मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ से दो संवेदनशील मामलों को वापस लेकर अन्य पीठों को स्थानांतरित करने के कदम को ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ की मर्यादा से जोड़ा जा रहा है। बता रहे हैं मनीष भट्ट मनु
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पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही एक गंभीर शिक्षक-संकट से गुज़र रहे हैं। यह संकट इस अर्थ में राजनीतिक और संवैधानिक है कि राज्य ने वहां के बच्चों को कभी मुख्���धारा का हिस्सा माना ही नहीं। पढ़ें, जितेंद्र मेघवाल का यह आलेख
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कम्य���निस्ट पार्टियां अक्सर वर्गीय चेतना की बात करती हैं, लेकिन भारत में वास्तविक श्रमिक वर्ग और कोई नहीं, बल्कि यहां के शूद्र, अतिशूद्र और आदिवासी समाज के लोग ही हैं। पढ़ें, हिम्मत सिंह का यह आलेख
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जाति जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए ‘ओपन-एंडेड’ फॉर्मेट का समर्थन करना या इसे बढ़ावा देना असल में उस व्यवस्था को विफल करने की साजिश है जो पिछड़ों को उनका हक दिला सकती है। बता रहे हैं सुबोध यादव
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ओम��्रकाश वाल्मीकि ने ऐसी अभिव्यक्ति को साहित्य में प्रतिष्ठित किया, जिसमें जीवन की कठोर परिस्थितियों को अनावश्यक अलंकरण के बिना सामने रखा जा सके। इससे हिंदी साहित्य की भाषिक संवेदना में विविधता आई। बता रहे हैं डॉ. नरेंद्र वाल्मीकि
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“चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी हो, यह केवल दिखाने के मुखौटे हैं। इनके पीछे आरएसएस है और आरएसएस कभी नहीं चाहता कि हमें न्याय मिल सके।” पढ़ें, ओबीसी महासभा के धर्मेंद्र कुशवाहा से यह साक्षात्कार
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यदि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया होता, तो वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त इतने बड़े पैमाने पर एसआईआर के नाम पर लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं कर सक���े थे। बता रहे हैं डॉ. सिद्धार्थ रामू
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क्या सिर्फ आदिवासियत की बात करके आदिवासियों को मिटने से बचाया जा सकता हैं? आदिवासी आबादी का अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है। राजनीति में वही आदिवासी बढ़ रहे हैं जो आदिवासी दिखते भले ही हों, उनमें आदिवासियत खत्म होती जा रही है। बता रहे हैं विनोद कुमार
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उलगुलान के नायक बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष, उलगुलान पर गीत, उपन्यास, कविता और कहानियों की रचना की गई है। इसके अलावा मुंडारी सहित झारखंड के अन्य भाषाओं में गीत हैं। बता रही हैं डॉ. सावित्री बड़ाईक
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“ ... मेरा खाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि दीपाली घर पर भूखी थी। मैं प्रतियोगिता में तो आ गया था ...। अगर मैं यहां जीत गया, तो कविता जीवन भर मेरे अंदर जीवित रहेगी।” पढ़ें, चौकीदार से जनकवि बनने की नितिन चंदनशिवे की अपनी कहानी
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हड़प्पाकाल में भी पीपल को पवित्र माना जाता था। आज भी दक्षिण भारत में पीपल की पत्तियों का कई उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने पीपल के पेड़ को किताब में वर्णित दो दृश्यों के चित्रांकन में शामिल किया है। पढ़ें, प्रीति गुलाटी कॉक्स का यह आलेख
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बुद्धशरण हंस मानते थे कि दलित-बहुजन समाज जब तक वराहमनवाद के खूंटों से बंधा रहेगा वह कभी भी समानता, सम्मान और मानवीय गरिमा के साथ नहीं जी सकेगा। उनकी रचनाओं पर विस्तार से बता रहे हैं जयप्रकाश कर्दम
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An obsession took possession of Krishnan when he was about 10 years old and kept driving him all his life. It was an obsession to take on the malevolent core of Indian society, Caste, writes V. Vasanthi Devi https://t.co/if5Y7FjjV7
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पी.एस. कृष्णन जब करीब 10 साल के थे, तब उन पर एक जुनून सवार हो गया। और इस जुन���न ने जीवनपर्यन्त उनका साथ नहीं छोड़ा। यह जुनून था भारतीय समाज के कोढ़ जाति से मुकाबला करने का
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How does the administration manage to nearly fulfil the 10 per cent EWS quota while ST representation continues to decline sharply? ask Ravi K. Bharmouri and Vikash Shamsher
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वर्ष 2004 के उस स्प��्टीकरण पत्र को रद्द कर दिया है, जिसके तहत सार्वजनिक लोक उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन को क्रीमीलेयर की 8 लाख रुपए की सीमा में शामिल किया जाता था। इससे इस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा था
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REPOST #DeathAnniversary
वे आदिवासियों की अति प्राचीन भाषाओं को जिंदा रखना चाहते थे। इसलिए, इन भाषाओं के लोक-साहित्य लोक-गीत, लोक-कहानी, इतिहास और धर्म-संस्कृति आदि पर चर्चाओं का आयोजन करते रहे
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मान लीजिए कि निशा भगत धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम संघ या भाजपा के निर्देश पर नहीं चला रही थीं, लेकिन काम तो वही कर रही थीं जो संघ-भाजपा का काम है। रही जमीन माफिया की बात तो जमीन माफिया है कौन? आदिवासियों की जमीन लू�� कौन रहा है? पढ़ें, विनोद कुमार का यह आलेख
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डॉ. अयूब राईन की यह पुस्तक पसमांदा इतिहास की व्यापक समझ के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कोशिश है। इसकी अहमियत केवल भूले हुए नामों को याद करने में नहीं, बल्कि यह पूछने में भी है कि इतिहास किसकी नज़र से लिखा गया। पढ़ें, अब्दुल्लाह मंसूर की यह समीक्षा
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डॉ. आंबेडकर के मुताबिक, भारत चांदी की आर्थिक और वित्तीय स्थिति सोने और चांदी के सापेक्ष मूल्यों पर काम करने वाली ��न अंधी ताकतों की दया पर निर्भर थी, जो रुपए और स्टर्लिंग के बीच विनिमय दर तय करती थीं। कंवल भारती द्वारा ‘द प्रॉब्लम ऑफ़ द रूपी’ के पुनर्पाठ
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