कोई फर्क नहीं पड़ता?
क्या उन्हें मालूम नहीं की ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में सैकड़ो किलोमीटर दूर अतिथि शिक्षक पहुंच गया है
यह केवल बेरोजगारी और मजबूरी है
सरकार जितना पैसा दे र��ी है वह रहने और खाने में ही चला जाता है।
श्रीमान जी अगर मेरी बात पहुंच रही है तो मानदेय बढ़ाइये��
कोई फर्क नहीं पड़ता?
क्या उन्हें मालूम नहीं की ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में सैकड़ो किलोमीटर दूर अतिथि शिक्षक पहुंच गया है
यह केवल बेरोजगारी और मजबूरी है
सरकार जितना पैसा दे रही है वह रहने और खाने में ही चला जाता है।
श्रीमान जी अगर मेरी बात पहुंच रही है तो मानदेय बढ़ाइये।
@udaypratapmp आदरणीय शासकीय शिक्षकों को समय पर सारी सुविधाएं दी ज��� रही है
लेकिन अतिथि शिक्षकों को त्यौहार पर भी कुछ नहीं मिलता जबकि मंत्री जी अटेंडेंस समय अतिथि शिक्षकों के लिए समान है बराबर सरकारी शिक्षक जितना स्कूल में रह कर काम कर रहा है ....
आदरणीय कृपया ध्यान दें
सभी विभागों में अनुभव के बोनस अंक मिलते हैं अतिथि को क्यों नहीं ? - Khula Khat
#MadhyaPradesh | नियमित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों के 50% आरक्षित पदों पर आरक्षण की शर्त पूरा करने वाले अनुभवी अ��िथि शिक्षक को प्रतिवर्षानुसार अधिकतम 20 अंक बोनस प्रदान कर, चयन परीक्षा के प्राप्तांकों में जोड़कर मैरिट सूची जारी करना चाहिए...
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साथ ही बच्चों को खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्कूल की शौचालय की मरम्मत कराये जाने के निर्देश दिये। स्कूल का संचालन अतिथ��� शिक्षक द्वारा व्यवस्थित रूप से करने एवं बच्चों को अच्छे से पढाने पर सम्मानित किये जाने के निर्देश दिये।
एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर आया नया फैसला!
📅 तारीख: 29 जनवरी 2025
🏛 कोर्ट: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
⚖ जस्टिस: संजय द्विवेदी
इस फैसले के बाद लोक शिक्षण संचालनालय फंसा!
मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके संघर्ष की गूंज सड़कों से लेकर कोर्ट तक सुन��ई दी है। 29 जनवरी 2025 को एमपी हाईकोर्ट की जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने एक ऐसा आदेश पारित किया है, जिसने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) को कटघरे में खड़ा कर दिया है!
अब बड़ा सवाल यह है कि –
👉 क्या इस आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों को न्याय मिलेगा?
👉 या फिर विभाग इस बार भी कोई नया नियम लेकर आएगा?
आइए जानते हैं पूरा मामला, इसके इतिहास और कोर्ट के हालिया फैसले के बारे में।
कैसे शुरू हुई अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की लड़ाई?
➤ 2 सितंबर 2023:
तत्कालीन मुख्यमंत्री #शिवराज_सिंह_चौहान ने एक महापंचायत में घोषणा की कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाई जाएगी।
➤ 10 सितंबर 2024 और 2 अक्टूबर 2024:
राजधानी भोपाल में #अतिथि_शिक्षक ने दो बड़े आंदोलन किए, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकला।
➤ 11 सितंबर 2019:
लोक शिक्षण संचालनालय की तात्कालीन आयुक्त जयश्री कियावत ने एक पत्र जारी कर कहा कि –
✅ शिक्षक की नियुक्ति के लिए D.Ed/B.Ed डिग्री आवश्यक है।
✅ साथ ही पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है।
➡️ इन शर्तों के कारण अतिथि शिक्षकों का सीधा नियमितीकरण संभव नहीं है।
इस पत्र के बाद योग्य अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि –
👉 हमारे पास D.Ed/B.Ed भी है और हम पात्रता परीक्षा भी पास कर चुके हैं, फिर भी हमें नियमित नहीं किया जा रहा!
