Swara

Proud Indian 🇮🇳 /

[Swara @Asur3_]

There is two India.

[Piyush Rai @Benarasiyaa]

Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel was travelling with her family on the Vande Bharat Express. White towels were draped over the executive-class seats in the coach. Must be part of official protocol for the Governor.

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

मेरे ऊपर SC/ST एक्ट में FIR पर कुछ बातें सवर्ण समाज से

कोई मेरी माँ या बहन पर सीधे बलात्कारी मानसिकता के साथ यह कहे कि उसका विवाह मैं चंद्रशेखर के साथ करा दूँ, और मैं चुप रह जाऊँ तो आप बताइए कि मैं कैसा पुत्र या भाई हूँ?

इतने पर भी चंद्रशेखर को ले कर मैंने कोई जातिसूचक शब्द नहीं बोला, जो उक्त वीडियो में है। जब स्टेज से ब्राह्मणों की बेटियों को खींचने क��� बातें होती हैं और किसी SC नेता का चेला सोच-समझ कर उकसाने के लिए ऐसी बात करेगा, तो मैं चुप कैसे रहूँगा?

आज व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को समझे या न समझे, वह यह अवश्य जानता है कि SC/ST एक्ट क्या है। तो मैं जब बोलता हूँ तो ��ुझे अपनी सीमाएँ (चाहे वह कितनी ही अनुचित क्यों न हों) पता हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं।

मैं जानता हूँ कि दिल्ली पुलिस के नॉर्थ अवेन्यू स्टेशन में आजाद समाज पार्टी वालों ने कितना दवाब दे कर रात के बारह बजे यह FIR लिखवाया है जो कोर्ट में दो मिनट नहीं टिकेगा। एक भी धारा ऐसी नहीं है जो होल्ड करेगी।

मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूँ और इतनी रैगिंग झेल चुका हूँ कि मेरा मनोबल तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ��ो कस्टडी में मेरी हत्या करनी पड़ेगी, दो-चार डंडों से मेरा मनोबल नहीं टूटने वाला। और यदि मैं जीवित बच गया तो इसी स्थिति में जंतर मंतर जाऊँगा और अपने समाज से कहूँगा कि बताओ, तुम्हारी बहन और माँ को ले कर कोई ऐसी टिप्पणी करे तो क्या करोगे?

यदि ऐसा कमेंट फिर मेरे वीडियो पर आया तो मैं पुनः उसी तरीके से उत्तर दूँगा जो मैंने दिया। कानून जब तक है, संशोधन नहीं होता, मैं उसका सम्मान करूँगा और दिल्ली पुलिस के साथ पूर्ण सहयोग करूँगा। 92% ऐसे केस केवल प्रताड़ित करने के लिए होते हैं।

अंत में, सवर्ण समाज से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की टिप्पणी पर मुझे सह लेनी चाहिए थी क्योंकि किसी पार्टी के लोग नाराज हो जाएँगे? क्या ब्राह्मणों की माँ और बहनें इन रेप मैंटिलिटी से संचालित गुंडों के शाब्दिक बलात्कार के लिए जन्म लेती हैं?

[Swara @Asur3_]

आरक्षण वो भैंस है जिसके पास लाठी है वही उसका दूध काढ रहा है। आरक्षण में वर्गीकरण की सख्त जरूरत है।

[Swara @Asur3_]

कब तक ये फर्जी देशभक्ति का चूर्ण चटाओगे जनता को?
अच्छा स्कूल कब?
अच्छा हॉस्पिटल कब?
अच्छी सड़क कब?
रोजगार कब?

[Anurag Thakur @ianuragthakur]

क्या कांग्रे��� नेताओं के पास 3 मिनट 10 सेकेंड सम्पूर्ण वंदे मातरम् गाने के लिए नहीं है ?

[Swara @Asur3_]

@askrajeshsahu

[Akhilesh Yadav @yadavakhilesh]

हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए ���ेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इससे देश की भाषिक-भाविक एकता में दूरी और दुराव पैदा होता है।

मुंबई में भाजपा के उत्तर भारतीय नेता हैं या भ्रष्टाचार में लीन हो��र ठंडे पड़े हैं।

क्या इस तरह की भाषा-ज्ञान की शर्त रखकर किसीको संपूर्ण देश में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के सांविधानिक अधिकार का हनन नहीं होता है?

