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फिरोजाबाद में एक चिंताजनक घटना सामने आई है। इक्कीस राजपूत युवकों पर एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। उनके परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि पहले उन्हें अपमानजनक गालियाँ दी गईं, जानबूझकर झगड़े के लिए उकसाया गया और जब उन्होंने आत्मरक्षा में जवाब दिया तो उन पर यह कठोर कानून थोप दिया गया। यह पद्धति अब कई स्थानों पर दोहराई जा रही है। लोगों को पहले भड़काया जाता है, फिर विवाद उत्पन्न करवाकर एससी/एसटी अधिनियम का सहारा लिया जाता है। ऐसे दुरुपयोग के आरोप लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए इस अधिनियम में प्रारंभिक जाँच का प्रावधान अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रताड़ित न हों। विडंबना यह है कि अधिनियम के व्यापक दुरुपयोग के बावजूद सरकार मुआवज़े की राशि में चालीस प्रतिशत की वृद्धि कर रही है। यह कदम स्थिति को और जटिल बना सकता है। पुलिस प्रशासन से अपेक्षा है कि वह इस प्रकरण की निष्पक्ष, निष्कलंक और तथ्यपरक जाँच सुनिश्चित करे। बेगुनाह युवाओं पर झूठे आरोपों का बोझ न डाला जाए और न्याय की मर्यादा अक्षुण्ण रखी जाए। समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए सत्य की स्थापना ही सबसे आवश्यक है।