डीपीआई (लोक शिक्षण संचालनालय) का पलटवार!
हाईकोर्ट के निर्देश पर DPI की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने 4 सितंबर 2024 को एक और पत्र जारी कर दिया, जिसमें 1 दिसंबर 2022 के स��शोधित भर्ती नियमों का हवाला दिया गया।
��️ अब विभाग ने D.Ed/B.Ed और पात्रता परीक्षा के साथ-साथ चयन परीक्षा भी अनिवार्य कर दी।
➡️ इसका मतलब था कि जो शिक्षक सिर्फ पात्रता परीक्षा पास थे, वे भी नियमितीकरण से बाहर हो गए!
लेकिन 10 से 15 साल तक सरकारी स्कूलों में पढ़ा चुके अतिथि शिक्षक इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे! 🔥
अतिथि शिक्षकों की कोर्ट में वापसी!
✔ 10 अक्टूबर 2024: ऐसे अतिथि शिक्षक, जिनके पास
✅ D.Ed/B.Ed की डिग्री थी,
✅ पात्रता परीक्षा पास थी,
✅ चयन परीक्षा भी पास कर चुके थे,
👉 उन्होंने DPI को एक अभ्यावेदन दिया और मांग की कि उन्हें नियमित किया जाए।
✔ इसके बावजूद जब विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया, तो अतिथियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
हाईकोर्ट का फैसला (29 जनवरी 2025)
जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच ने अपना आदेश देते हुए कहा –
🔹 विभाग को 30 दिनों के भीतर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करना होगा।
🔹 मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका का निपटारा कर दिया गया।
लेकिन क्या इससे अतिथि शिक्षकों को कोई राहत मिलेगी? 🤔
क्या DPI ��िर से कोई नया पैंतरा खेलेगा?
👉 पहले DPI ने कहा था कि D.Ed/B.Ed और पात्रता परीक्षा जरूरी है।
➡️ अतिथियों ने कहा – हम पास हैं!
👉 फिर विभाग ने कहा – अब चयन परीक्षा भी पास होना चाहिए।
➡️ अतिथियों ने कहा – हमने वो भी पास कर ली!
👉 अब बड़ा सवाल यह है कि –
➡️ क्या विभाग अब कोई नया नियम जोड़ेगा?
➡️ या फिर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी?
अतिथि शिक्षक अब विभाग के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं! ⏳
अब क्या होगा?
🔴 यदि DPI 30 दिनों के अंदर आदेश पारित नहीं करता, तो मामला फिर से कोर्ट में जा सकता है।
🔴 अतिथि शिक्षकों का अगला आंदोलन और तेज हो सकता है।
🔴 यदि सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती, तो यह राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है।
📢 विज्ञान शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर भोपाल में प्रदर्शन! 🚨
मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग-2 में विज्ञान विषय के लिए पदों की संख्या नगण्य रखी गई है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है!
⚡ भोपाल में DPI कार्यालय के सामने अभ्यर्थियों का जोर��ार धरना-प्रदर्शन जारी!
⚡ विज्ञान शिक्षकों के लिए पद बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार से सीधा सवाल!
⚡ RTE एक्ट 2009 के तहत विज्ञान शिक्षकों की भर्ती अनिवार्य, फिर भेदभाव क्यों?
सरकार को जवाब देना होगा—
📌 2008 के बाद से विज्ञान शिक्षकों की भर्ती ��्यों नहीं हुई?
📌 विज्ञान विषय को प्राथमिकता से हटाकर 5वें स्थान पर क्यों डाला गया?
📌 गणित शिक्षकों से विज्ञान पढ़वाना RTE एक्ट का खुला उल्लंघन क्यों किया जा रहा है?
📢 हमारी मांग—
✅ विज्ञान शिक्षकों के पद बढ़ाए जाएं!
✅ भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो!
✅ योग्य विज्ञान स्नातकों को न्याय मिले!
👉 युवा सड़क पर हैं, सरकार कब जागेगी?
👉 भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बिना विज्ञान शिक्षा के कैस�� तैयार होंगे?
