भाजपा सरकार का असली ओबीसी-विरोधी चेहरा अब बेनकाब हो गया है।
27% ओबीसी आरक्षण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा है —“हमने इस केस को प्राथमिकता में रखा है, लेकिन वकील बार-बार समय माँग रहे हैं, यह दुखद है।”
सुप्रीम कोर्ट के इन शब्दों से साफ़ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता ���ै कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देना ही नहीं चाहती।
इसी कारण सरकार के वकील लगातार कोर्ट में समय माँगकर मामले को टालते जा रहे हैं।
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@DrMohanYadav51 @INCIndia @INCMP
क्या @KailashOnline जी आप ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के पक्ष में हैं या नहीं?
ओबीसी समाज यह जानना चाहता है कि आखिर हमारे संवैधानिक अधिकारों पर आपका रुख क्या है।
#OBCMahasabhaDemands27PercentMP