We voted for @narendramodi@AmitShah to be in @PMOIndia@HMOIndia
they did not listen when we raised voice against draconian @ugc_india regulations.
They spread out in front of @CJP_for_India then, and now, they are spreading out in front of Xian missionaries.
MORAL of the story - @BJP4India doesn't listen to its voters but to those who kick them in the face and never vote for them.
This kid is back, he has literally become a NIGHTMARE for left-liberals🔥
He is exposing Congress, left right, & centre with in-depth research & facts🔥
The liberals tried to silence him with copyright strikes, but now he’s roasting them at 10× speed
More power to him! 🙌🔥
Reporter:
"UGC विरोधी कहते हैं कानून वापिस लो नहीं तो चुनाव में सबक सिखाएंगे!"
राजस्थान के भाजपा प्रमुख:
"सबक किसको सिखाएंगे? हमको सबक सिखाएंगे तो खुद को सबक मिलेगा!"
इतना घमंड??
आखिर किस बात का??
Because Jharkhand students refuse to associate with CJP gang, @neha_aisa’s comrades are labeling the students as “terorrists”.
If they “students” aren’t hired goons from Bheem Army, SP and AAP, this protestor for hire doesn’t care about their issues
Protesting students in Jharkhand hold CM Hemant Soren responsible for the JSSC-JPSC corruption mess.
“Paper leaks may happen elsewhere, but here, a seat is sold for ₹25 lakh, the rate of every government job is fixed.”
A student protestor from Jharkhand reveals the full story.
Isha Koppikar COOCKS cockroaches
She said there is a way to do protests, you just can't abuse the PM who is working for development for a period more than of your age.
Ican't tolerate these Anti Nationals 🔥
केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि SC/ST कोटा में ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा नहीं लागू होगी क्योंकि वह केवल OBC के लिए थी। तो मोदी जी, OBC रिजर्वेशन तो पहले था ही नहीं, फिर वो क्यों आया और आपकी पार्टी ने उसका समर्थन क्यों किया था?
दूसरी बात, आपके वकील ने कहा कि ‘आय के आधार पर’ SC/ST आरक्षण बिलकुल नहीं होगा क्योंकि उसका आधार केवल ‘आर्थिक पिछड़ापन’ ही नहीं, ‘ऐतिहासिक उत्पीड़न और अन्याय’ है। ‘केवल’ आर्थिक पिछड़ापन कहाँ, आप तो इनकम को कहीं भी आधार नहीं मानते!
जिस EWS का आप ढोल पीटते हैं, उसमें न तो फॉर्म के दाम कम हैं, न हॉस्टल की फीस, न कोर्स फीस… तो ये दो कौड़ी का राजनैतिक झुनझुने का सामान्य वर्ग करे क्या? @narendramodi यह बताएँ कि सामान्य वर्ग के टैक्स के पैसों से फंड हो रही SC/ST आरक्षण सब्सिडी का लाभ, सामान्य वर्ग के EWS को ही क्यों नहीं मिलता?
कोई तर्क है इसका कि आप जिसे सर्टिफाइड गरीब मानते हैं, वो प्रमाण पत्र उससे माँगते हैं, उसे सत्यापित करते हैं और उसे नौ लाख से सोलह लाख तक का लोन ले कर पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर आप 1000 SC और 1000 OBC जातियों के शून्य प्रतिनिधित्व पर मौन हो जाते हैं कि इन जातियों का आरक्षण कहाँ है?
सत्य यह है कि आपका ‘विकसित भारत’ टूटते हायवे और निम्न गुणवत्ता के 50% लोगों से भरे कॉलेजों और विद्यालयों से कभी पूरा नहीं हो सकता। आरक्षण की समीक्षा करनी ही होगी, उसे तार्किक रूप से लाना ही होगा।
१. शून्य प्रतिनिधित्व वाली जातियों की पहचान
२. EWS की SC के स्तर की आर्थिक छूट
३. न्यूनतम अंक का विधान, GC से 10% से अधिक का कटऑफ में अंतर न हो SC/ST में
४. सक्षम लोगों को फर्जी तर्क के कारण आरक्षण न दिया जाए
५. हर श्रेणी में सबसे गरीब, पिछड़े को ही आरक्षण मिले
६. हर दस वर्ष में जातियों की समीक्षा और निष्कासन, नई जातियों को लिस्ट में जोड़ना बंद करें