माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस उप निरीक्षक ( S.I.) भर्ती 2021 को रद्द करने का निर्णय स्वागत योग्य है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार इस मामले को लेकर संघर्ष कर रही है और चार माह से अधिक समय तक हमारा धरना इस मांग को लेकर जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर जारी रहा और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की घमंडी सरकार को करारा झटका माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है |
प्रदेश के लाखों मेहनतकश युवाओं के हितों के संरक्षण की बात हम सड़क से सदन तक करते आए है और भविष्य में भी करते रहेंगे |
पूर्ववती सरकार के समय सत्ता के संरक्षण में पेपर लीक का जो खेल राजस्थान में हुआ,उस खेल को खेलने वाले ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे बैठे थे उन पर कार्यवाही करने के स्थान पर वर्तमान भाजपा सरकार ने भी उन्हें बचाने का प्रयास किया और S.I. भर्ती को रद्द नहीं करवाने का तर्क देकर भाजपा ने यह साबित कर दिया था कि वो भी अब कांग्रेस पार्टी के नक्शेकदम पर है और राजस्थान के युवाओं के भविष्य को लेकर उन्हें कोई परवाह नहीं है |
मैं इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए RLP के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही संघर्ष समिति को भी बधाई देता हूं कि आखिरकार सत्य और संघर्ष की जीत हुई |
@RLPINDIAorg
राजनीतिक पर्चियों की यह लड़ाई मज़ाक से विरोध‑प्रहार तक पूरे रंग में है। एक ओर मंत्री का व्यंग्य, दूसरी ओर विपक्ष की तीखी जवाबी बोली, और पीछे छिपा वो सवाल—क्या सचमुच “पर्ची सरकार” ही चल रही है?
#पर्ची_राजस्थान_ले_डूबी