Reporter:
"UGC विरोधी कहते हैं कानून वापिस लो नहीं तो चुनाव म���ं सबक सिखाएंगे!"
राजस्थान के भाजपा प्रमुख:
"सबक किसको सिखाएंगे? हमको सबक सिखाएंगे तो खुद को सबक मिलेगा!"
इतना घमंड??
आखिर किस बात का??
85% बहुजन हैं, लेकिन अंतरजातीय विवाह सिर्फ सवर्ण से करना है!!
तभी जाति खत्म होगी??
अच्छा, मज़े की बात ये कि इसमें भी कोई क्रीमी लेयर नहीं है!
माने करोड़पति होकर भी पैसे ले सकते हैं!
पता नहीं ये कैसा सामाजिक न्याय हो रहा है देश में!!!
"आरक्षण एक अपवाद है, समानता का अधिकार ही मौलिक अधिकार है! और ये अधिकार बचा रहे, इसलिए जरूरी है कि आरक्षण हमेशा minority सीटों पर ही होना चाहिए"
-ये बात खुद डॉ अंबेडकर ने संविधान सभा में कही थी
दुर्भाग्य ये है कि अंबेडकर का बार बार नाम लेने वाले खुद अंबेडकर को नहीं पढ़ते!!
@RamdasAthawale यदि आरक्षण प्रथा में सुधार नहीं हुआ तो प्रधान मंत्री भी इस चुनाव में अपनी सीट हारेंगे।
ये तो बताओ कि 10 साल के आरक्षण को 70 साल तक क्यों ढोया जायेगा?
पिछले 70 साल में कितने लोग दलित, पिछड़ा वर्ग से सामान्य वर्ग में आये संख्या तो बताओ सांसद जी?
#Reservationhatao
आरक्षण के विरोध में वर्तमान सत्ता के संरक्षण में खड़े किए जा रहे तथाकथित लोगों को मेरा तथ्यात्मक जवाब।
अब समय केवल बहस का नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ बुलंद करने का है।
मैं सभी सामाजिक संगठनों, युवाओं, बुद्धिजीवियों से आग्रह ��रता हूँ कि सामूहिक रूप से बैठक कर आंदोलन की तिथि, स्वरूप और रणनीति तय करें, ताकि हमारी आवाज़ संगठित, अनुशासित और प्रभावी ढंग से उठ सके।
आरक्षण पर चर्चा किसी भी पार्टी को असहज करेगी, और अब वही करना पड़ेगा��� पटरी उखाड़ कर आरक्षित हो जाना, सामाजिक न्याय नहीं, राजनैतिक गिरोहबाज़ी है। अब जबकि प्रताड़ित वर्ग इस पर लामबंद हो रहा है, तो सत्ता के चाटुकारों को समस्या होने ल���ी है कि ये 'मूर्खता' है।
UGC, NEET, CBSE पर बोलना भी सबको मूर्खता और षड्यंत्र ही लग रहा था, फिर एक भीड़ आई, आप पर थूका और आपको चाटना पड़ा। अंततः, हुआ वही जो हम आपको बता रहे थे।
अब आरक्षण पर भी एक संगठित, सघन और गंभीर चर्चा होगी। इसके चक्कर में चुनावों पर असर पड़ना चाहिए कि कौन इन विषयों पर चर्चा से भाग रहे हैं, कौन इसे नकार रहे हैं, और कौन एक ही श्वास में 'विकसित भारत' और निजी क्षेत्र में आरक्षण ढूँढ रहे हैं।
अब मुझे यह मैटर नहीं करता कि कौन सत्ता में है और किसको होना चाहिए, मैंने पिछले 7 महीनों में जो देखा और फिर गत शनिवार को जो हुआ, उस से में आश्वस्त हूँ कि बिखरा हुआ, बिका हुआ नैरेटिव काम नहीं आता। सत्ता में रहने या निकाले जाने की चिंता राजनैतिक दलों को होनी चाहिए, आम नागरिक को नहीं।
आरक्षण की पूर्�� समाप्ति लक्ष्य है, जो की संविधान का भी लक्ष्य है, तो हम तो वही कर रहे हैं जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था। ठीक है, समय सीमा नहीं थी, पर OBC आरक्षण भी तो नहीं था? उस समय के वंचित-पीड़ित-शोषित यदि आज भी वंचित-पीड़ित-शोषित ही हैं, तो इस पर सर्वेक्षण होना चाहिए कि तथाकथित सामाजिक न्याय तक पहुँचने के लिए कोई और मार्ग है क्या?
