रूर व्यवहार और पंजाब में पेशेवर पुलिस सुधारों की आवश्यकता के संबंध में अपील।
आदरणीय महोदय/महोदया,
कंप्यूटर टीचर यूनियन पंजा��� की ओर से, हम पटियाला में विरोध प्रदर्शन के दौरान PSPCL लाइनमैनों के प्रति पंजाब पुलिस के कथित क्रूर व्यवहार को लेकर अपनी गहरी चिंता और पीड़ा व्यक्त करते हैं। इस घटना से सामने आ रही तस्वीरों और रिपोर्टों ने उन सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ होने वाले व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो शांतिपूर्वक अपनी शिकायतें व्यक्त करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
पंजाब क��� लोकतांत्रिक मूल्यों, श्रमिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पंजाब के लोगों की सेवा कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ बल का कोई भी अत्यधिक प्रयोग जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाता है और सहयोग के बजाय भय का माहौल पैदा करता है। सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक सेवा वितरण की रीढ़ हैं, और उनकी चिंताएँ टकराव के बजाय संवाद और सम्मान की हकदार हैं।
हम पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व से सम्मानपूर्वक अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं से निपटने के दौरान पंजाब पुलिस को अधिक पेशेवर, जवाबदेह, नागरिक-अनुकूल और संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से सार्थक सुधार शुरू करें। मानवाधिकारों, भीड़ प्रबंधन, विवाद समाधान और जनसंपर्क में नियमित प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
ज���से-जैसे पंजाब 2027 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, हमारा मानना है कि सरकार को कर्मचारियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बल प्रयोग की तुलना में वास्तविक चिंताओं को सुनना, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना, जनता का विश्वास हासिल करने में कहीं अधिक प्रभावी होगा। पंजाब के लोग ए�� ऐसी सरकार की उम्मीद करते हैं जो संवाद करे, असहमति का सम्मान करे और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखे।
कंप्यूटर टीचर यूनियन पंजाब को पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से लेगा, घटना की निष्पक्ष समीक्षा करेगा और ऐसे उपाय अपनाएगा जो सरकार और कानून प्रवर्तन संस्थानों (पुलिस) दोनों में जनता के विश्वास को मजबूत करें।
सादर,
[हस्ताक्षर]
कंप्यूटर टीचर यूनियन पंजाब
प��जाब
@BhagwantMann @HarpalCheemaMLA @PrincipalBudh @AroraAmanSunam @KuldeepSinghAAP @DrBaljitKaurAAP @HarbhajanETO @Laljitbhullar @BramShanker @KataruchakAAP @meet_hayer @jouramajra @AAPbalbir @raghav_chadha

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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣੋ!

ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੈ?

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉ��� 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਰੈਗੂਲਰ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਜੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ 5 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 35 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: 👉 ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ?
👉 ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ?
👉 ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪਛਾਣਣ ਦੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਸਮਝਣ ਦੀ।

✍️ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ — ਕੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?

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ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ...@HarpalCheemaMLA
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[Ajit Manhas @AjitManhas10]

@Gurpreet0531 Justice with computer teachers of Punjab regarding implementation of CSR rules and pay commission