Cockroach Swotantra Party

Cockroach don't die !

[sapana @sapanamgr1234]

#मात्र १०० दिन#मात्र १००दिन🤣

[पुर्णीमा @maahamaayaa]

केरे केरे हिजो एक जनाले आत्मदाह गरे रे!????

यो त हुने नै थियो, हेर्दै गर्नुस आम जनताहरुले रगत को आँशु झार्न बाँकी नै छ ।

[जय देश🇳🇵 @JayJananiJayDes]

ठिक छ, १०० दिनमा गरेकोे सुची हेरियो गर्न सकिने तर नगरेका, बोल्न नहुने तर बोलेका, गर्न नहुँने तर गरेका सुची पनि छन् है उत्तिकै 😎
@hamrorabi

[Bodhi Bimal @Bodhi_Bimal]

🙂😔😌

[Subas Koirala @XCooolrims]

केरे केरे हिजो एक जनाले आत्मदाह गरे रे!????

यो त हुने नै थियो, हेर्दै गर्नुस आम जनताहरुले रगत को आँशु झार्न बाँकी नै छ ।

[मिस्टि @mira_ghimire2]

केरे केरे हिजो एक जनाले आत्मदाह गरे रे!????

यो त हुने नै थियो, हेर्दै गर्नुस आम जनताहरुले रगत को आँशु झार्न बाँकी नै छ ।

[कुल रिम्स @cooolrims]

केरे केरे हिजो एक जनाले आत्मदाह गरे रे!????

यो त हुने नै थियो, हेर्दै गर्नुस आम जनताहरुले रगत को आँशु झार्न बाँकी नै छ ।

[Cockroach Swotantra Party @CockroachSwo]

हेर्दै गर्नुस आम जनताहरुले रगत को आँशु झार्न बाँकी नै छ ।

[कुल रिम्स @cooolrims]

केरे केरे हिजो एक जनाले आत्मदाह गरे रे!????

यो त हुने नै थियो, हेर्दै गर्नुस आम जनताहरुले रगत को आँशु झार्न बाँकी नै छ ।

[कुल रिम्स @cooolrims]

सिंहदरबारमा बालेन शाहको १०० दिन: काम शून्य, स्टन्ट १००% !

महानगरमा जस्तै देशकै कार्यकारी प्रमुख बन्दा पनि फेसबुक र टिकटकमा 'सिनेम्याटिक' भिडियो हालेर जनता अल्मल्याउनेबाहेक यो सरकारले १०० दिनमा केही सिन्को भाँचेको छैन। जुन ठूला सपना र व्यवस्था परिवर्तनको नारा दिएर नयाँ शक्तिको रूपमा उनी बालुवाटार छिरेका थिए, आज देशको थला परेको अर्थतन्त्र, चरम महँगी र युवा रोजगारीका वास्तविक मुद्दाहरूमा यो सरकार पुरै लाचार र असफल साबित भएको छ।

कुनै ठोस नीति वा दूरगामी योजना छैन, छ त केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा छाइरहने सस्तो नौटंकी। कामभन्दा बढी फेसबुकको 'लाइक र सेयर' मै रमाउने यस्तो प्रचारमुखी सरकारबाट देशले के आशा राख्ने?

१०० दिनको परिणाम: 'खोदा पहाड, निक्लिया चूहा'!

[Cockroach Swotantra Party @CockroachSwo]

१०० दिनको परिणाम: 'खोदा पहाड, निक्लिया चूहा'!

[कुल रिम्स @cooolrims]

सिंहदरबारमा बालेन ���ाहको १०० दिन: काम शून्य, स्टन्ट १००% !

महानगरमा जस्तै देशकै कार्यकारी प्रमुख बन्दा पनि फेसबुक र टिकटकमा 'सिनेम्याटिक' भिडियो हालेर जनता अल्मल्याउनेबाहेक यो सरकारले १०० दिनमा केही सिन्को भाँचेको छैन। जुन ठूला सपना र व्यवस्था परिवर्तनको नारा दिएर नयाँ शक्तिको रूपमा उनी बालुवाटार छिरेका थिए, आज देशको थला परेको अर्थतन्त्र, चरम महँगी र युवा रोजगारीका वास्तविक मुद्दाहरूमा यो सरकार पुरै ला��ार र असफल साबित भएको छ।

कुनै ठोस नीति वा दूरगामी योजना छैन, छ त केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा छाइरहने सस्तो नौटंकी। कामभन्दा बढी फेसबुकको 'लाइक र सेयर' मै रमाउने यस्तो प्रचारमुखी सरकारबाट देशले के आशा राख्ने?

१०० दिनको परिणाम: 'खोदा पहाड, निक्लिया चूहा'!

