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Two-tier CRPF+CISF escort with IAF airlift. 4-layer CCTV with AI surveillance. Biometric & facial recognition before entry. Multiple layers of frisking. Multi-level oversight with direct monitoring from the Prime Minister’s office. Yes, you read it right. But these are not arrangements to buy high-level, classified, military-grade software. These are the arrangements made by the Ministry of Education for the NEET retest scheduled for 21st June 2026. Every student would appreciate the government's efforts to prevent paper leaks by implementing additional security measures and enhanced monitoring. But an increase in scrutiny before entry, extended frisking, and an increase in the overall exam time from 180 minutes to 195 minutes will only add to their already ballooning exam pressure. While the government has taken measures to contain leaks, they have forgotten the additional burden they have imposed on a young student before they take up an assessment, one that they have spent months preparing for, dissolving the entire purpose of our exam system and the NEP 2020’s goal to reduce “Exam Stress”. Despite all these arrangements for the examination, there are issues with downloading the admit cards, and NTA has assured students that it will resolve them at the earliest. Yes, there are challenges that demand meaningful solutions. However, I am concerned that the approach devised for the NEET retest may not resolve the issue; instead, it risks creating a new set of problems.

जनरल कास्ट को अगर ये लग रहा था कि उसके विरोध से भाजपा झुक जाएगी और यूजीसी act वापिस ले लेगी तो भाजपा ने कल बता दिया कि उसको कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। उन्होंने एक simple सा game खेला "तारीख़ पर तारीख़ " कोर्ट में डलवायेंगे बस। भाजपा के लिए थोड़ा सा मामला पेचीदा तो हो ही गया था क्यूंकि किसी भी एक SIDE झुकने का मतलब था कुएँ की जगह खाई में गिरना है। भाजपा ने बीच में ही संतुलन बना कर एक टाँग पर खड़े रहना स्वीकार किया है। लेकिन एक टांग पर कबतक खड़े रहेंगे ? मतलब कोर्ट में तारीख पर तारीख कब तक चलेगा ? एक दिन तो जवाब देना ही होगा ? इसको ऐसे समझिए कि भाजपा अगर अपने रसूख का इस्तेमाल कर के..या कोर्ट की कमियों की सहायता से.. केस को ठंडे बस्ते में डाल भी दिया.. तो भी अब ये तलवार हमेशा सवर्णों के माथे पर झूलती रहेगी। ये ख़त्म तो हुआ नहीं... याने ये ACT जिंदा रहेगा... बस लागू किस दिन होगा.. ये तय किया जाएगा। अगर भाजपा की बदकिस्मती से किसी भी तरह कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस या कोई सत्ता में आ गई तो बिना देर किए... कोर्ट में इस ACT के पक्ष में दलील देकर लागू करवा देगी...क्यूंकि भाजपा ने इसको ज़िंदा रख छोड़ा है। कुल मिला कर मोदी जी ने भले ही अपना बचाव कर लिया हो लेकिन सवर्णों को हमेशा के लिए फँसा कर गए हैं। अब जनरल कास्ट के लोगों को ही फैसला करना होगा कि आगे के चुनाव में क्या करना है। इधर के तीन चार चुनाव तक इसको कोर्ट में दबा कर रखा जाएगा लेकिन उत्तरप्रदेश के चुनाव आते ही इसको तारीख़ दिलवा दी जाएगी और शायद लागू भी.... क्यूंकि इसका भुगतान योगी जी को करना पड़े.,..और मोदीजी को... योगीजी से छुट्टी मिल जाए। योगी की बढ़ती लोकप्रियता को भाजपा कुचलने का प्रयास कर रहीं हैं। भाजपा योगी को डायरेक्ट पद से नहीं हटा पाएगी। योगी को हटाने के लिए बीजेपी किसी भी हद से गुज़र सकती हैं। #UGCRollBack #ModiGoBack