Amit Singh 🇮🇳

Economics|Civil-Services| SDG| Associate at J.P. Morgan& Chase

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@saurabhtop first episode of साम, दाम, दंड, भेद is aş much good aş your previous shows. Bhaiya pls also start economic show just as Kharcha-Paani.

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@CMOfficeUP @myogiadityanath @DM_PRAYAGRAJ @prayagraj_pol Have been stuck in the jam at Alopibagh from last 2 hrs and it’s a daily problem for the commuters. Kindly do something to resolve this traffic situations.

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@RoflGandhi_ @Abhinav_Pan @Saurabh_Unmute @ShyamMeeraSingh @Samdish Also @Siddhantmt bhai bhi.

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@RailMinIndia @EasternRailway kindly update the train running status of train no 04049 HWH NDLS EXP it will be great help. Since the train is delayed by 7+ hrs.

[Cockrock is Back @Cockroch4you]

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए रीट्वीट अगर सहमत है .
#dharmendre #neet

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@amitkilhor @dpradhanbjp Education Minister Saheb must resign or @narendramodi @PMOIndia @AmitShah must take action against the Education Minister. He played with the future of education and aspirants as well.

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@PMOIndia @JM_Scindia @GoI_MeitY do we have freedom of speech in India ? Banning @CJP_2029 is not a good move.

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@col_k_kashyap sir, pls invite Major General Sunil Sheoran, SM, VSM sir on ur podcast.

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@amitkilhor Pls make a video on 10k liters used for ethanol. Would like to know more about this issue.

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@pinchingreality @DuttShekhar Already did to my friends & colleagues

[Pinching Reality @pinchingreality]

@Amit_Singh09 @DuttShekhar Please feel free to share if you find it meaningful

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@DuttShekhar Major moves: Article 370 removed, Ram Mandir built, Ujjwala LPG, PM-Kisan, Swachh Bharat, new Parliament.
Contested facts: 95% ED/CBI cases vs opposition since 2014, 300+ HC judge vacancies, frequent internet shutdowns.
GDP growth averaged ∼6-7% pre-2020. 6.1% unemployment rate

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@journalist_syed Colonel Sonam Wangchuk,MVC 🇮🇳🫡

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@NeetuSingh202 Ma’am is it really u on Astrotalk App for the advertisement. These kind of apps is to make the people fool. As a teacher we r following u and u r among the few who inspire us. Pls do the needful. Attaching u the pic as well.

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@flipkartsupport need to update my contact information, trying to change through app but can’t change.

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@BheemBhaiya21

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@hTanveerAwan Amit Singh

[Amit Singh 🇮🇳 @Amit_Singh09]

@manojkjhadu Sir, I just read out your editorial published in @the_hindu. Hoping that the changes will come out in a better way.

[Siddhant Mohan @Siddhantmt]

मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार का ये सच आप जानते हैं?

मणिपुर सरकार को लेकर कुछ दिनों पहले अमित शाह ने कहा था कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं है.

क्या ये सच है? बीरेन सिंह साथ काम कर रहे हैं? या सच कुछ और है?

चलिए, एक कहानी सुनते हैं. फिर निर्णय लेंगे.

द हिन्दू में एक खबर छपी है. इस खबर के मुताबिक़ राज्य कैबिनेट ने मणिपुर राज्यपाल को 4 अगस्त को एक चिट्ठी भेजी थी. राज्य कैबिनेट के सदस्य विधायकों ने कहा था कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए. स्पेशल सेशन के लिए तारीख़ तय की गई 21 अगस्त.

अमूमन राज्य कैबिनेट की सिफ़ारिशों पर राज्यपाल की मुहर लग ही जाती है. फिर राजभवन से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है.

लेकिन यहां उल्टा हुआ. स्पेशल सेशन को लेकर राजभवन से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया. ये चौंकाने वाला कदम था. क्योंकि राज्यपाल और मंत्रियों समेत सभी लोगों को इस बात का भान तो होगा ही कि 6 महीने तक सदन एक बार भी न बैठे, ऐसा नहीं हो सकता है. (आख़िरी बार विधानसभा मार्च में बैठी थी)

नोटिफिकेशन नहीं आया तो विधानसभा का सेशन भी नहीं बैठ सका.

अब विपक्षियों ने बोलना शुरू किया कि राज्य में ये संवैधानिक संकट है, और इसका जल्द से जल्द इलाज निकलना ज़रूरी है. लेकिन सभी लोग एक बात बोलना और रेखांकित करना भूल गए कि संकट से ज़्यादा ये मसल फ़्लेक्सिंग है. जानकारों की मानें तो मणिपुर में इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कुश्ती चल रही है. स्पेशल सेशन में रुकावट आना इसी कुश्ती का एक दांव है.

लेकिन ऐसा नहीं है कि बीरेन सिंह की सरकार ने अपने दांव नहीं चले हैं. उनके दांव हैं जज की नियुक्ति को लेकर. इस साल फ़रवरी में मणिपुर हाइकोर्ट के जज एमवी मुरलीधरन को हाईकोर्ट का कार्यकारी (एक्टिंग) चीफ़ जस्टिस नियुक्त किया गया.

नियुक्ति के कुछ ही महीनों बाद जस्टिस मुरलीधरन ने एक आदेश पास किया, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर उचित सर्वे और कार्रवाई करने की बात कही गई. इसी आदेश के सामने आने के बाद मणिपुर में निर्णायक हिंसा शुरू हुई और कुकी-मैतेई एक दूसरे की लाशें गिराने लगे.

हिंसा के बाद तीन दिन के लिए मणिपुर आए गृहमंत्री ने भी इस आदेश की निंदा की थी, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ़ जस्टिस ने भी हाईकोर्ट के आदेश की निंदा की थी.

लेकिन जस्टिस मुरलीधरन थे तो एक्टिंग चीफ़ जस्टिस. उन्हें कुर्सी से हटना ही था, और नये नाम को बैठना ही था. जुलाई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज सिद्धार्थ मृदुल का नाम भेजा. कॉलेजियम के सुझाए नाम को केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार को भेज दिया. मणिपुर सरकार को इसे स्वीकार करना था.

लेकिन खबरों के मुताबिक़ मणिपुर सरकार ने अभी तक कॉलेजियम की सिफ़ारिश और केंद्र सरकार की चिट्ठी - दोनों पर ही अब तक कोई एक्शन नहीं लिया.

अब परमानेंट चीफ़ जस्टिस की नियुक्ति लटकी हुई है, और एक विवादजनक आदेश पारित करने वाले जज अभी तक कुर्सी पर हैं क्योंकि मणिपुर सरकार अभी तक संस्तुति पर काम नहीं कर सकी है.

मणिपुर में कानाफूसी होती है कि सारे आदेश राजभवन से आते हैं, मुख्यमंत्री बस मीडियम हैं. एक अघोषित राष्ट्रपति शासन चल ही रहा है.

मणिपुर में मस्त कुश्ती चल रही है.