आर्काइव | सूर्यकांत पर गंभीर अनियमित्ता के आरोप हैं. 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट ने सूर्यकांत पर कम कीमत दिखा कर करोड़ों रुपए की संपत्ति का अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया था. 2017 म��ं पंजाब में एक कैदी ने याचिका दायर कर सूर्यकांत पर 8 मामलों में रिश्वत लेकर जमानत देने का आरोप लगाया. इस याचिका पर छह सालों तक कॉलेजियम ने सुनवाई नहीं की और वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने रहे. अक्टूबर 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और अब उनके खिलाफ शिकायतों का निवारण किए बिना कॉलेजियम ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया. एक पूर्व जज के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत को पदोन्नत करने के लिए भी कॉलेजियम यही करने वाला है.
पढ़ें अतुल देव का यह लेख: https://t.co/aiHD3uunBT
#CJI #Corruption
We reported two days ago that UP added 16.18 lakh mysterious voters to the electoral rolls during SIR.
UP CEO countered that ECI rules made them do it.
We dug more and found that he lied
Read our story for @reporters_co
https://t.co/9NzcYhuuR3
Gyanesh Kumar is the enemy of India.
More than 12 crore names have reportedly been deleted from electoral rolls.
That is roughly 12.4% of the 97 crore registered electorate around the 2024 Lok Sabha election.
The gap between the BJP-led NDA and the opposition was just 2%.
Gyanesh Kumar isn’t conducting elections, he is scripting them.
पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, साल 2023-24 के वित्त वर्ष में कई छोटे दलों को काफ़ी ज़्यादा चंदा प्राप्त हुआ.
बीबीसी की टीम ने लगभग दो महीने इस मामले में पड़ताल की, उन्होंने छह ऐसे दलों के बारे में पता किया, जिन्हें 'र���िस्टर्ड अनरिकग्नाइज़्ड पॉलिटिकल पार्टीज़' यानी RUPPs कहते हैं.
बीबीसी की टीम को पता चला कि इन पार्टियों को सैकड़ों करोड़ का चंदा मिला, जोकि कुछ मामलों में किसी राष्ट्रीय दल से भी ज़्यादा रहा.
लेकिन ये पार्टियां चुनावी राजनीति में अधिकतर गायब ही रहीं.
एक्सपर्ट कहते हैं कि हो सकता है ये पार्टियां असल में स्वतंत्र राजनीतिक संगठन ना हों, इसके बजाय ये पार्टियां टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेनदेन और दूसरी वित्तीय अनियमितताओं के लिए एक तरह से मोर्चे के तौर पर काम कर सकती हैं.
देखिए बीबीसी की यह ख़ास पड़ताल.
रिपोर्टः शुभांगी मिश्रा
शूट एडिटः दीपक जसरोटिया
ग्राफ़िक्सः वासिफ़ ख़ान और चेतन सिंह
अतिरिक्त रिपोर्टिंगः तेजस वैद्य
होल्डिंग एडिटरः अभिक देब
Dear @JPNadda@DrJitendraSingh ji,
We are observing a complete breach of the agreement regarding no police action against the protestors. Hundreds of students have been arrested in Bihar and Bengal, and hundreds are being surveilled/harrassed in Delhi and other states. Multiple reports are emerging in Delhi around detention of volunteers supporting protestors with logistics.
We demand that all the FIRs against the protestors be immediately withdrawn, students be released and no future FIRs be filed (in line with our agreement) by Delhi police / Central investigative agencies / Police in BJP-allied states, FAILING WHICH WE WILL BE FORCED TO SIT ON PROTEST AGAIN.
We also demand that the written agreement around legal cases be shared with us by tomorrow, the aligned timelines with the Government of India.
Instead of going after criminals, UP Police is wasting its time going after our volunteer Mohd Junaid who has been serving food and water to people.
Now they’re harassing him and his family in UP. Our team is in touch with him and we will never let them victimize him or his family.
It is no longer shocking how this govt responds to dissent, but we will not be intimidated by these cowards. Every illegal action of the Police will be challenged in courts.