सुप्रीम कोर्ट में हंगामा
CJI सूर्यकांत ���े वकील बोला 'आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं,आपमें ईमानदारी नहीं है'
नई दिल्ली, 16 नवंबर 2026 देश की सर्वोच्च अदालत में सोमवार को उस समय असामान्य स्थिति पैदा हो गई, जब एक वकील और भार��� के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बीच तीखी बहस हो गई ..
अबकी बार यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान कोरिया क्यूबा मेक्सिको अफ्रीका से आए राजनेता भारत आकर नारे लगाएंगे:
"वोट चोर गद्दी छोड़"
"अबकी बार INDIA सरकार"
जैसे अमेरिका जाकर मोदी नारे लगाता रहा, "अबकी बार ट्रम्प सरकार"
#BanEVM_SaveIndia@GiorgiaMeloni
महाराष्ट्र में अदाणी ग्रुप की 1,500 मेगावाट की तराली हाइड्रोपावर परियोजना रोक लग गई है. ये आदेश वन विभाग ने दिया है. विभाग के मुताबिक, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) की मंजूरी के बिना परियोजना का काम शुरू किया गया था.
ये आदेश इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के कुछ घंटों बाद आया, जिसमें बताया गया था कि अदाणी ग्रीन एनर्���ी ने परियोजना की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये कर दी थी.
इससे वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि भी 227 करोड़ से घटकर 2.27 करोड़ रुपये रह गई.
BREAKING NEWS 🔥
सरकार का एक और बड़ा खेल!
E20 पेट्रोल के बाद अब बिना बताए पंपों पर बेचा जा रहा है B5 डीजल!
सरकार ने चुपचाप E20 पेट्रोल की तरह B5 डीजल बिना सूचना दिए बेचना शुरू कर दिया है। ग्राहकों को इसका पता भी नहीं चलेगा।
यह बायोडीजल है, जिसमें जेट्रोफा से बना 5% बायोफ्यूल मिलाया गया है। यह डीजल सस्ता है, लेकिन उपभोक्ता को कोई फायदा नहीं दिया जाएगा।
इसकी असली मार ट्रैक्टर मालिकों पर ��ड़ेगी, जिनके फ्यूल पंप अब खतरे में आ जाएंगे।
सरकार बिना सूचना के ऐसा किस मकसद से करवा रही है? उपभोक्ता का अधिकार है कि उसे क्या बेचा जा रहा है, यह बताया जाए।
ऑटोमोबाइल कंपनियों की बिक्री पिछले 2 साल में काफी घटी है, क्या उसे बढ़वाने के लिए पुराने वाहनों को खराब करने की साजिश तो नहीं?
बहरहाल जो भी हो, तेल कंपनियों और सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है।
सरकार 8% तक की मिलावट को सुरक्षित बता रही है, जबकि ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ 1% मिलावट को भी खतरा बताते हैं।
फिलहाल देश में मैकेनिकों और वाहन रिपेयरिंग करने वालों की मौज आने वाली है। E20 पेट्रोल से घायल वाहनों की कतार लगी पड़ी है मरम्मत के लिए।
जल्द ही डीजल वाहनों की बीमार भीड़ भी मिस्त्रियों के दरवाजे पर लगी मिलेगी।
CJI सूर्यकांत के सामने पेश हुए वकील ने कहा, "आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं, आपमें ईमानदारी नहीं है"। #सुप्रीमकोर्ट ने कार्यवाही म्यूट कर दी।
CJI ने वकील से इंतज़ार करने को कहा और बोले, "हम देखेंगे।" लेकिन वकील ने इंतज़ार करने से इनकार कर दिया।
वकील ने कहा कि उनका मामला अत्यंत जरूरी है और शुरुआत में ही मेंशन करने के लिए माफ़ी मांगी।
अदालत में हुई बातचीत:
वकील:यह आइटम 2 नवंबर को माननीय जस्टिस [सूर्यकांत] को उनके दफ़्तर में दिया गया था। 15 दिन बाद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मजबूर होकर मुझे इस अदालत के सामने आना पड़ा।
जस्टिस मोहना:आप इस तरह कोई भी चीज़ मेंशन नहीं कर सकते।
वकील:नहीं, मैं इसलिए आया क्योंकि ��ह आपातकालीन मामला है। मैं पहले अपनी माफ़ी दर्ज कराना चाहता हूँ। कृपया आप बस कागज़ात देख लीजिए।
CJI:हम देखेंगे, आप बस इंतज़ार कीजिए।
वकील: नहीं, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए ईमानदारी नहीं है।
2014 के पहले के भारत की एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ।
राहुल गांधी ने नीचे बैठना पसंद किया और मंच पर शाहरुख खान मौजूद थे।
सामने देश के तमाम बड़े राजनेता बैठे थे और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिं�� जी भी मौजूद थे।
राहुल गांधी ने शाहरुख खान से एक सवाल पूछा।
अगर आपको सभी राजनेताओं को सिर्फ एक सलाह देनी हो, जिसे वे मान लें और जिससे हमारा देश एक शानदार देश बन जाए, तो आप क्या सलाह देंगे?
