2017 मैं जब रेल्वे अपरेंटीस के लिये पॉलिसी बनाई थी उसमे बहोत मात्रा मैं गलतिया निकलकर सामने आई अब उस गलतियो को सुधराने का मोका मिला है पुराना नया मत किजीये बस रेल अपरेंटीस को स्किल्ड के आधार पर नियोक्त किया जाय #रेलअपरेंटीस@AshwiniVaishnaw@AIRAAAOFFICIAL@ShivaGopalMish1 🙏
युवाओं को बुनियादी प्रशिषण देकर अपरेंटिस को बेरोजगार करना उचित नहीं है रेल मंत्रालय ने 21/06/2016 को क़ानून लाया और अपरेंटिस का 100% मैं RRC मैं 20% दिया CEN 01/2019 की vacancy मैं 20734 पोस्ट CCAA के छात्र सिर्फ 18390 थे रेलवे का दायित्व था अपरेंटिस को लेना था @AshwiniVaishnaw
मैंने सही बोला था विडियो जरूर देखिए 👇
https://t.co/pcRlTzWHcT
दोस��तों मैंने बोला था न कि रेलवे भले 6 सालों से बोल रहा हो कि Group -D Level -1 के टेक्निकल डिपार्टमेंट में 10+ ITI रहेगा लेकिन ये कोर्स बेचने वाले मास्टर कभी नहीं चाहेंगे कि ITI लागू हो। कितना शर्म की बात है
रवीश कुमार जी आपके बिना युवाओं की आवाज कल भी अधूरी थी और आज bhi
आप दस वर्षो से समझा रहे थे जो आज हो रहा वो कल आपके साथ भी होगा आप अगर आज दूसरे के लिए आवाज नहीं उठाए तो आपके लिए भी कल कोई नही बोलेगा
क्यों की सरकार ने ऐसी बेरोजगारी की व्यवस्था बनाई आग सबके यह लगेंगे
@ravishndtv
आज साऊथ SWR कि टीम दिल्ली पहुच रही लगातार संघर्ष आज अपनी आवाज रेल्वे बोर्ड अधिकारी और MR के बीच रखेंगे जल्द अपरेंटीस के समायोजन का रास्ता खुलेंगा यही आशा करते है सभी साथी गतविधी पर नजर बनाये रखे जरूर कुछ पॉसिटीव्ह होंगा #रेलअपरेंटीस@RailMinIndia@AshwiniVaishnaw@NATIONAL_RAAA
@BhupendraC7@RailMinIndia Railway minister ji ham rail apprentice aapke baccho jaise hai hamare upar dhyan do or haramra hak Dene ka kam kro aapki bahut meher bani hongi.only gm Power sabhi rail apprentice ko rojgar do
रेलवे बोर्ड हम सभी रेल अप्रेंटिस के महत्व को समझें और जल्द से जल्द रेल में समायोजन करके man power की कमी को दूर करे
GM power के तहत
न कोई खर्च
न कोई देरी
न कोई प्रोसेस
@RailMinIndia
रेलवे बोर्ड हम सभी रेल अप्रेंटिस के महत्व को समझें और जल्द से जल्द रेल में समायोजन करके man power की कमी को दूर करे
GM power के त���त
न कोई खर्च
न कोई देरी
न कोई प्रोसेस
@RailMinIndia
The railway apprentices, after completing their training, possess a deep understanding of the workings of the railway system. However due to certain flawed government policies, these individuals remain unemployed even after their training. The GOI should consider reinstating
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