हरियाणा बना "क्रेच पॉलिसी" लाने वाला देश का पहला राज्य
कामकाजी महिलाओं के 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे 8 से 10 घंटे क्रेच में रह सकेंगे
क्रेच वर्कर को ₹15 हजार और सहायिका को मिलेंगे ₹7,500
पिछले 12 वर्षों में, 'न्याय की सुगमता' को सशक्त बनाने के लिए न्याय विभाग ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) को एक महत्वपूर्ण सहारा बनाया है। वर्तमान में 692 जिलों में इसके कार्यालय सक्रिय हैं, जो गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार दिला रहे हैं।
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दिल्ली सरकार ने Ease of Doing Business और बेहतर नागरिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 23 सरकारी सेवाओं की समय-सीमाएं निर्धारित की हैं।
अब पंजीकरण, अनुमतियां और लाइसेंस तय समय के भीतर उपलब्ध होंगे, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनेंगी।
दिल्ली सरकार ने 23 सरकारी सेवाओं को Time Bound Delivery System के दायरे में लाने का फैसला किया है, ताकि तय समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध हों और अनावश्यक देरी खत्म हो।
अब अलग-अलग सेवाओं के लिए 1 दिन से 60 दिन तक की स्पष्ट timeline तय होगी। इससे प्रक्रियाएं होंगी तेज, पारदर्शी और जवाबदेह।
यह पहल Ease of Doing Business को मजबूत करने के साथ-साथ दिल्ली को अधिक Investor-Friendly बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने Ease of Doing Business और Ease of Living को नई गति देते हुए 23 लाइसेंस, पंजीकरण और एनओसी से जुड़ी सेवाओं के लिए तय डेडलाइन सुनिश्चित की है।
अब नागरिकों और कारोबारियों को अनिश्चित प्रतीक्षा और दफ्तरों के चक्कर से राहत मिलेगी। पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को सशक्त करने वाला यह कदम दिल्ली को निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
#ViksitDelhi
आज का दिन दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बहनों-भाइयों के लिए महत्त्वपूर्ण दिन है, 'दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2026' को आज अंतिम रूप दे दिया गया है।
प्रथम चरण में PPP मॉडल के तहत DDA और DUSIB 45 दिन के अंदर 5 JJ cluster का टेंडर जारी करेंगे। साथ ही, दिल्ली सरकार को प्रति माह कम से कम 5 PPP आधारित परियोजनाओं का टेंडर जारी करने के निर्देश दिए।
स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान और आंगनवाड़ी केंद्र जैसी सुविधाओं से संपन्न ये कॉलोनियाँ इन परिवारों के सम्मानजनक जीवन का सपना साकार करेंगी। यह दिल्ली के हर नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के मोदी सरकार के संकल्प का प्रतीक है।
Haryana has achieved a 14% decline in Infant Mortality Rate over the past five years, bringing IMR down to 24 per 1,000 live births which is now matching the national average. A decade ago the rate was 41; today it is 24, a testament to sustained, policy-driven gains in public health. Expansion of SNCUs, NBSUs, Nutrition Rehabilitation Centres, Kangaroo Mother Care units, and community newborn-care services has driven this success.
When public #systems reflect human voices, it gives hope to marginalized citizens who remain invisible. Thank you @rashmisinghIAS for reminding us about the basics of change....starts with joyful #play at homes. @Mobile_Creches is a proud partner with @WCD_Delhi@DelhiGovDigital