Divya Kumar Soti

National Security Affairs Analyst, Columnist, Lawyer. Trying to figure out solutions: National Security, Geo-Strategy, Comparative Law, History

[Divya Kumar Soti @DivyaSoti]

On Pokhran nuclear tests anniversary, I argue that India should lift its voluntary moratorium on nuclear testing as US has conducted nuclear tests more than 1000 times, Russia 715 times and China more than 45 times while India has conducted very low yield nuclear tests just twice. The yield difference we have with China is gigantic. Still, China is continuing with underground nuclear tests at Lop Nur and produced 100 nuclear weapons last year as Trump plans to resume testing over the next twenty months and Russia is building next generation smart nuclear weapons. @JagranNews https://t.co/toOG4A7Pot

[Sudhir Singh Gahlot @RanaSudhirG]

तत्कालीन कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की कोर्ट ने रामपुर के नवाब की लागू व्यवस्था को रद्द कर दिया तो समाजवादी पार्टी और आजम खान के इशारे पर भास्कर आंजनेय सिंह को बदनाम कर रहा है और कमिश्नर कोर्ट के निर्णय को "जमीन घोटाला" बता रहा है।

रामपुर में भी राजस्व से सम्बंधित कानून के समानांतर नवाबों का कानून कैसे चल रहा था, उसे विस्तार से @DivyaSoti ने बताया है। पढ़िए -

***रामपुर में आज भी चल ���हा है धारा 370 और 35A जैसा कानून! स्वतंत्र भारत के नहीं बल्कि नवाब के बनाए कानून से चल रही है पूरी व्यवस्था! इस व्यवस्था को चुनौती देने वाले आईएएस अधिकारी के विरुद्ध रची जा रही है गहरी साजिश***

उत्तर प्रदेश का रामपुर देश की राजधानी से केवल 200 किलोमीटर ही दूर है।

नवाब रामपुर की इस रियासत का विलय भारत में 1 जुलाई, 1949 को ही हो गया था। 1 जुलाई, 1952 को उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश कानून लागू कर दिया गया और ग्रामीण इलाकों में जमींदारों की भूमि के मालिक किसान हो गए।

Municipal areas में आने वाली खेती की जमीनों को इस कानून से अलग रखा गया।

रामपुर रियासत के ग्रामीण इलाकों में ये कानून 1 जुलाई, 1954 को ही लागू हो सका। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में इस कानून को लागू करने के लिए उ0प्र0 नगरीय क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भू सुधार अधिनियम, 1956 लाया गया, जोकि रामपुर के शहरी क्षेत्रों में 26 अगस्त, 1967 में ही लागू होना प्रारंभ हो सका और पूरी तरह लागू वर्ष 1979 में हुआ।

उससे पहले रामपुर के इन इलाकों में नवाब द्वारा बनाया गया 1937 का एक कानून लागू होता था। और यहीं से असली खेल शुरू होता है।

1967 में नवाब का कानून कागजों में समाप्त कर उत्तर प्रदेश विधानसभा का बनाया कानून लागू तो कर दिया गया परंतु वास्तव में यह आज तक भी कभी लागू ही नहीं किया गया।

आज भी रामपुर ���दर के 15 गांवों के सरकारी कागज नवाब रामपुर के बनाए 1937 के कानून के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं जिसका पूरा लाभ आजम खान एंड कंपनी उठाती आई है। इसके लिए जम्मू-कश्मीर से एक आइडिया भी उठाकर रामपुर में लागू किया गया।

दरअसल नवाब के जमाने में इलाका कदीम हुआ करते थे। ये वो जमीनें थीं जिनका लगान सीधे नवाब के अधिकारी वसूला करते थे।

जम्मू-कश्मीर में भी ऐसी व्यवस्था थी। जब संविधान में अनुच्छेद 370 और 35A बनाकर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया तो इन जमीनों को खालसा सरकार बताकर जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों के मैनेजमेंट में कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर के नेताओं का इन जमीनों पर सीधा कब्जा हो गया।

