Olivia
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India Against Corruption (IAC)®
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India Against Corruption is a registered anti-corruption organization. The aim of the organization is to eradicate corruption from its roots.
Delhi, Maharashtra, Tamilnadu
Joined June 2019
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🚨 BIG BREAKING 🚨
⚖️ इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
🔴 'शांति भंग' में निर्दोषों को जेल भेजने वाले पुलिस अफसरों पर गिरेगी गाज
🔴 अवैध हिरासत पर ₹25,000 प्रतिदिन मुआवजा
🔴 दोषी पुलिस अधिकारियों की सैलरी से वसूला जाएगा जुर्माना
🔴 8 दिन अवैध हिरासत में रखने पर पीड़ित को ₹2 लाख मुआवजा
🔴 हाईकोर्ट बोला- व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि
🔴 बिना कानूनी आधार 24 घंटे से ज्यादा हिरासत अब पड़ेगी भारी
🔴 पूरे यूपी में लागू होंगे हाईकोर्ट के नए दिशा-निर्देश
🔴 प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को 14 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश
#लेकिन जीवित रहते समय पर न्याय मिलेगा? और दोषी पुलिस कर्मियों का दोष सिद्ध होगा जोकि कभी हुआ नहीं है?
#AllahabadHighCourt #UPPolice #BreakingNews
@bstvlive लेकिन जीवित रहते समय पर न्याय मिलेगा? और दोषी पुलिस कर्मियों का दोष सिद्ध होगा जोकि कभी हुआ नहीं है?
राजधानी भी पेसेंजर ट्रैन बन चुकी है?
देश की सबसे प्रतिष्ठित ट्रैन राजधानी 2 घंटे देरी से चल रही है।
रेलवे की लापरवाही इस कदर बढ़ गयी है कि यात्रियों को अभी तक खाना भी नहीं दिया गया है।
भारतीय रेलवे की स्तिथि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है? नागरिकों को मूर्ख समझा जा रहा है?
रेल मंत्री का तो खाना समय पर हो गया होगा बाकि जनता का क्या वो तो केवल समय पर टैक्स भरे?
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शासन - प्रशासन ने इस आतंकवादी को मुसलमानों को पीटने की छूट दी हुई है?
या यह आतंकवादी कानून से ऊपर है, या शासन - प्रशासन में इस आतंकवादी से निपटने की हिम्मत नहीं बची है?
या शासन - प्रशासन ने इन आतंकवादियों को मुसलमानों को पीटने की छूट दी हुई है?
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VOICE OF MUMBADEVI
@v_mumbadevi
RAISE YOUR VOICE FOR YOUR RIGHTS
🚨 Cyber Fraud Victim Seeking Justice 🚨
Mulund Police Station में Cyber Fraud की शिकायतों पर FIR दर्ज की जाती है, जबकि Rabale Police Station द्वारा ₹93,121 की अनधिकृत UPI Fraud शिकायत में यह कहा जा रहा है कि Cyber Portal Complaint ही FIR है।
प्रश्न यह है:
✅ क्या Cyber Complaint Acknowledgement ही FIR है?
✅ यदि FIR दर्ज हुई है तो FIR Number क्या है?
✅ IO कौन है?
✅ BNS की कौन-सी धाराएँ लगाई गई हैं?
✅ यदि FIR दर्ज नहीं हुई तो Lalita Kumari Judgment के अनुसार कारण क्या है?
कानून पूरे महाराष्ट्र में समान है। यदि एक पुलिस थाना Cyber Fraud पर FIR दर्ज करता है और दूसरा नहीं, तो नागरिकों को स्पष्ट एवं लिखित उत्तर मिलना चाहिए।
साइबर अपराध को बढ़ावा देने वाले व साइबर अपराधियों को बचाने वाले पुलिस अधिकारीयों व कर्मचारियों की ज़िम्मेदारी तय की जाये और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध की गयी क़ानूनी कार्यवाही साझा करें ताकि जनता में कानून के प्रति विश्वास बना रहे!
@DGPMaharashtra @CPNaviMumbai @Navimumpolice @MahaCyber1 @CMOMaharashtra
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#CyberFraud #FIR #Justice #MaharashtraPolice #CyberCrime #RuleOfLaw
@Mariyam_MBD 100% एनकाउंटर नहीं होगा, एनकाउंटर तो धर्म विशेष के लिए रिज़र्व है!