[रामेश @RaameshKoirala]

कहिलेकाहीँ लहडका ठेसले ठिस देखिए पनि समग्रमा पहिलाभन्दा बिल्कुलै फरक सयदिन देखाउन सक्षम बालेन सरकारलाई बधाई!💐
र, नियुक्ति मेरिटोक्रेसीको जलप नलगा�� स्वविवेकले गरे बेस्, तर सर्त: हरेकलाई कार्यसम्पादन करार गराउने र सोमा अनुतिर्ण भए १वर्षमै नालायक भन्दै बर्खास्त!
यसो गरे कसो होला?🙏

[जीवन क्षेत्री @JKsetri]

१०० दिनभित्र राहदानी, नागरिकता जस्ता सेवा घरमै पुर्‍याउने भनेको अहिले पनि पूरा भएको छैन। जनता अझै लामो लाइन र घुसमा फसेका छन्।

[बिपि कोइराला @bp_koirala]

यो बोल्ड गरेर लेख्न मिल्ने चै भेरीफाइडले मात्रै हो?

[Meenaa @MeenaaBud]

नदी किनारका बस्ती हटाउने नाममा गरीब र विपन्न परिवारहरूलाई जबरजस्ती बेदखल गरियो। पुनर्स्थापना र वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको यो कदम मानवअधिकारको उल्लंघन हो।

[Rumani Shrestha @Rumaanee]

यस्ता कार्यक्रमले देशको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, बरु नयाँ विवाद र अस���्तुष्टि सिर्जना गरेको छ जस्को कारण आम नागरिकमाझ अझ निरास बढेको देखीन्छ ।

[मिस्टि @mira_ghimire2]

सरकारले घोषणा गरेको १०० बुँदे कार्यक्रम १०० दिनमा पूरा नगरेर जनतालाई ठग्यो। केही बुँदा मात्र सुरु भएका छन्, बाँकी सबै कागजमा सीमित छन्।

[ममता @Mastarnee]

नदी किनारका बस्ती हटाउने नाममा गरीब र विपन्न परिवारहरूलाई जबरजस्ती बेदखल गरियो। पुनर्स्थापना र वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको यो कदम मानवअध���कारको उल्लंघन हो।

[समय @samaya622]

यो १०० बुँदे कार्यक्रम वास्तविक सुधार होइन, केवल सत्ता टिकाउने र जनतालाई भ्रममा पार्ने राजनीतिक हतियार हो। एक महिनापछि पनि धेरै बुँदा अलपत्र छन्, जसले सरकारको असक्षमता प्रमाणित गर्छ।

[कुल रिम्स @cooolrims]

बालेन सरकारको १०० दिने शासकीय अवधी मा पुरागर्ने भनि घोषणा गरीएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमको १० बुँदा मा वर्णन गर्दै गर्दा ...

१. १०० दिनमा एक पनि बुँदा पूर्ण रूपमा पूरा नहुनु:

सरकारले घोषणा गरेको १०० बुँदे कार्यक्रम १०० दिनमा पूरा नगरेर जनतालाई ठग्यो। केही बुँदा मात्र सुरु भएका छन्, बाँकी सबै कागजमा सीमित छन्।

२. अवास्तविक र झुटा समयसीमा:

१५ दिन, ३० दिन र १०० दिनभित्र काम सक्ने भनिएका बुँदाहरू अझै अलपत्र छन्। यो केवल जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रचारबाजी थियो, वास्तविक कार्यान्वयनको योजना नै थिएन।

३. विपन्न र सुकुमबासीमाथि अत्याचार:

नदी किनारका बस्ती हटाउने नाममा गरीब र विपन्न परिवारहरूलाई जबरजस्ती बेदखल गरियो। पुनर्स्थापना र वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको यो कदम मानवअधिकारको उल्लंघन हो।

४. मन्त्रालय घटाउने नाममा प्रशासनिक अराजकता:

मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयले कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल र काममा ढिलासुस्ती बढायो। पूर्वकर्मचारी र विज्ञहरूले यो निर्णय अव्यावहारिक भनेका छन्।

५. दलीय युनियन र विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध:

कर्मचारी र विद्यार्थीमाथि राजनीतिक अधिकार खोस्ने यो कदम लोकतन्त्र विरोधी छ। यसले आवाज उठाउने अधिकारलाई दबाउने प्रयास गरेको छ।

६. सम्पत्ति छानबिन आयोग राजनीतिक प्रतिशोध:

पूर्वनेता र अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको आयोग चयनात्मक र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ। वास्तविक भ्रष्टाचारीलाई छोडेर विरोधीहरूलाई लक्षित गरिएको छ।

७. डिजिटल सेवा र होम डेलिभरीको झुटो दाबी:

१०० दिनभित्र राहदानी, नागरिकता जस्ता सेवा घरमै पुर्‍याउने भनेको अहिले पनि पूरा भएको छैन। जनता अझै लामो लाइन र घुसमा फसेका छन्।

८. कृषि र वैदेशिक रोजगारलाई पूर्ण बेवास्ता:

१०० बुँदामा किसानको न्यूनतम मूल्य र रेमिट्यान्स क्षेत्रको सुधारजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा छुटाइयो। यो सरकार जनताको दैनिक समस्या समाधान गर्न असफल छ।

९. सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक बोझ:

भारतीय सामानमा कडा महसुल लगाउँदा सीमा क्षेत्रका गरिब जनताको दैनिक जीवन महँगो बनाइयो। यसले मुद्रास्फीति बढाएको छ र जनताको गुनासो बढेको छ।

१०. समग्रमा प्रचार र शक्ति देखाउने माध्यम:

यो १०० बुँदे कार्यक्रम वास्तविक सुधार होइन, केवल सत्ता टिकाउने र जनतालाई भ्रममा पार्ने राजनीतिक हतियार हो। एक महिनापछि पनि धेरै बुँदा अलपत्र छन्, जसले सरकारको असक्षमता प्रमाणित गर्छ।

समग्र मा, यस्ता कार्यक्रमले देशको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, बरु नयाँ विवाद र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ जस्को कारण आम नागरिकमाझ अझ निरास बढेको देखीन्छ ।

[Cockroach Swotantra Party @CockroachSwo]

यो १०० बुँदे कार्यक्रम ��ास्तविक सुधार होइन, केवल सत्ता टिकाउने र जनतालाई भ्रममा पार्ने राजनीतिक हतियार हो। एक महिनापछि पनि धेरै बुँदा अलपत्र छन्, जसले सरकारको असक्षमता प्रमाणित गर्छ।

[कुल रिम्स @cooolrims]

बालेन सरकारको १०० दिने शासकीय अवधी मा पुरागर्ने भनि घोषणा गरीएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमको १० बुँदा मा वर्णन गर्दै गर्दा ...

१. १०० दिनमा एक पनि बुँदा पूर्ण रूपमा पूरा नहुनु:

सरकारले घोषणा गरेको १०० बुँदे कार्��क्रम १०० दिनमा पूरा नगरेर जनतालाई ठग्यो। केही बुँदा मात्र सुरु भएका छन्, बाँकी सबै कागजमा सीमित छन्।

२. अवास्तविक र झुटा समयसीमा:

१५ दिन, ३० दिन र १०० दिनभित्र काम सक्ने भनिएका बुँदाहरू अझै अलपत्र छन्। यो केवल जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रचारबाजी थियो, वास्तविक कार्यान्वयनको योजना नै थिएन।

३. विपन्न र सुकुमबासीमाथि अत्याचार:

नदी किनारका बस्ती हटाउने नाममा गरीब र विपन्न परिवारहरूलाई जबरजस्ती बेदखल गरियो। पुनर्स्थापना र वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको यो कदम मानवअधिकारको उल्लंघन हो।

४. मन्त्रालय घटाउने नाममा प्रशासनिक अराजकता:

मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयले कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल र काममा ढिलासुस्ती बढायो। पूर्वकर्मचारी र विज्ञहरूले यो निर्णय अव्यावहारिक भनेका छन्।

५. दलीय युनियन र विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध:

कर्मचारी र विद्यार्थीमाथि राजनीतिक अधिकार खोस्ने यो कदम लोकतन्त्र विरोधी छ। यसले आवाज उठाउने अधिकारलाई दबाउने प्रयास गरेको छ।

६. सम्पत्ति छानबिन आयोग राजनीतिक प्रतिशोध:

पूर्वन��ता र अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको आयोग चयनात्मक र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ। वास्तविक भ्रष्टाचारीलाई छोडेर विरोधीहरूलाई लक्षित गरिएको छ।

७. डिजिटल सेवा र होम डेलिभरीको झुटो दाबी:

१०० दिनभित्र राहदानी, नागरिकता जस्ता सेवा घरमै पुर्‍याउने भनेको अहिले पनि पूरा भएको छैन। जनता अझै लामो लाइन र घुसमा फसेका छन्।

८. कृषि र वैदेशिक रोजगारलाई पूर्ण बेवास्ता:

१०० बुँदामा किसानको न्यूनतम मूल्य र रेमिट्यान्स क्षेत्रको सुधारजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा छुटाइयो। यो सरकार जनताको दैनिक समस्या समाधान गर्न असफल छ।

९. सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक बोझ:

भारतीय सामानमा कडा महसुल लगाउँदा सीमा क्षेत्रका गरिब जनताको दैनिक जीवन महँगो बनाइयो। यसले मुद्रास्फीति बढाएको छ र जनताको गुनासो बढेको छ।

१०. समग्रमा प्रचार र शक्ति देखाउने माध्यम:

यो १०० बुँदे कार्यक्रम वास्तविक सुधार होइन, केवल सत्ता टिकाउने र जनतालाई भ्रममा पार्ने राजनीतिक हतियार हो। एक महिनापछि पनि धेरै बुँदा अलपत्र छन्, जसले सरकारको असक्षमता प्रमाणित गर्छ।

समग्र मा, यस्ता कार्यक्रमले देशको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, बरु नयाँ विवाद र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ जस्को कारण आम नागरिकमाझ अझ निरास बढेको देखीन्छ ।