डॉ. आम्बेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना के चयनित स्थलों पर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर विकास कार्य प्रारम्भ कराने तथा सभी निर्धारित कार्य 31 दिसम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।
आज वीडियो कॉन्फ्र���ंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। 14, 16, 22 एवं 26 अक्टूबर को 12 जनपदों के 44 केंद्रों पर होने वाली IBPS परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए।
संतुलित क्षेत्रीय विकास निधि के अंतर्गत शेष 18 जनपदों को प्रस्ताव सहित अपनी जनपदीय कार्ययोजना शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कार्ययोजनाओं का समयबद्ध क्��ियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों में नोडल अधिकारियों का नामांकन तीन दिवस में पूर्ण कराने तथा आवारा पशुओं की मैपिंग तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। प्रत्येक वार्ड में वार्ड लोकल नोडल अधिकारी नामित करने पर भी जोर दिया।
आज राष्ट्रीय पशुधन डिजिटल मिशन (NDLM) के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक की। भारत पशुधन ऐप पर पशुधन डेटा क�� शत-प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्ण अपलोडिंग तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
UPIMLC एवं UPDIC के लिए शेष भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने तथा मेडिकल डिवाइस पार्क में निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। बीडा की महायोजना-2045 को 25 अक्टूबर तक अनुमोदित कराने पर जोर दिया।
आज प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठक में एक्सप्रेस-वे एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
फर्रुखाबाद, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी एवं जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे के टेंडर 15 अक्टूबर, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के 30 अक्टूबर तथा मेरठ-हरिद्वार, विन्ध्य एवं विन्ध्य पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के 30 नवम्बर तक फाइनलाइज करने के निर्देश दिए।
पीएम ई-ड्राइव के तहत शेष 139 लोकेशन के एमओयू की हस्ताक्षर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने तथा द्वितीय फेज में चार्जिंग स्टेशन के लिए 1,500 उपयुक्त लोकेशन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवजा तथा फसल क्षति का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राहत कार्यों में लापरवाही न हो, इस पर जोर दिया।
डॉ. आम्बेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना की समीक्षा में लंबित आवेदन जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर तत्काल प्राप्त करने तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर विकास कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए।
भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं ट्री कटिंग के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा विभाग��ं के बीच प्रभावी समन्वय के लिए इंटरफेस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया। विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी नेटवर्क के विस्तार से निवेश एवं रोजगार को गति मिलेगी।
आज RUPAM में ‘Accelerating Linear Infrastructure Projects: Good Practices and New Ideas’ विषयक एक दिवसीय स्टेट लेवल वर्कशॉप का शुभारंभ किया। वर्ष 2047 की विकास परिकल्पना के अनुरूप प्रदेश में अवसंरचना विकास को गति देने पर जोर दिया।
लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भूमि, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं वैधानिक स्वीकृतियों की पूर्व तैयारी तथा बाधाओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परियोजनाओं की मॉनिटरिंग निर्माण गतिविधियों के स्तर तक करने पर जोर दिया।
अवैध एवं नकली औषधियों की सप्लाई चेन पर प्रभावी नियंत्रण, डमी फर्मों एवं फर्जी इनवॉइसिंग पर कार्रवाई तथा उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए ऑनलाइन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए।
आज खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की रा���्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की। मिलावटखोरी एवं नकली, अधोमानक औषधियों पर सख्त कार्रवाई तथा प्रभावी नियंत्रण के लिए दीर्घकालीन रणनीति तैयार कर लागू करने के निर्देश दिए।
मिलावट को जड़ से समाप्त करने के लिए रॉ मैटेरियल से लेकर निर्माण इकाइयों तक प्रभावी प्रवर्त�� सुनिश्चित करने तथा 8 नवनिर्मित खाद्य प्रयोगशालाओं को 31 अक्टूबर तक संचालित करने के निर्देश दिए। प्रयोगशालाओं के NABL Accreditation पर जोर दिया।
एनडीपीएस एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने, अवैध मादक पदार्थों से अर्जित संपत्तियों की पहचान एवं जब्ती तथा मादक पदार्थों के निस्तारण की कार्रवाई निर्धारित एसओपी के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आज एनकॉर्ड की राज्य स्तरीय समि���ि की तृतीय बैठक की। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चिन्हित हॉट स्पॉट की नियमित निगरानी एवं सघन कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
नशा मुक्ति एवं जागरूकता अभियान नियमित रूप से संचालित करने तथा स्कूल-कॉलेजों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र को सख्त ‘ड्रग फ्री जोन’ के रूप में घोषित एवं लागू कराने पर जोर दिया।