NSUI and AISA had to face Delhi police brutality
While CJP got Mumbai Police for their concert security
Buss itna aur itna sara fark hai..
IKYK..hai na😂🫰
The more I say about Neha Bora, the AISA president, the less it feels. What a woman. What I saw today on Jantar Mantar Road left me completely in awe of her. She is clearly made of steel.
She was leading the protesters from the front and simply refusing to back down, no matter how many times the police detained her. I personally saw her being detained 6-7 times. Every single time, she managed to get out, sometimes on her own and sometimes with the help of other protesters. She kept running from one place to another, raising slogans with full force and showing immense grit and courage. It takes physical strength to keep doing that, but more than that, it takes immense mental strength and clarity.
And she is still not giving up. She has already called for another protest tomorrow at Jantar Mantar Road around 1 PM and is asking people to join. Honestly, what a fighter. This is the kind of courage and determination I associate with a true leader. Neha, you are an inspiration.
@neha_aisa
Form6 सिर्फ नए वोटरों के लिए है, जिन वोटरों का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है उनके लिए नहीं है
इस अपराध की सजा 1 साल जेल है, जिन EC अधिकारियों ने ऐसा किया है वे अपराध में मदद करने वाले हैं
: एस वाई कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त
ज्ञानेश कुमार जी ने अब डर कर यह निर्णंय लिया है कि SIR (गहन मतदान पुनरीक्षण) में जिन 13करोड़ 30लाख लोगों को इन्होने विभिन्न हथकण्डे लगाकर मतदाता सूची से बाहर कर दिया था उनको मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाए। परन्तु ज्ञानेश कुमार जी जो गलती आपने किया उसको अब सुधारने से आप बच नहीं पाएंगे।
बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल,तमिलनाडु जहा SIR के बाद चुनाव हुआ उसमे करोड़ो लोगों को वोट करने से वंचित कर दिए गया। उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? इसका एक ही उपाय है कि SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के पूर्व के मतदाता सूची के आधार पर पुनः चुनाव कराया जाए। Representation of People Act 1951 के धारा 100 के अनुसार यदि मतों को अवैध रूप से अस्वीकार किया गया तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। इन चुनावो में तो 2.87 करोड़ मतदाताओं को मतदान ही नहीं करने दिया गया।
@RahulGandhi@kharge@ArvindKejriwal@MamataOfficial@yadavakhilesh@mkstalin@yadavtejashwi@Pawankhera@abhijeet_dipke@Cockroachisback
Form 7 was meant to remove dead or shifted voters.
— Now outsiders file false objections to delete real voters.
— Why is EC silent? Stop the misuse. File FIR on every false objector under Section 31.
Delhi 📍
दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस वाले का वीडियो सामने आया है।
जिसमे वह डिटेन किए गए छात्र के नाम पर मुक्का मारता है और आराम से निकल जाता है।
अमित शाह की पुलिस अब पूरी तरह चड्डी गैंग के कंट्रोल में है।
जो अब अपना फ़र्ज़ भूलकर आम नागरिकों की दुश्मन बन चुकी है।
"This fight is NOT over. It has just BEGUN!"
"We are coming back again tomorrow, STRONGER AND LOUDER!"
Jantar Mantar 2.0 Continues
Tomorrow, 1 PM
"Join us. Your presence matters. Let's raise our voice together!"- @neha_aisa
अपनी पसंद का विपक्ष तैयार किया जा रहा है, ताकि EVM से 2029 का खेल हो.
फिर ये नैरेटिव चलाया जाए कि यूथ तो बंटा हुआ था, जिससे जीत वास्तविक लगे.
मुंबई की BJP सरकार मोदी को गालियां यूं ही नहीं दिलवा रही, पूरी प्लानिंग है.
जिस देश के प्रधानमंत्री को “Blanket Legal Immunity” (व्यापक कानूनी प्रतिरक्षा) नहीं मिली है, जिस देश के राष्ट्रपति को भी ऐसी “Blanket Legal Immunity” (व्यापक कानूनी प्रतिरक्षा) नहीं मिली है, उसी देश के Chief Election Commissioner को 2023 के कानून के तहत “Statutory Immunity” (कानून द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा) क्यों दी गई?