शाहरुख खान ने जवाब दिया:
"आपने यह सवाल मुझसे पूछा है, जबकि मैं एक अभिनेता हूँ। मेरा काम अभिनय करना है।
मैं अपनी रोजी-रोटी के लिए झूठ बोलता हूँ, धोखा देता हूँ और छल-कपट करता हूँ। मैं बाहर से दिखावा हूँ, मेरे अंदर वास्तव में कुछ ठोस नहीं है।
लेकिन मेरे मन में उन लोगों के लिए बहुत सम्मान है, जो देश चलाते हैं या देश चलाने की इच्छा रखते हैं। यह बहुत निःस्वार्थ सेवा है।
मेरी बस इतनी-सी सलाह है कि ईमानदारी से काम कीजिए और अपने देश पर गर्व कीजिए। अपने देश से प्यार कीजिए।
देश के पैसों में से चोरी मत कीजिए, रिश्वत मत लीजिए और पर्दे के पीछे कोई गलत काम मत कीजिए।
अगर ��म ईमानदारी से काम करेंगे, तो पैसा भी कमाएँगे, खुशहाल भी रहेंगे और हमारा देश एक महान और गौरवशाली राष्ट्र बनेगा।
मेरी सभी राजनेताओं को यही सलाह है।"
आज के वक्त में क्या कोई अभिनेता तमाम बड़े राजनेताओं और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मंच से खड़े होकर इस तरह की बेबाक बात कह सकता है?
यह सवाल अपने आप में सोचने लायक है।
सिक्किम में चीनी विमान की संदिग्ध गतिविधि की ख़बर बेहद गंभीर है! सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 20-25 मिनट मंडराने का दावा है, लेकिन देश में चर्चा तक नहीं!
प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? ख़बर ग़लत है तो सामने आकर कहिए - न कोई आया था, न कोई आ पाएगा!
लेकिन प्रधानमंत्री की ख़ामोशी सवाल खड़े कर रही है। आख़िर देश से क्या छिपाया जा रहा है?
'देश में करोड़ों लोगों से झूठे शपथपत्र भरवाए गए हैं। आज चुनाव आयोग कह रहा है कि गलत था। जिस चुनाव आयुक्त ने करवाया, उसे बचाने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है।
- अंजलि भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता https://t.co/2Wge7Rbvyl
योगी आदित्यनाथ जिस माफ़ियाराज को ख़त्म करने का ढोल पीटते हैं, उसी की पोल अखिलेश यादव ने यूपी के बड़े माफ़ियाओं के नाम गिनाकर खोल दी - अब जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री जी, आपका बुलडोज़र चुनिंदा लोगों पर ही क्यों चलता है?
“BUDGET FILES | बजट फाइल्स
CASE NO. 01 | मामला न���बर 01
जल जीवन मिशन”!
राजस्थान की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री दो साल में ही इतने अहंकार में आ गए कि, उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठतम नेता, 3 बार के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे, 5 बार सांसद व 6 बार विधायक रह चुके, ऐसे जननायक, आदरणीय श्री @ashokgehlot51 साहब को ही चेलैंज देने लगे।
अब गहलोत साहब ने पूर्व की सिरीज़ भाँति एक बार फिर ��ीडियो सीरीज़ "बजट फाइल्स" की शुरुआत की है।आज इसका पहला एपिसोड जारी किया है।
इस वीडियो में राजस्थान में भाजपा की सरकार के हर बजट सत्र में किए गए वादे और उसकी सच्चाई के सारे अधिकृत आँकड़ों का सिलसिलेवार वर्णन किया गया है, और गहलोत साहब ने तीन सवाल भी किए हैं।
देखना होगा कि "दो साल बनाम पांच साल" का दावा करने वाले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी क्या सफ़ाई देते हैं, या खामोश रहते हैं।
@kharge @RahulGandhi @priyankagandhi @ashokgehlot51 @kcvenugopalmp @Jairam_Ramesh
बंगाल में खुलेआम हुआ वोट घोटाला! वहां की वर्तमान भाजपा सरकार भी पूरी तरह अवैध है, गैर कानूनी है! इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए भी लगातार आंदोलन चले!!
ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सहित वाम मोर्चा और कांग्रेस मिलकर यह आंदोलन चलाएं!!
#BanEVM_SaveIndia#अव���ध_भाजपा_सरकार
जब तक मोदी शाह और ज्ञानेश है सब मुमकिन है
चोर दरवाजे से सरकार चल रही है
चुनाव आयोग का सारा काला चिट्ठा उजागर हो रहा है.
खुलासे के बाद भी BJP RSS को शर्म नहीं आयेगी
ज्ञानेश चाचा ज़िंदाबाद,😄
इसका सीधा मतलब है कि जहां शुन्य हैं वही ईवीएम मशीन बदली गई है इसलिए तो बंगाल में EVM जला दिये थे?
3 राज्य, 63 सीटें… और रिकॉर्ड में मतदाता "शून्य"?
The Reporters Collective ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 4,200 से ज़्यादा चुनावी दस्तावेज़ खंगाले। नतीजे चौंकाने वाले हैं: 🔹 51 सीटों पर बूथ पर आए मतदाताओं और EVM में गिने वोटों का मिलान आयोग के अपने रिकॉर्ड से साबित नहीं होता। 🔹 19 सीटों पर बूथ पहुंचे मतदाताओं की संख्या "शून्य" दर्ज है। 🔹 32 सीटों पर टर्नआउट और EVM वोटों में सीधा अंतर है। 🔹 महाराष्ट्र-हरियाणा की जिन 10 सीटों के रिकॉर्ड गायब हैं, उनमें 7 BJP/NDA ने जीतीं।
और चुनाव आयोग का जवाब? बस इतना — "सीटों का ब्योरा भेजिए।"
अब सीधे सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी से: ❓ अगर सब कुछ साफ़ है, तो पोलिंग बूथ की CCTV फुटेज देने से इनकार क्यों? ❓ फुटेज 45 दिन में नष्ट करने का निय�� किसे बचाने के लिए? ❓ मशीन-रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जाती? ❓ 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर उठे सवालों पर चुप्पी क्यों?
क्या इसीलिए डेटा छिपाया जा रहा है, ताकि 2024 के जनादेश पर उठे शक का कभी जवाब न देना पड़े?
पारदर्शिता कोई एहसान नहीं, जनता का हक़ है। जो आयोग खुद को निष्पक्ष कहता है, उसे सबूत दिखाने से डर क्यों?
#EVM #ElectionCommission #ज्ञानेश_कुमार_जवाब_दो #लोकतंत्र_बचाओ
दलितों पर अत्याचार में यूपी नंबर वन! और भाजपा इसे रामराज कहती है?
NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में देशभर में दलितों के ख़िलाफ़ अपराध के 57,789 मामले दर्ज हुए। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश के 15,130 मामले, यानी देश का हर चौथा मामला यूपी से!
ये आँकड़े भाजपा के कथित सुशासन और कानून-व्यवस्था के दावों की पोल खोल रहे हैं।
2027 में सवाल सिर्फ़ सरकार चुनने का नहीं, संविधान, सम्मान और सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की जवाबदेही तय करने का भी है।
The Reporters' Collective की रिपोर्ट के मुताबिक
चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 सीटों पर भारी गड़बड़ी पकड़ी गई है !
लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा सवाल क्या होगा कि तीन राज्यों की 51 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों में भारी अंतर सामने आया है!
भाजपा सत्ता में है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों के घेरे में। आखिर लाखों वोटों का हिसाब कौन देगा?
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दूध उत्पादक BJP सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं.
पूरा मामला यहां समझें 👇
दूध उत्पादक BJP सरकार से इसलिए नाराज हैं, क्योंकि वो साजिशन गोकुल दूध संघ पर कब्जा करना चाहते हैं.
दरअसल, गोकुल दूध संघ में बोर्ड की 25 सीटों पर चुनाव हुए थे. इसमें कांग्रेस वाले गुट ने 13 सीटें जी��ीं और BJP वाला गुट 12 सीट जीत पाया.