इस आइडिया को रामपुर में भी कॉपी किया गया और इलाका कदीम की जमीनों को सरकारी बताकर आजम एंड कंपनी ने उन पर कंट्रोल जमा लिया और इन जमीनों पर खेती करने वालों से दशकों तक वसूली की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कश्मीर की खालसा सरकार की अवधारणा रामपुर में लागू नहीं की जा सक��ी परंतु कोई असर नहीं हुआ और आज भी नवाब के कानूनों के अनुसार ही इन 15 गांवों के कागजात उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग बना रहा है।

प्रदेश की सबसे बड़ी ट्रिब्यूनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2022 में यह फैसला कर चुकी है कि रामपुर के इन गांवों पर भी उत्तर प्रदेश का कानून लागू होता है फिर भी स्थिति यह है कि इन 15 गांवों का कोई रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश भूलेख वेबसाइट पर नहीं मिलेगा जैसे कि ये गांव देश का भाग ही नहीं हैं। इसे कहते हैं समानांतर सरकार।

सुप्रीम कोर्ट और बोर्ड ऑ�� रेवेन्यू के इन फैसलों और उत्तर प्रदेश के कानूनों के आधार पर तब के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने इस parallel legal system को चुनौती देते हुए एक जमीन पर नवाब का कानून ना लागू कर स्वतंत्र भारत का कानून लागू कर दिया तो दैनिक भास्कर और समाजवादी पार्टी इसे घोटाला बता रहे हैं।

घोटाला तो हुआ है परंतु वो आंजनेय कुमार सिंह ने नहीं इस देश की सेक्युलर राजनीतिक व्यवस्था ने किया है जिसमें देश की स्वतंत्रता के 80 साल बा��� भी देश की राजधानी से 200 किलोमीटर दूर देश का कानून लागू नहीं हो पा रहा है और इस स्थिति पर शर्मिंदा होने की बजाए स्वतंत्र भारत के कानून को लागू करने का प्रयास करने वाले एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी क�� बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है ताकि आगे कोई भी अधिकारी इस समानांतर व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके।

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[Divya Kumar Soti @DivyaSoti]

***रामपुर में आज भी चल रहा है धारा 370 और 35A जैसा कानून! स्वतंत्र भारत के नहीं बल्कि नवाब के बनाए कानून से चल रही है पूरी व्यवस्था! इस व्यवस्था को चुनौती देने वाले आईएएस अधिकारी के विरुद्ध रची जा रही है गहरी साजिश***