मेरा उद्देश्य प्रथम चरण में चर्चा का है, सरकार से इस पर संसद में आँकड़े रखवाने ���ा है कि किस जाति समूह कि किन जातियों में कितनों को आरक्षण मिला, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उन्हीं जाति समूहों में कौन ऐसे लोग हैं जो अभी तक घिसट कर जीने को विवश हैं?
सामान्य वर्ग के लोगों में कितने लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके लिए सरकार की क्या नीतियाँ हैं, उन्हें फॉर्म भरने से ले कर हॉस्टल और कोर्स की फीस में छूट क्यों नहीं है? यदि आरक्षण EWS से दिया है तो यह इतना घटिया रूप ��ें क्यों है कि निर्धन सामान्य वर्ग का विद्यार्थी लोन चुकाने में ही जवानी खपा देता है?
इसके बाद, हर राजनैतिक व्यक्ति को, दल को हम चुनावों के समय पूछेंगे कि उन्हें सामान्य वर्ग वोट क्यों दे? उनका मेरिट को ले कर क्या स्टैंड है, विकसित भारत में मेरिट की कितनी जगह है और शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण के कारण राष्ट्र को कब तक नकारात्मक दिशा में ले जाया जाता रहेगा?
यही आरम्भ है, और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम और भी विकल्प देखेंगे। हमें इस से अब मतलब नहीं है कि कौन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका लोड वो लें जिनकी विधायकी और सांसदी जाएगी। हमें अपने बच्चों और इस समाज की चिंता हैं। हम बस अपने हिस्से की चिंता कर रहे हैं।
@khurpenchh khurpech चीजों की मिलावट को छोड़ो
देस के कोढ़ सबसे बड़ी मिलावट सबसे बड़ा करप्शन तो ये जातिवादी आरक्षण है
इसके खिलाफ अभियान सुरू करो
सायद बाकी सभी बीमारी इस के दूर होने से १०% ही रह जाए
कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। यदि सरकार राजनैतिक कार्यकर्ताओं और गुंडों को रोक नहीं पाई तो यह उन्हीं की असफलता है। विपक्ष ने यह दिखा दिया है कि वो एक दिन में काडर को मोबिलाइज कर सकते हैं और सरकार आँख फाड़े देखती रह जाएगी। वही यहाँ हुआ है। ये मैटर नहीं करता कि वो भीम आर्मी है, सपाई है, आम आदमी वालों की है। वो भीड़ है, जो नियंत्रित नहीं की जा सकी।
From the UGC scam to NEET paper leak to the CBSE scandal - all issues were first flagged by the Nationalists (who even coined the epithet cockroach), only to be rebuffed and ridiculed by the govt, that is now scrambling to respond when the Anarchists have jumped in.
My views:
अगर अम्बेडकर जी ने ही महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया,
तो ये 15 पढ़ी-लिखी महिलाएं (जिसमें chemistry graduate दलित महिला दक्षायनी वेलायुधन भी थीं),
जो संविधान बनाने वाली संविधान-सभा की ही सदस्य थीं (1946 में),
उनको पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया?👇
😂😂😂
Do you know?
-Article 15 (4), under which reservation in education is provided to SC/ST/OBC,
was not there in original Constitution.
It was never planned by Constitution makers!
It was added later as 1st Amendment!
So if anything is unconstitutional, it's "Reservation in education"!!!
But then, we can't expect Ambedkarites to be informed or logical, can we??
नीट में सफल होने वाले आधे छात्र OBC हैं!
SC छात्रों की संख्या भी 63% बढ़ चुकी है!
ST छात्रों की स��ख्या 57% बढ़ चुकी है!
जबकि सबसे कम वृद्धि सामान्य वर्ग में हुई (24.5%).
तो क्या अब समय नहीं आ गया कि आरक्षण की समीक्षा की जाए और आरक्षण का दायरा कम किया जाए???
भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए स्वामी आनंद स्वरूप के साथ आज हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर में एकत्रित हुए। परिवार और प्रदर्शनकारियों की 4 बड़ी मांगे हैं
सवाल ये कि क्या सरकार इन मांगों को मानेगी? क्या भरत तिवारी को न्याय मिलेगा…..?