बहुमत के हिसाब से कांग्रेस वाले का गुट का अध्यक्ष बनना चाहिए.
लेकिन जब 29 अक्टूबर को अध्यक्ष ��ुनने के लिए बैठक बुलाई गई तो उसमें BJP वाले गुट के 12 लोग शामिल नहीं हुए.
गोकुल के नियम के अनुसार, बैठक के लिए कम से कम 14 निदेशकों का कोरम जरूरी है, लेकिन BJP वाले गुट के 12 लोग नहीं आने से कोरम पूरा नहीं हुआ.
कांग्रेस गुट समझ गया - BJP गुट वाले कुछ साजिश में लगे हैं.
इसलिए उसी दिन कांग्रेस के बहुमत वाले गुट के 13 लोगों ने शशिकांत पाटिल चुयेकर को गोकुल दूध संघ का अध्यक्ष घोषित कर दिया.
फिर महाराष्ट्र की BJP सरकार ने 30 अक्टूबर को इस फैसले को अवैध घोषित कर दिया.
कांग्रेस वाला गुट कोर्ट चला गया. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत मीटिंग की जाए और अध्यक्ष को चुना जाए.
कोर्ट के आदेश के अनुसार BJP गुट को मजबूरन अध्यक्ष पद के लिए बुलाई गई बैठक में शामिल होना होता.
ऐसे में महाराष्ट्र की BJP सरकार ने नियम ही बदल दिए. कैबिनेट ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 (धारा 73AAA) में संशोधन करने का फैसला लिया.
इसके तहत 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार 5 निदेशक नामित करेगी, जिनमें से 4 को वोटिंग का अधिकार होगा.
गोकुल पर ये नियम लागू हुआ तो BJP वाले गुट का आंकड़ा 12 से बढ़कर 16 हो जाएगा, जिससे बहुमत पलट जायेगा.
ये वो साजिश है, जिसके खिलाफ दूध उत्पादक सड़क पर उतरे हैं.
Adani को दे दिया गया 81 करोड़ गरीबों का पेट… मोदी सरकार की खुली साजिश!
आप लोग सेलिब्रेशन में लगे रहिए। इधर देश के 81 करोड़ लोगों का पेट का अधिकार अडानी को सौंप दिया गया है। देश में 81 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर जिंदा हैं। एफसीआई पूरे देश में 20 हजार नए भंडारण हब खोलना चाहती थी।
पहले एंटी-मोनोपॉली क्लॉज था, ज�� एक ही बड़े व्यापारी को ��ूरा ठेका नहीं देने देता था। नीति आयोग को शामिल करके इस क्लॉज को चुपचाप हटा दिया गया। दिसंबर 2021 की बैठक में साफ कहा गया कि छोटे टेंडर नहीं निकालने हैं। फिर 66 टेंडर निकाले गए और पहले चरण में सारे के सारे अडानी को दे दिए गए। दूसरे चरण में 80 प्रतिशत फिर अडानी को और बाकी नाममात्र लीप इंडिया को देकर दिखावा कर दिया गया कि मोनोपॉली नहीं हुई।
छोटे व्यापारी तबाह हो गए। ‘वोकल फॉर लोकल’ का नारा सिर्फ जुमला साबित हुआ। जिस देश में भुखमरी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फसल बीमा नहीं मिल रहा, उसी देश की खाद्य सुरक्षा एक बड़े उद्योगपति के हाथ में सौंप दी गई।
ये कोई संयोग नहीं। मोदी सरकार लगातार भारत की जनता के साथ साजिश रच रही है। गरीबों के लिए नहीं, उद्योगपतियों के चरणों में बैठकर काम कर रही है। गोदी मीडिया इस सच्चाई पर पर्दा डालेगी, लेकिन जनता अब जान चुकी है।
@raghavindia1
#AdaniFoodMonopoly #FCITenders
#ModiSarkar #FoodSecurityScam
बिहार में RSS से जुड़े चंदन तिवारी, अभिषेक तिवारी, लालटू कुमार और सरस कुमार से 𝟒𝟒,𝟎𝟎𝟎 जिंदा कारतूस पकड़े गए !
क्या किसी न्यूज चैनल पर कोई डिबेट हुई? मोदी मीडिया इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहा?
: प्रियंका भारती, RJD प्रवक्ता