अगर ऐसा ही है तो फिर जो विदेशी कंपनियाँ मुंबई में काम कर रही हैं, उन पर भी ये शर्त लागू हो लेकिन होगी नहीं क्योंकि धन लोलुप भाजपा धनवानों के आगे कालीन की तरह बिछने को तैयार रहती है। भाजपा का सारा ज़ोर गरीबों, शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों पर ही ���लता है।

एक तो भाजपा सरकार नौकरी-रोज़गार नहीं दे रही है, दूसरी तरफ़ जो अपनी रोज़ी-रोटी अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, उन पर भी वार-प्रहार कर रही है। कहीं इसके पीछे भी कमीशनख़ोरी का खेल तो नहीं? हो सकता है भाजपा को कमीशन का लालच देकर ‘गाड़ियों की बड़ी कंपनियाँ’ आम जनता की सवारी ‘आटो -रिक्शा’ ही बंद ��रवाना चाहती हों, जिससे लोग बड़ी कंपनियों की महंगी गाड़ियों से चलने के लिए बाध्य हो जाएं।

अगर किसी राज्य में काम करने के लिए, स्थानीय भाषा के ज्ञान की यही अनिवार्य शर्त बाक़ी राज्यों ने लगा दी तो? हर व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं होता है और न ही हर व्यक्ति की भाषिक क्षमताएं एकदम से किसी भाषा को सीखने योग्य होती हैं। यदि ऑटो-रिक्शावाले मानसिक दबाव में ऑटो चलाएंगे तो ये ड्राइवर के साथ-साथ सवारी-गाड़ी ���बके लिए घातक साबित हो सकता है।

अगर ऐसा ही है तो मुंबई-महाराष्ट्र की भाजपा घोषित कर दे कि वो किसी हिंदी, ब्रज, बुंदेली, रोहेली-कौरवी, अवधी, भोजपुरी, मैथिली; हरियाणवी, गढ़वाली- कुमायूँनी; मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, हाड़ौती, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी; गुजराती, काठियावाड़ी, सुरती, चरोतरी, महसाणी; तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, तुलु, ��ड़िया, गंजामी, संबलपुरी-कोसली, बालेश्वरी देसिया; सिंधी, पंजाबी; कश्मीरी-कॉशुर, डोगरी, गोजरी, पहाड़ी, शिना, बाल्टी, लद्दाखी; असमिया, मणिपुरी-मेइतेइलोन, मिजो, कोकबोरोक, खासी, गारो, नागामी, बोडो, भीली, गोंडी, कुड़ुख, मुंडारी, संथाली व अन्य भाषा भाषियों का एक भी वोट नहीं लेगी।

सरकारों को दिल भी बड़ा रखना चाहिए और दिमाग भी।

[Swara @Asur3_]

आरक्षण का विरोध सबसे ज्यादा वो लोग कर रहे है जो आरक्षण लेके बिना मेरिट के नौकरी कर रहे है और चाहते है कि उनका परिवार ही इसका फायदा उठाएं। उन्हें अपने समाज की चिंता नहीं है और वो अपने समाज के पिछड़े लोगों का हक छीन रहे है।

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

RHA को ले कर सरकार से कुछ बात और माँगें

सरकार अपने स्तर से हर आंदोलन को फूट, समझौता, बल-प्रयोग, समझदारी, मिसइन्फॉर्मेशन कैम्पेन या कायरता दिखा कर कर समाप्त करना चाहती है। और वही उनका कार्य भी है। RHA का नाम ले कर कुछ लोगों ने आंदोलन के लिए जनता को बुलाया और लगभग 7000 की भीड़ जंतर मंतर पर भीतर दिखी, उतने को ही बाहर होल��ड किया गया या लौटा दिया गया।

मैंने केवल दिल्ली पुलिस की बकलोली की अवज्ञा के लिए इसमें भाग लेने की बात की और फिर बहुत लोग मेरे आने पर भी आए। फिर दुबे को पाठक जी ने नेता मान कर एक ऐसे पत्र पर चर्चा के लिए आश्वासन दिया जिसमें आरक्षण शब्द ही नहीं है।

खैर, मैं ये सब तकनीक देखता और जानता आया हूँ। मुझे इस विषय पर सरकार को भीड़ दिखाने की आवश्यकता न पहले थी, न आज है, पर जब चाहूँ वह भी कर सकता हूँ। अगली बार ��िना अनुमति के भी ऐसा किया जा सकता है यदि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, तो वह भी दिखा देंगे। पर मेरा लक्ष्य वह है ही नहीं।

सरकार को ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ से इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि एक भीड़ पूरे कनॉट प्लेस को घर कर पत्थरबाजी करते हुए संसद घेर लेगी। सरकार को इसलिए डरना चाहिए कि ऐसी कोई भीड़ ही नहीं है, न ही हम संसद को घेरने की योजना बना रहे हैं।