मैं सच बताऊं तो भीड़ देखकर दंग रह गया…..हजारों की भीड़ थी हजारों की। CJP के प्रदर्श��कारियों से दोगुनी…..
🛑 LEGAL NOTICE
To,
Mr. Kunal Kamra
Comedian
X Handle: @kunalkamra88
Subject: Legal Notice for Immediate Removal of Derogatory Video, Public Apology, and Cessation of Further Acts Outraging Hindu Religious Sentiments, Failing Which Legal Proceedings Shall Be Initiated.
Mr. Kunal,
1. You have, on or around 15 July 2026, during a protest/event organised by the “Cockroach Janta Party” at Jantar Mantar, Delhi, made and circulated a highly offensive, derogatory, and blasphemous statement in a video speech.
2. In the said video (also uploaded/covered by HNP News at https://t.co/mdQV2ex1dP), you deliberately uttered words to the effect: “Sita ke pati ka naam le lekar Nita ke pati ka kaam kar rahe hain” (and elaborated in a similar mocking and irreverent tone).
3. Here, “Sita ke pati” refers to Bhagwan Shri Ram and is used in conjunction with “Nita ke pati” (referring to a corporate figure). You thereby reduce the sacred names and divine personas of Bhagwan Shri Ram and Maa Sita, revered Deities central to Hindu faith, Dharma, and the religious beliefs of millions of Hindus, to mere tools for crude political commentary and sensationalism.
4. The tone, context, and delivery clearly demonstrate mockery and contempt. Screenshots of the video are annexed for your reference.
5. You may criticise the Government on any issue you want, but using the sacred names of our Deities in such a manner cannot be allowed. You are expected to refrain from using the sacred names of our Deities in such a manner.
6. You are a comedian and public figure. While you have the right to criticise the policies or actions of the Government of India (which I and many others do not object to), you have absolutely no right to use the names of our sacred Deities casually, mock them, or make fun of them for the sake of cheap laughs, political point-scoring, or sensationalism. This is not satire, it is a deliberate insult to the religious beliefs and sentiments of millions of Hindus.
7. Comments on the video and across social media by thousands of Hindus clearly show that the religious sentiments of thousands of Hindus, including me, have been deeply hurt.
8. Your actions squarely attract the offences punishable under:
- Section 299 BNS (Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings)
- Section 196/197 BNS (Promoting enmity between different groups on grounds of religion / Defamation)
and other relevant provisions, r/w provisions of the Information Technology Act, 2000.
9. You are hereby called upon to take note of the Hon’ble Supreme Court’s binding Order dated 28.04.2023 passed in Ashwini Kumar Upadhyay vs. Union of India (W.P.(C) No.943/2021), wherein the Apex Court has directed all States/UTs to register suo moto FIRs against acts that outrage religious feelings, without waiting for any formal complaint, irrespective of the religion or status of the offender. Failure to act by authorities shall amount to contempt of the Supreme Court.
DEMANDS:
You are hereby directed to:
a) Immediately delete the offending video, all its copies, and related posts from all digital platforms within 48 hours of receipt/notice of this Legal Notice.
b) Issue a public unconditional apology on your X handle @kunalkamra88 (and other prominent platforms) for hurting the religious sentiments of Hindus by misusing the names of Bhagwan Shri Ram and Maa Sita.
c) Undertake in writing that you shall refrain from any further acts of using sacred Hindu Deities’ names casually or in a mocking/derogatory manner.
Since you yourself talk about morality and shame in your statement, we expect the same standards from you.
We urge you to take back your words on Bhagwan Ram and Sita Mata and tender a public apology.
Please take notice that in case you fail to comply with the above demands within the stipulated time, I shall be constrained to:
* Initiate appropriate criminal proceedings against you before the competent Court of law;
* File complaints before the Police for registration of FIR as per the Supreme Court directions; and
* Take all other legal remedies available to me under the law, including civil suit for damages.
This notice is sent to you without prejudice to my rights and contentions.
Amita Sachdeva
Advocate-on-Record
Supreme Court of India
Note: I have attached herewith screenshot of the video .
China laying bare the brutal facts:
Donald Trump:
"It is costing us $2 billion a day to reopen the Strait of Hormuz"
China's Foreign Minister:
"The Strait was open before the war. The root of the problem lies in your illegal operations against Iran; you created a global crisis out of nothing"