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राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय से 11,000+ उपप्राचार्यों के सेवा हित प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार से आग्रह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र SLP दायर कर कर्मचारियों के वैध सेवा अधिकार को संरक्षण प्रदान करे।
शिक्षक संगठनों की जयपुर बैठक में सभी संगठनों ने विभाग के हर निर्णय का साथ देने का भरोसा दिया था
संघों ने पक्ष रखा कि अवकाश कटौती नहीं किए जाने चाहिए इस पर शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक द्वारा वादा किया गया था कुल अवकाश कम नहीं होंगे, अब 11 अवकाश कम कर दिए जिसका संगठन विरोध करता है।
बकाया उप प्राचार्य,प्राचार्य,व्याख्याता डीपीसी, प्राचार्य काउंसलिंग,एसबीसी स्थाईकरण व तिथि की मांग को लेकर धरना,
समय पर मांगे नहीं पूरी की तो विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा पर करेंगे बड़ा प्रदर्शन
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