आंदोलन की तपन केवल जलती हुई कार की आग और अराजक भीड़ की ही नहीं होती। एक तपन ऐसी भी होती है जब जनमानस को वैचारिक रूप से इतना सक्षम बना दिय��� जाता है कि वह स्वयं ही अपने लिए वह निर्णय कर ले, जो वो कल तक किसी दूसरे बहकावे में आ कर कर रहा था।

हमारी माँगें:

१. आरक्षण पर श्वेत-पत्र: क्या लाभ हुआ, किन जातियों को अनुपात से अधिक लाभ लगातार मिला, कौन सी जातियाँ पूर्णतः छूट गईं। आरक्षण किस तरह से देश या समाज के उत्थान में सहायक है, उसके लिए आँकड़े क्या कहते हैं आदि आदि! इस से जुड़ी हर वह रिपोर्ट और सर्वेक्षण जो सार्व���निक नहीं हुई।

२. EWS को हर वह आर्थिक सहायता दी जाए जो SC को मिलती है। निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क फॉर्म, शून्य हॉस्टल और कोर्स फीस। फिर भी लोन यदि लेना पड़े तो उसमें भी सुविधा।

३. तीनों ही आरक्षित वर्ग में ‘कोटा विदिन कोटा’ लागू हो ताकि वास्तविक दलित-पीड़ित-वंचित जातियों तक लाभ पहुँचे। अभी SC और OBC में हजार-हजार जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें नगण्य आरक्षण मिला है। और 4-5 जातियाँ ऐसी हैं जो 70-80% आरक्षण खा रही ह���ं। इसका आधार पारिवारिक आय हो, न कि वैयक्तिक और दुरुपयोग की संभावना न रहे।

४. मेरिट का सम्मान हो। आरक्षित वर्ग का कटऑफ किसी भी हालत में सामान्य वर्ग के कटऑफ के (से नहीं) 10% के रेंज से बाहर न जाए। और यह भी आज की परीक्षा के अधिकतम आयु सीमा वाले बच्चों की आयु के बाद समाप्त किया जाए। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स तो तय हो��ा ही चाहिए।

५. सरकार यह सर्वेक्षण करे कि क्या गरीबी, भेदभाव या पिछड़ेपन से किसी की बौद्धिक क्षमता घट या बढ़ सकती है? इम्पीरिकल एविडेंस सार्वजनिक करें और उसी आधार पर आरक्षण की नीतियाँ बनें।

६. एक व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिले। एक परिवार को एक बार आरक्षण मिले।

७. दशकीय समीक्षा हो। समाप्ति के लिए एक ‘सनसेट क्लॉज’ या रोडमैप कि कब तक रहेगा।

८. कॉलेज/यूनिवर्सिटी पुस्तकालयों में पुस्तकों के अ��ॉटमेंट का आरक्षण तत्काल निरस्त हो। इसका कोई लॉजिक नहीं है। यह आरक्षण से लड़ कर वहाँ पहुँचे बच्चों को सताने की व्यवस्था मात्र है। या आप पुस्तकों की मात्रा दोगुनी कीजिए और वहाँ ‘आरक्षित सेक्शन’ लिख दीजिए।
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अन्य माँगें:

९. यूजीसी नियमावली निरस्त हो या समीक्षा कर के हर जाति समूह को इसमें सम्मिलित किया जाए।

१०. SC/ST Act की तर्ज पर ‘सवर्ण उत्पीड़न (रोकथाम) कानून पास’ हो। दोनों ही ��ानून में केस झूठा पाए जाने पर, उस केस में होने वाला दंड आरोप लगाने वाले को झेलना पड़े। आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाए।
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सरकार और सुधिजन देख लें। बाकी, चाहे आप दुबे, शेखावत या अन्य को मैनेज कर लें, आंदोलन चलता रहेगा।

[Swara @Asur3_]

कुछ IT सेल वाले ऐसे पोस्ट डाल��र डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये समय एकजुट रहने का है।

[Aman Singh @77_com7]

ऐसे ही इतिहास में क्षत्रिय लड़ते थे
और ये राघव चेतन का वंशज हर्ष दुबे गद्दारी करते थे आज देख लिया गद्दार को
#ReservationReformआंदोलन

[Swara @Asur3_]

आरक्षण ख��रात है...और चर्चा होकर रहेगी।

[Romita Tiwari @romita_tiwari]

आरक्षण कोई खैरात नहीं है... कोई चर्चा संभव नहीं...