उत्तर प्रदेश का रामपुर देश की राजधानी से केवल 200 किलोमीटर ही दूर है। नवाब रामपुर की इस रियासत का विलय भारत में 1 जुलाई, 1949 को ही हो गया था। 1 जुलाई, 1952 को उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश कानून लागू कर दिया गया और ग्रामीण इलाकों में जमींदारों की भूमि के मालिक किसान हो गए। । Municipal areas में आने वाली खेती की जमीनों को इस कानून से अलग रखा गया। रामपुर रियासत के ग्रामीण इलाकों में ये कानून 1 जुलाई, 1954 को ही लागू हो सका। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में इस कानून को लागू करने के लिए उ0प्र0 नगरीय क्षेत्र जमींदा री विनाश एवं भू सुधार अधिनियम, 1956 लाया गया जोकि रामपुर के शहरी क्षेत्रों में 26 अगस्त, 1967 में ही लागू होना प्रारंभ हो सका और पूरी तरह लागू वर्ष 1979 में हुआ। उससे पहले रामपुर के इन इलाकों में नवाब द्वारा बनाया गया 1937 का एक कानून लागू होता था। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। 1967 में नवाब ��ा कानून कागजों में समाप्त कर उत्तर प्रदेश विधानसभा का बनाया कानून लागू तो कर दिया गया परंतु वास्तव में यह आज तक भी कभी लागू ही नहीं किया गया। आज भी रामपुर सदर के 15 गांवों के सरकारी कागज नवाब रामपुर के बनाए 1937 के कानून के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं जिसका पूरा लाभ आजम खान एंड कंपनी उठाती आई है। इसके लिए जम्मू-कश्मीर से एक आइडिया भी उठाकर रामपुर में लागू किया गया। दरअसल नवाब के जमाने में इलाका कदीम हुआ करते थे। ये वो जमीनें थीं जिनका लगान सीधे नवाब के अधिकारी वसूला करते थे। जम्मू-कश्मीर में भी ऐसी व्यवस्था थी। जब संविधान में अनुच्छेद 370 और 35A बनाकर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया तो इन जमीनों को खालसा सरकार बताकर जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों के मैनेजमेंट में कर दिया गया और जम्मू-कश्मीर के नेताओं का इन जमीनों पर सीधा कब्जा हो गया। इस आइडिया को रामपुर में भी कॉपी किया गया और इलाका क��ीम की जमीनों को सरकारी बताकर आजम एंड कंपनी ने उन पर कंट्रोल जमा लिया और इन जमीनों पर खेती करने वालों से दशकों तक वसूली की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कश्मीर की खालसा सरकार की अवधारणा रामपुर में लागू नहीं की जा सकती परंतु कोई असर नहीं हुआ और आज भी नवाब के कानूनों के अनुसार ही इन 15 गांवों के कागजात उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग बना रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी ट्रिब्यूनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2022 में यह फै���ला कर चुकी है कि रामपुर के इन गांवों पर भी उत्तर प्रदेश का कानून लागू होता है फिर भी स्थिति यह है कि इन 15 गांवों का कोई रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश भूलेख वेबसाइट पर नहीं मिलेगा जैसे कि ये गांव देश का भाग ही नहीं हैं। इसे कहते हैं समानांतर सरकार। सुप्रीम कोर्ट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इन फैसलों और उत्तर प्रदेश के कानूनों के आधार पर तब के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने इस parallel legal system को चुनौती देते हुए एक जमी��� पर नवाब का कानून ना लागू कर स्वतंत्र भारत का कानून लागू कर दिया तो दैनिक भास्कर और समाजवादी पार्टी इसे घोटाला बता रहे हैं। घोटाला तो हुआ है परंतु वो आंजनेय कुमार सिंह ने नहीं इस देश की सेक्युलर राजनीतिक व्यवस्था ने किया है जिसमें देश की स्वतंत्रता के 80 साल बाद भी देश की राजधानी से 200 किलोमीटर दूर देश का कानून लागू नहीं हो पा रहा है और इस स्थिति पर शर्मिंदा होने की बजाए स्वतंत्र भारत के कानून क��� लागू करने का प्रयास करने वाले एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है ताकि आगे कोई भी अधिकारी इस समानांतर व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके।

[Anand Ranganathan @ARanganathan72]

Yoga has been reduced to spiritual Zumba. Onam is a secular harvest dance. Holi is rebranded as Jashn-e-Bahar. Diwali is now Eid with better lighting. And Ravana has been upgraded to a Social Justice Warrior.

Forget Hindus, it is Hinduism that is being converted. My views:

[Divya Kumar Soti @DivyaSoti]

Hello Idiot! Even if what you are saying is to be believed at all, committing or preparing depredation on the territories of a foreign state at peace with India is still a criminal offense under Section 154 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 (Section 126 of the Indian Penal Code, 1860). And last time I checked, Myanmar was at peace with India. You do not get to use our territory for your evil designs without permission of our government.

[Matthew VanDyke @Matt_VanDyke]

The Indian government clearly stated that the Ukrainians and I did nothing against India and only transited India on our way to Myanmar.

We never had any bad intentions towards India.

Reading on X that some in India were misinformed and angry at us has been quite a surprise...

[Anindya @AninBanerjee]

#Bangladesh Intel Chief Flies To Pakistan 11 Days After India Visit, Dhaka Keeps Trip Under Wraps.

A quiet exit to Islamabad via an Emirates flight on Monday night, say sources in Dhaka.