@Sachingupta इन भक्षकों को नागरिकों को पीटने का अधिकार किसने दिया?
इन भक्षकों से जनता को स्वम निपट लेना चाहिए क्योंकि न्यायालय व न्यायधीश मूकदर्शक बने बैठे हैं?
तुर्भे पुलिस स्टेशन कांड: थाने के बाहर महिलाओं की पिटाई — पुलिस मूकदर्शक बनी रही
घटना का विवरण:
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो तुर्भे पुलिस स्टेशन (नवी मुंबई, महाराष्ट्र) के बाहर का बताया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट दृश्यमान है कि पीड़ित महिलाओं को आरोपी पक्ष के व्यक्तियों द्वारा लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा जा रहा है — और पुलिसकर्मी तमाशबीन बने खड़े हैं।
मूल कानूनी समस्या: पुलिस ने अवैध "पंचायत" की
रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने फरियादी (शिकायतकर्ता) और आरोपी — दोनों पक्षों को एक साथ थाने में बुलाया और मध्यस्थता कराने का प्रयास किया।
यह कृत्य निम्नलिखित कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है:
१. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 / BNSS 2023 — FIR दर्ज करने का कर्तव्य
धारा 154 CrPC (अब BNSS 2023 की धारा 173) के अंतर्गत पुलिस का अनिवार्य कर्तव्य है कि संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की सूचना मिलते ही तत्काल FIR दर्ज की जाए।
"The police officer is bound to register the FIR and has no discretion to conduct a preliminary inquiry before registration."
— Supreme Court of India, Lalita Kumari v. Govt. of U.P. & Ors., (2014) 2 SCC 1
इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया:
FIR दर्ज करना पुलिस का विवेकाधीन नहीं, अनिवार्य कर्तव्य है।
पुलिस किसी भी दशा में "मध्यस्थता" या "समझौते" के नाम पर FIR को रोक नहीं सकती।
उल्लंघन पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एवं न्यायालय अवमान की कार्यवाही हो सकती है।
IPC / BNS — दोनों पक्षों को थाने बुलाना व पंचायत कराना
जब पुलिस आरोपी को थाने बुलाकर फरियादी के सामने बिठाती है और "समझौता" कराती है, तो यह निम्न अपराधों की श्रेणी में आता है:
धारा: IPC धारा 166 (BNS धारा 202)
IPC धारा 217 (BNS धारा 267)
IPC धारा 218 (BNS धारा 268)
पुलिस मूकदर्शक रही — IPC धारा 154 व 221
वीडियो में स्पष्ट है कि पुलिसकर्मी हमले के दौरान खड़े रहे। यह:
IPC धारा 221 (BNS धारा 271) के अंतर्गत "अपराधी को छोड़ने या भागने देने" की परिधि में आता है।
पुलिस एक्ट, 1861 की धारा 29 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 64 के अंतर्गत यह कर्तव्य में घोर लापरवाही (Dereliction of Duty) है।
"A police officer who witnesses a crime and fails to act is not merely negligent — he becomes an accomplice by omission."