चिराग पासवान

[Swara @Asur3_]

@priyanka2bharti बहन अपने समाज का हक अकेले खाना चाहती है और सवर्णों को उसका जिम्मेदार बता रही है। वाह भाई वाह

[Divya Tripathi Mam @Divya_trpathi]

इन दोनों परिवारों को 80 साल से बराबर आरक्षण मिल रहा है। और अगर अब आरक्षण में बदलाव नहीं हुआ तो आगे भी बराबर आरक्षण मिलता रहेगा।

[Swara @Asur3_]

Who is Harsh Dubey?

[Swara @Asur3_]

I repeat India ek content pradhan country hai...

[Hansraj Meena @HansrajMeena]

ये शख्स पागल हो चुका है !

[Swara @Asur3_]

कोई ग्राउंड पर मेहनत नहीं करना चाहता, सबको राजनीति में शॉर्टकट चाहिए। लेकिन ये ट्रिक टिकाऊ और दमदार नहीं है। आप use करके फेंक दिए जाओगे।

[Shubham Shukla @Shubhamshuklamp]

क्या हर्ष दुबे ने मुलाकात से पहले आंदोलन बुलाने वाले लोगों से समाज सेवकों से पूछा था? अगर नहीं तो ये बेहद घटिया रवैया है।

हर्ष दुबे के बुलाने पर कितनी भीड़ आई रही? कितने लोगों को लेकर आए थे? लोग ख़ुद से गए थे।

बिना सबको भरोसे में लिए ऐसे कृत्य का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। देखने वाली बात ये होगी कि आंदोलन बुलाने वाले अन्य लोग इस पर क्या कहते हैं……

[Swara @Asur3_]

बहुत बड़ी विडम्बना है।
अनैतिक रूप से आरक्षण का लाभ ले रहे है और लोगों को देश द्रोही का टैग दे रहे है।

[Romita Tiwari @romita_tiwari]

आरक्षण खत्म करने की मांग करने वाले राष्ट्र द्रोही हैं...

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले

[Swara @Asur3_]

Ego is fragile

[Swara @Asur3_]

"गीदड़ो का झुंड कितना भी बड़ा हो...
पर जंगल पे राज तो शेर का ही होगा"
#ReservationReforms

[Ajeet Bharti @ajeetbharti]

एक-एक बात स्मरण रहेगी! दीपके को दामाद बनाने वाली सत्ता को याद रहे हम कल फिर आएँगे।

[Swara @Asur3_]

Comments aren’t off ? 🫪

[Saayoni Ghosh @sayani06]

Delighted to have attended the meeting of consultative committee on aviation chaired by the Hon’ble Union Minister for Civil Aviation, Shri @RamMNK Naidu Ji, and Hon’ble Minister of State for Civil Aviation, Shri @mohol_murlidhar Ji along with other honourable MP colleagues at Mysuru.

As the Member of Parliament from West Bengal, its reassuring to have received positive response on the five key priorities raised:

1. A time-bound plan to make Kalaikunda, Hashimara, Malda, Balurghat and Purulia airports fully operational by 2028, with the State Government extending land acquisition and other necessary support as assured by Hon’ble Chief Minister Shri @SuvenduWB

2. Comprehensive modernisation of Netaji Subhas Chandra Bose International Airport by the Airports Authority of India, along with planning for a second airport for Kolkata to ease the growing passenger burden on the existing airport. Direct flights for passengers travelling to UK and US from Kolkata.

3. DGCA-approved Flight Training Organisations in major centres including Kolkata, Durgapur and Siliguri to build West Bengal’s aviation ecosystem and create new opportunities for our youth.

4. A statewide network of helipads, preferably across districts and at intervals of 150–200 km, to improve regional connectivity, emergency response and tourism.

5. A feasibility review for small-airport connectivity in Darjeeling and Kalimpong, examining safe, regulated operations suited for Himalayan terrain.

West Bengal deserves aviation infrastructure that matches the demand of its vast population, economic potential and strategic importance. Better connectivity from Kolkata to the districts and the hills can unlock investment, tourism and thousands of new opportunities.

I look forward to the Ministry and the State Government working together to turn this roadmap into reality.

[Swara @Asur3_]

Bhandara khane mandir gya tha...andar gya poori khatam, bahar aaya chappal chori

[Dainik Bhaskar @DainikBhaskar]

देश में चीनी के दाम 3 माह में 40% करीब 19 रुपए प्रति किलो बढ़ गए। गुड़ 24%, चावल 16% और मक्के का आटा 11% तक महंगा हुआ।

https://t.co/1OQ87d3r6Z

#SugarPrice #SugarPriceHike #EthanolBlending #Sugarcane #InflationinIndia #CPI