My Exclusive.

https://t.co/ezdivFaUEE

[Divya Kumar Soti @DivyaSoti]

RT @RajeevKSachan: यदि राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति का संयोग हो जाए तो समस्याओं का समाधान और आसान हो जाता है, लेकिन कई बार नेता और नौकर…

[Divya Kumar Soti @DivyaSoti]

Unknown Gunmen

[कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 @Lawyer_Kalpana]

दिल्ली पुलिस सिपाही वेदपाल यादव की शर्मनाक हरकत, गली वाले परेशान

[Rahul @ChaiIndian]

@KanoongoPriyank @MinistryWCD Please help the 8 month baby 🙏🙏🙏

[Deepak Awasthi Surya🇮🇳 @DeepakAwasthiS]

KGMU Lucknow में 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है
कृपया मदद करें 7048937571

[Divya Kumar Soti @DivyaSoti]

बिजनौर जिला कारागार में 8 महीने की छोटी बच्ची काव्या अपनी मां के साथ मुकदमा अपराध संख्या 706/2026 Kotwali City में न्यायिक हिरासत में बंद है जिसकी तबीयत बहुत खराब बताई जा रही है। कृपया इस छोटी सी बच्ची को आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराने की कृपा करें। इस अबोध बच्ची का कोई अपराध नहीं है @myogiadityanath @myogioffice @daraschauhan354 @DgPrisons @dmbijnor

[Divya Kumar Soti @DivyaSoti]

फिल्में रामायण और महाभारत का बेंचमार्क नहीं हो सकतीं। रामायण और महाभारत हैरी पॉटर की कहानी नहीं है जो फिल्म दिखाकर बच्चों को सिखाई जाए। अधिकतर हिंदू अपने बच्चों को धार्मिक ज्ञान देने में अक्षम हैं। ये लोग सोचते हैं कि कोई मूवी बने और उनका ये काम ₹2000 की मल्टीप्लैक्स विजिट में हो जाए।

[Vikas Saraswat @VikasSaraswat]

Imagine what the GDP would be if productivity instead of smash, grab, loot and steal kind of socialism was further incentivised !

[Rajeev Sachan @RajeevKSachan]

अपनों के साथ परायों के भी हित के बारे में सोचने और उनसे खुशियां साझा करने की भावना दीपोत्सव को और विशिष्ट बनाती है। यह वह भावना है, जिसकी आवश्यकता आज सारे विश्व को है। ऐसे त्योहार का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आकर्��ण बढ़े और दीपावली पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आएं, इसके लिए सरकार को विशेष प्रयत्न करने चाहिए।
#HappyDiwali

https://t.co/mjPZVA6rV5

[Vikas Saraswat @VikasSaraswat]

That is New Left’s attack on Bourgeoisie and consumerism. It is postmodernist rejection of one of the universal truths, namely beauty. By putting out ugly looking, morose models, they are essentially deconstructing the traditional definition of beauty. It all might look surprising to commoners but it is textbook case of the corporate absorption of counterculture.

[Dr. Neha Das @neha_laldas]

बता दें कि रविशंकर प्रसाद खुद उस parliamentary committee के सदस्य थे, जिसने UGC guidelines पर साइन किया था 👇

मतलब पहले खुद ही रायता फैलाओ, और फिर उसको समेटने का नाटक भी करो?

बढ़िया है 😂👏

[Mamta Tripathi @MamtaTripathi80]

ये दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ हैं…

भाषा देखिए इनकी!!!

“काले कोट वाले गुंडे”…ही ख़ाकी वालों को सबक़ सिखा पाते हैं वरना इनकी गुंडई से तो जनता त्रस्त है…

वैसे ACP साहब को वर्दी उतारकर राजनीति ज्वाइन कर लेना चाहिए!!

[खुचरेंप @khuchrep]

नहीं आज़म खान जी,
ये गुनाह नहीं है,

>गुनाह के साथ साथ आपने मनमानी भी की है,
>डीएम आंजनेय कुमार को आपने जूती साफ करवाने को बोला
>जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी पैसों की लूट की
>जल निगम के चेयरमैन रहते हुए फर्जी भर्तियां हुई, जांच के बाद पूरी भर्ती रद्द हुई।

गुनाहों की ��जा भले ही अदालत माफ कर दे, कर्मों की सजा जरूर मिलती है।

ये आपके कर्मों की सजा है।

[Keh Ke Peheno @coolfunnytshirt]

R@pe is not always h@ram! 🤲

[Divya Kumar Soti @DivyaSoti]

इस देश ने जिस आदमी को जो काम था सौंपा...... उसने उसकी रील बनाकर छोड़ दी…......