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हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लाखों ठेका कर्मियों को शोषण से मुक्त करने के लिए 'राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन' (RLSDC) के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इस निगम का मुख्य उद्देश्य प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत हजारों कार्मिकों को पूरा मानदेय और EPF-ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करना था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार ने कई अन्य जनहित की घोषणाओं की तरह ही इस घोषणा को भी अटका दिया है। मैं वर्तमान राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि इस अल्प आय समूह के भविष्य और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिरता को देखते हुए इसका गठन कर अविलंब आगे काम बढ़ाएं। जनहित में लिए गए निर्णयों को गति देना ही लोकतंत्र की असली शुचिता है।