— इलाहाबाद उच्च न्यायालय, Ram Sagar Yadav v. State of U.P., 1985 Crl LJ 564
रिश्वत का आरोप — Prevention of Corruption Act, 1988
यदि पुलिस ने FIR न दर्ज करने के बदले धन की मांग की, तो यह:
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 — लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना (3 से 7 वर्ष कारावास)
IPC धारा 384 (BNS धारा 308) — जबरन वसूली (Extortion) के अंतर्गत दंडनीय है।
फरियादी पर दबाव — Witness इंतिमिडेशन
आरोपी को फरियादी के सामने थाने में बुलाना और मारपीट होने देना:
IPC धारा 506 (BNS धारा 351) — आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation)
IPC धारा 34 — सामान्य आशय से कार्य
Article 21, भारत का संविधान — जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन।
न्यायिक उदाहरण एवं मिसाल
🔹 Lalita Kumari v. Govt. of U.P., (2014) 2 SCC 1 — Supreme Court
FIR दर्ज न करना पुलिस का संवैधानिक उल्लंघन है।
🔹 D.K. Basu v. State of West Bengal, (1997) 1 SCC 416 — Supreme Court
गिरफ्तारी व हिरासत में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा तथा पुलिस जवाबदेही पर मौलिक दिशानिर्देश।
🔹 Prakash Singh v. Union of India, (2006) 8 SCC 1 — Supreme Court
पुलिस सुधार हेतु 7 बाध्यकारी निर्देश, जिनमें पुलिस की जवाबदेही और FIR दर्ज करने की बाध्यता शामिल है।
🔹 Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273 — Supreme Court
पुलिस की मनमानी गिरफ्तारी व लापरवाही पर सख्त दिशानिर्देश।
निष्कर्ष
तुर्भे पुलिस स्टेशन की यह घटना पुलिस की तीन गंभीर विफलताओं को उजागर करती है:
FIR दर्ज न करना — Lalita Kumari निर्णय का उल्लंघन।
अवैध पंचायत — न्यायालय के कार्य का अतिक्रमण।
हमले के दौरान निष्क्रियता — कर्तव्य में घोर लापरवाही।
यह घटना केवल एक थाने की समस्या नहीं — यह महाराष्ट्र में व्यापक पुलिस भ्रष्टाचार की प्रणालीगत बीमारी का प्रतिबिम्ब है, जिसके लिए न्यायिक हस्तक्षेप एवं उच्चस्तरीय जाँच अनिवार्य है।
— India Against Corruption (IAC) -
@Navimumpolice @DGPMaharashtra @MahaPolice @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @HMOIndia @PMOIndia @Devendra_Office @mieknathshinde @narendramodi @AmitShah @India_NHRC @NCWIndia @ACB_Maharashtra
#TurbePolice #NaviMumbai
अन्ना हज़ारे, केजरीवाल, लाला रामदेव, आशुतोष, किरण बेदी आदि ने भी India Against Corruption अभियान के नाम पर भी नागरिकों को मूर्ख बनाया था और सैकड़ो करोड़ रूपये चंदे के रूप में कमाए थे?
कोई मुख्यमंत्री बना, कोई बड़ा व्यापारी, कोई उपमुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई गवर्नर और जनता केवल मूर्ख बनी!
अंत में यह सभी लुटेरे India Against Corruption अभियान को छोड़ कर भाग गये!
जल्द ही मेरी लिखी पुस्तक चार स्तम्भ 1200 पेजों में प्रकाशित होने वाली है 🙏
बिगड़ी कानून व्यवस्था में न्याय की कोई उम्मीद नहीं होती है,
कभी - कभी न्याय खुद से लेना होता है?
भारत का प्रत्येक नागरिक समान है, यदि किसी को आपको पीटने का अधिकार है तो आपको भी खाल उधेड़ने का पूर्ण अधिकार है,
न्यायलय तो इन सब घटनाओं को अपराध मानते नहीं हैं
देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को अपराध नहीं,
कटमुल्ले कहना अपराध नहीं,
किसी से जय श्री राम के नारे लगवाना अपराध नहीं,
महिला का नाड़ा खोलना अपराध नहीं,
महिला की छाती पकड़ना या कपड़े खींचना 'बलात्कार का प्रयास' (Attempt to Rape) नहीं है,
@ashutosharman @MediaHarshVT @RahulGandhi @INCIndia @dpradhanbjp इन लुटेरों का न कोई पंजीकरण था, न कोई बैंक खाता, न कोई वेबसाइट, न कोई ईमेल और न ही कोई कार्यालय?
@Geetu_Moza आयेगा तो मोदी ही ?
इस India Against Corruption (IAC) से अन्ना हज़ारे, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी व किसी अन्य से कोई लेना - देना नहीं है। यह India Against Corruption (IAC) ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है और मेरे द्वारा चलाया जा रहा है ।
पूर्व में अन्ना हज़ारे व केजरीवाल द्वारा जो India Against Corruption अभियान चलाया गया था वह न तो पंजीकृत था और न ही उसका कोई कानूनी अस्तित्व था?
उस संगठन के माध्यम से इन लुटेरों ने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया व दान के नाम पर जनता के सैकड़ो करोड़ रूपए हड़प लिए। यही India Against Corruption को पंजीकृत न करने का मुख्य कारण था।
@khuchrep कितना भी बड़ा अपराध कर दे नाबालिक का फायदा उठा कर हर हाल में 3 साल में सज़ा काटकर बाहर आ जायेगा?
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