आख़िर ज्ञानेश कुमार गुप्ता से ऐसे कौन-से काम करवाने थे कि उनके official acts को कानूनी सुरक्षा देने के लिए बाकायदा कानून बनाना पड़ा?
क्या शुरू से ही बेईमानी करवाने की तैयारी थी?
और जब भी सवाल ज्ञानेश कुमार गुप्ता से होता है, BJP प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों लग जाती है?
मुख्य चुनाव आयुक्त को सामने आकर जवाब देने में डर लग रहा है क्या?
सवाल @ECISVEEP से है. जवाब BJP क्यों दे रही है?
@CNNnews18
#SIR_Scam #FraudGyaneshKumar
The lady in Red is out to set Indian Politics ablaze with hope and encouragement for a positive future 🔥
@neha_aisa stay blessed 😇
More power to you gurlll 🥳
इस बेटी के साहस और समझ की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है ।
कितनी आवाजें दबा पाओगे??
ये भारत के देश प्रेमी जिम्मेदार पीढ़ी है, अपने नागरिकों को लोकतंत्र की बात करने पर गिरफ्तार करवाना तो तानाशाही है
🚨BREAKING : Big Win for Congress in Karnataka 🔥
Karnataka CM DK Shivakumar sat on the steps of the Chief Electoral Officer's office with his ministers and said he is not moving until a criminal case is registered.
Just hours later,
the CEO sent a letter to officers in all 224 constituencies.
Act against anyone who has knowingly filed a false Form-7, it says.
The letter admits that bulk Form-7 applications "have come to notice" and that "it is alleged they are not genuine."
Let that sink in.
The Commission knew about the bulk forms.
The BLOs were being pressured.
FIRs were already registered in Belagavi, Bhalki and Mysuru.
And still the letter came only after a sitting Chief Minister sat outside its gate.
Also read the fine print.
It says an "inquiry" first, then action.
No FIR.
No name.
No party.
Bro, if the ones who tried to delete your name only get an "inquiry" and you get a notice to bring papers to prove you exist, who is the system really made for? 😡
Credit to DK Shivakumar for not backing down.
But why does it take a CM's dharna to get a letter written?
Gyanesh Kumar, ordinary voters can't sit on a dharna.
Who is going to protect them?
Modi ji, will the ones who filed these forms go to jail, or just write an apology? 🔥🔥
BJP का इरादा सही नहीं है :
भारत के बारे में बाहर की संस्थाएं और नरसंहार (Genocide) पर काम करने वाले शोधकर्ता पहले ही गंभीर ‘आकलन’ और ‘चेतावनियाँ’ दे चुके हैं.
2019 में ‘जेनोसाइड वॉच’ के संस्थापक ग्रेगरी स्टैंटन ने कश्मीर और असम के मुसलमानों के संदर्भ में कहा था कि वे “Extermination” (सामूहिक विनाश) से सिर्फ 1 step दूर हैं.
इसके बाद 9 जनवरी 2022 को जेनोसाइड वॉच ने भारत के लिए “Genocide Emergency Alert” जारी किया और भारत को “Persecution यानि उत्पीड़न की स्टेज (8 वीं पायदान) पर बताया.
इसी अवधि में यूनाईटेड स्टेट्स होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूज़ियम(USHMM) के Early Warning Project ने अपनी 2021–22 Statistical Risk Assessment में भारत को ‘Mass Killing’ के risk के मामले में दूसरे स्थान पर रखा.
USHMM ने मार्च 2022 में इसे “Rising Mass Atrocity Risks in India” के रूप में भी प्रकाशित किया.
जब ये गंभीर ‘चेतावनियाँ’ पहले ही सामने आ चुकी हैं, तो भारतीयों को समझदारी और सजगता से अपने देश को बचाना बहुत जरूरी है.
BJP पूरे देश में दो खेमे खड़े कर रही है, जिससे अफ़रा तफ़री मचे और लंबे समय तक देश स्थिर न हो सके! क्या कोई विदेशी ताक़त इसके पीछे है?
इसलिये साथियों! BJP की विध्वंसक चालों में न आएं. खुद जागरूक बनें, एक-दूसरे के खिलाफ न खड़े हों और अपने देश को तबाह होने से रोकें.