#विज्ञान_शिक्षकों_को_न्याय_दो #शिक्षक_भर्ती_में_पद_बढ़ाओ #DPI_धरना
शिक्षा के अधिकार की मांग: विज्ञान शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार अनिवार्य"
📜 डॉ. हिरालाल अलावा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
माननीय मुख्यमंत्री ��ॉ. मोहन यादव जी को संबोधित करते हुए, छात्रों की मांग को गम्भीरता से लेते हुए मध्यप्रदेश सरकार चयन भर्ती परीक्षा में विज्ञान विषय के शिक्षकों की भारी कमी को लेकर मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया।
🔴 मुख्य बिंदु:
हाल ही में आयोजित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विज्ञान विषय के लिए एक भी पद घोषित नहीं किया गया, जबकि 3500 से अधिक पद खाली हैं।
गणित, विज्ञान, और अंग्रेजी जैसे विषयों में 42,000 से अधिक पद खाली हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है।
शिक्षक की कमी के कारण छात्रों के परिणामों और शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
⚠️ डॉ. अलावा ने रखी ये मांगें:
1️⃣ विज्ञान, गणित, और अंग्रेजी के लिए तत्काल पदों की घोषणा की जाए।
2️⃣ जनजातीय कार्य विभाग के तहत विज्ञान शिक्षकों के पदों की संख्या बढ़ाई जाए।
3️⃣ शिक्षा में सुधार के लिए खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए��
डॉ. अलावा ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और इस पर शीघ्र कदम उठाना आवश्यक है।
#शिक्षक_भर्ती_में_सुधार #MPTeacherRecruitment #विज्ञान_शिक्षकों_की_मांग
"पात्रता या धोखा?"
मध्यप्रदेश सरकार ने युवाओं के सपनों को फिर से ठगने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। पहले पात्रता परीक्षा के नाम पर उम्मीदों का खेल खेला गया, फिर दो साल बाद चयन भर्ती परीक्षा में पदों की घोषणा करके युवाओं को भ्रमित कर दिया।
👉 2023 में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन पदों की संख्या नहीं बताई गई।
👉 2025 में भर्ती निकाली, तो साइं��� विषय के लिए कुल 7 पद!
👉 महिला अभ्यर्थियों को 3, पुरुषों को 4, लेकिन ST वर्ग के लिए शून्य पद!
क्या यही है सबका साथ, सबका विकास?
क्या यही है युवाओं के सपनों का सम्मान?
क्या सरकार को आदिवासी वर्ग और शिक्षकों की ज़रूरतें दिखाई नहीं देतीं?
सरकार से स���ाल है:
1️⃣ पात्रता परीक्षा के समय पदों की संख्या क्यों छुपाई जाती है?
2️⃣ दो साल तक युवाओं का समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद की जाती है?
3️⃣ आदिवासी युवाओं को शून्य पद देना उनके साथ अन्याय नहीं तो और क्या है?
✍️ यह सिर्फ तंज नहीं, युवाओं की आवाज़ है।
सरकार को समझना होगा कि शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा।
#युवाओं_के_सपनों_का_सम्मान
#शिक्षा_का_सवाल
#सरकार_की_ज���ाबदेही
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि!
इस देश और लोकतंत्र के सच्चे सपूत के रूप में मनमोहन सिंह ने न सिर्फ़ प्रधानमंत्री का कार्यकाल बखूबी निभाया बल्कि ९० के दशक में गिरती हुई अर्थव्यवस्था को अपनी सूझबूझ से पटरी पर ला दिया। उनके दिए आर्थिक उदारीकरण के फॉर्मूला ने देश के युवाओं को सपनों की उड़ान दी और देश एक नयी पहचान के साथ दुनिया के साथ कदमताल करके चलने लगा। मनमोहन सिंह जिस भी पद पर रहे उस पद की गरिमा को चार चाँद लग गए। एक सच्चे स्टेट्समैन के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाएगा।
#DrManmohanSingh
@INCIndia
अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की क्या है रणनीति, बिंदुवार समझिए पूरा विश्लेषण
#अतिथि_शिक्षक#अतिथि_शिक्षक_आंदोलन
पूरा वीडियो देखेंः https://t.co/OGeRoukD9x
@GaustTeacherMP0 @GUEST__TEACHER