Brevis powers verifiable mindshare data on @Polymarket.
It’s worth highlighting again just how important privacy is here.
Kaito's algorithms are proprietary. They can't just open-source their system to prove legitimacy. But prediction market participants need assurance the data isn't manipulated.
ZK proofs thread the needle: Brevis verifies calculations executed correctly without Kaito revealing anything about how those calculations work.
The algorithms stay private. The integrity becomes provable.
Privacy and verifiability delivered simultaneously.
Real-time ETH proving is already here. ⚡️
️
In his live demo, @drakefjustin showed the zklighthouse client waiting for the fastest proofs to finalize a block.
Brevis's Pico delivered.
We are among the select few capable of proving ETH execution fast enough to keep up with the network. No re-execution needed. Just pure, verified speed.
बेशर्मी और झूठ का कोई चेहरा अगर होता होगा, तो वह हेमंत सरकार से मिलता जुलता दिखता होगा।
हमारी सरकार द्वारा 2019 में बच्चों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली थी, चुनाव की घोषणा होने के कारण केवल न��युक्ति पत्र बांटना रह गया था।
हेमंत सरकार ने इन नियुक्तियों को रोकने के लिए एड़ी-चोटी तक एक कर दी थी। यहां तक कि नियुक्तियों वाले विज्ञापन को ही रद्द करने का आदेश दिया था।
छात्रों ने संघर्ष किया। सड़कों पर लाठियां खाई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। अपने दम पर जीत हासिल की। कोर्ट की अवमानना के डर से मजबूरी में हेमंत सरकार को इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपना पड़ा।
आज बेशर्म हेमंत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन झारखंड के छात्र जानते हैं कि सच क्या है झूठ क्या है?
बहुत ही निंदनीय और भर्त्सना योग्य कृत्य।अधिकारियों की यह ज़्यादती समाज में नौकरशाही के प्रति बहुत विघटन, अविश्वास और क्षोभ पैदा करेगी।ये मामले राजनीतिक नहीं होते हैं, यह सीधा अहंकार और स्वयं को शक्तिमान मानने का मामला है।
मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और अगर अधिकारी भी इस गंभीर अपराध में लिप्त हैं तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार���रवाई होगी।
@RailMinIndia
@AshwiniVaishnaw
Dear @AshwiniVaishnaw Sir, this is just too unbecoming for an officer working as DRM with @RailMinIndia@IndianRailMedia to show such demeaning behaviour. He must realise that he is not sort of a king for a kingdom that doesn’t exist. You should take strict action against this Kamal Kishor Sinha for this highhandedness and ensure a respectable closure for this helpless assistant at Railways hospital. #dhanbad @pnsinghdhanbad Sir FYI.
इसमें कहने की क्या बात है ये तो अटल सत्य है की पंचायत सचिव की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरी हुई अन्यथा इसका "राम नाम सत्य है" होना तय था।अब कोई इसे लेकर अपनी पीठ थपथपाएं तो फिर क्या ही कहा जाए।।ईश्वर ना करे की पंचायत सचिव के बच्चों ने जितना झेला है कोई और झेले 🙏
जो लोग सिल्ली में आदिवासियों को पानी तक नहीं भरने देते, वही लोग भारतीय संविधान द्वारा हमें मिले आरक्षण में अतिक्रमण का कोई मौ���ा नहीं छोड़ते।
मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी, क्या आपकी सरकार बताएगी कि ऐसा कैसे हो गया? जब केंद्र सरकार उन्हें ST नहीं मानती तो राज्य कैसे मान सकता है?
इन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र कैसे मिल गया? हमारा हक छीन कर इन्हें देने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही कब होगी? ऐसे कितने और लोग हैं, जिनके पास ऐसे फर्जी कागजात हैं? झारखंड जबाब चाहता है।
@JharkhandCMO @ChampaiSoren @KotwalMeena @TribalArmy
देवी-देवताओं के ऊपर पैर रखकर फोटो खींचाने वाले रणविजय को लेकर पड़ोसियों ने खुलासा किया कि उसमें इस कदर घृणा हावी है कि वो घर आने जाने वालों से देवी-देवताओं को ल��कर आपत्तिजनक कृत्य करने को कहता। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करता। पता नहीं कब गोरखपुर पुलिस गिरफ्तार करेगी।
मिलिए रिया डाबी से
पिता - आईईएस
बहन- आईएएस
श्रेणी - आरक्षित
स्कोर- 83.67
परिणाम- योग्य
जनरल कट ऑफ 92.51 रहा था
उससे बेहतर स्कोर करने वाले हजारों सामान्य वर्ग को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि जाहिर तौर पर उनके पूर्वजों ने 2000 साल पहले किसी को पा���ी पीने की अनुमति नहीं दी थी।
Note:- आरक्षण इनको अभी भी जरूरत है क्य��� मगर अब इनके बच्चे भी आरक्षण लेंगे और 90 से 99% वालो की ऐसी तैसी कर के 70% लाकर नौकरी प्राप्त करेंगे ।
फिर बोलेंगे हमने मेहनत की थी 😢