एमएसएमई पॉलिसी की रियायतों से 16000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। पांच साल तक किसी भी स���कारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने के प्रावधान से छोटी-छोटी इकाइयां बढ़ी हैं: CM @ashokgehlot51
स्वास्थ्य का अधिकार, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, अलग से कृषि बजट, लगभग 1 करोड़ प्रदेशवासियों को न्यूनतम 1000 र��पए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न फैसलों से जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। यह योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी: CM @ashokgehlot51
ग्रामीण विकास को लेकर राज्य सरकार संकल्पबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वर्ष 2030 तक औद्योगिक क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा जारी किए गए #राजस्थान_विजन_डॉक्यूमेंट_2030 में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं।
जनता की मांग एवं उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में तीन नए जिले और बनाए जाएंगे-
1. मालपुरा
2. सुजानगढ़
3. कुचामन सिटी
अब 53 जिलों का होगा राजस्थान.
आगे भी उच्च स्तर��य समिति की सिफारिशों के मुताबिक सीमांकन आदि परेशानियों को दू�� किया जाता रहेगा।
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नई इंदिरा रसोइयां 1 हजार
सबको उपलब्ध होता शुद्ध एवं पौष्टिक आहार
जन-जन की आस श्रीमती @PriyankaGandhi जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज खाद्य सुरक्षा में नया इतिहास लिखा गया।
टोंक में इंदिरा रसोई ग्रामीण के शुभारंभ का���्यक्रम में हर पगड़ी, हर ढाणी, हर कंठ और खंड ने #RajasthanMission2030 को साकार करने की गर्जना की।