Dictatorship is antithetical to the very essence of human rights & freedoms, and it is an evil that we pledge to stop, come what may.
#CongressKeVichaar
They just recorded the maximum day temperature at 43.5C in Delhi.
But the BBC spent the day out on the city streets with a thermal camera deployed by Greenpeace India which recorded surface temperatures of up to 64C in some places.
This is what the #climatecrisis looks like.
https://t.co/od7cbVYpwK
हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी
एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊँचे नहीं होते...!!!
क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1947-50 तक भाजपा मंत्री मानती है?
आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री जी और उनके चेले चपाटे आज चौराहों पर चिल्ला रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्हें पछाड़ दिया.
अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसके लिए आपको बधाई. आपने एड़ियाँ उठाकर नेहरू जी को पछाड़ दिया.
एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी से अधिक समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने का दावा करके आपने रिकॉर्ड तो बना लिया है लेकिन इससे यह सच नहीं छिपता कि जवाहर लाल नेहरू जी 17 वर्ष तक (1947 से 1964) भारत के प्रधानमंत्री रहे. और 1947 से 52 के बीच के नेहरू जी के कार्यकाल को निर्वाचित न कहना पूरी तरह गलत है .
1946 में कांस्टीट्यूएंट असेंबली की 389 सीटों का चुनाव अविभाजित भारत में हुआ था. इसमें कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी और अन्य सीट प्रिंसली स्टेटस और अन्य छोटी पार्टियों की थी .
कांस्टीट्यूएंट असेंबली का 1946 का चुनाव राज्यसभा की तर्ज पर हुआ था अर्थात् 1937 से राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हो रहे थे, उन विधानसभाओं ने अपने-अपने राज्य से प्रतिनिधि चुनकर कांस्टीट्यूएंट असेंबली में भेजे. इन राज्यों की असेंबली में भी कांग्रेस पार्टी का बहुमत था.
पाकिस्तान अलग हो जाने के बाद शेष बची 299 सीटों की कांस्टीट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के पास लगभग दो तिहाई बहुमत था और
कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली.
संविधान के लागू होने के दिन से कांस्टीट्यूएंट असेंबली ने संसद की भूमिका चुनाव तक निभाई.
1951-52 के पहले चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों का चुनाव हुआ और इसमें नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 389 सीट जीती यानी लगभग तीन चौथाई बहुमत.
यदि मोदी सरकार के इस तर्क को माना जाए कि 47 से 52 की सरकार निर्वाचित सरकार नहीं थी तो क्या सरदार पटेल कभी भी निर्वाचित गृहमंत्री और उपप्रधानमंत्री नहीं रहे? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कोई वैध अस्तित्व ही नहीं है?
सरदार पटेल जी दिसंबर, 1950 में अपनी मृत्यु तक अपने पद पर बने रहे और देश की सेवा करते रहे.
तो क्या मोदी जी! आपके हिसाब से दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी भी कथित निर्वाचित सरकार के मंत्री नहीं रहे?
चलिए! सब छोड़िए, ये बताइए कि 1947 से 1950 तक नेहरू जी की कैबिनेट में आपके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री रहे, यह आप मानेंगे या नहीं?
अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप मंत्री मानेंगे तो अभी नेहरू जी के कार्यकाल की बराबरी में आपको समय है.
और हां! शायद आपको भी फिर से सत्ता में वापसी का भरोसा नहीं है इसलिए समय पूर्व जश्न मना रहे हैं.
वैसे भी कार्यकाल और क़द में फर्क होता है. क़द नापने में जन्मों लगेंगे.
आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ₹3 लाख का कर्ज़ लिया। और नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर ली, ताकि बेटी वहाँ coaching कर सके।
एक पिता ने जो कर सकता था, सब किया।
फिर NEET पेपर लीक हुआ। परीक्षा रद्द हुई। उस अनिश्चितता में आकांक्षा हमें छोड़ कर चली गई।
आकांक्षा की मौत आत्महत्या नहीं - मोदी जी की एक भ्रष्ट, टूटी हुई व्यवस्था की देन है।
और धर्मेंद्र प्रधान जी? आज भी कुर्सी पर हैं।
फिर वही कमेटी। वही ट्रांसफर। वही जाँच। न सुधार, न न्याय।
मोदी जी, कुर्सी स्थायी नहीं होती - आती-जाती रहती है। लेकिन आपने 12 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है, उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है।
छत्तीसगढ़ में कहा- 500 रुपये में सिलेंडर देंगे
उत्तर प्रदेश में कहा- होली और दीपावली पर मुफ़्त सिलेंडर देंगे
अब केरल में कह रहे- ओणम और क्रिसमस पर मुफ़्त सिलेंडर देंगे
जुमलों की सीमाएँ पार हो चुकी है अब.
हक़ीक़त यह है कि आम नागरिकों को पूरे पैसे देने पर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है.
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है.
पूरा देश, खासतौर पर BJP के नेता और कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री मोदी से आतंकित हैं, डरे-सहमे हुए हैं, उनसे बात तक नहीं कर सकते हैं. ये तो इनकी स्थिति है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है.
लेकिन भाजपा के लोगों को चुनाव आयोग जाने की क्या ज़रूरत थी? वे बस एक फोन करा देते, चुनाव आयोग ऐसे ही कार्रवाई कर देता, ये ढकोसला करने की कोई जरूरत नहीं थी.
चुनाव आयोग की कोई साख है? उन्होंने इसे मिट्टी में मिला दिया है.
“Any delimitation involving an increase in the strength of the Lok Sabha must be politically, and not just arithmetically equitable.”
Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi ji writes about how the real concern in the important process of women’s reservation are the risks and inequities posed by a rushed delimitation.
Today, the children of #Minab School are celebrating victory in heaven;
among light and angels, with smiles that will never fade.
Your memory lives on in our hearts…
we will never forget you.
नक्सली मामले में बोलते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जो कुछ कहा वह सरासर झूठ है.
जिन पांच साल हमारी सरकार रही उसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठकें हुईं. इन बैठकों में राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहे. पर इन बैठकों में केंद्र सरकार ने यह आपत्ति कभी नहीं की थी कि कोई राज्य नक्सलियों को बचा रहा है.
मैं अमित शाह जी को चुनौती देता हूं कि हमारी सरकार की कार्रवाइयों पर केंद्र सरकार की किसी आपत्ति का कोई प्रमाण हो तो उसे सार्वजनिक करें.
अगर तब आपत्ति नहीं की तो आज यह सब क्यों कहा आपने?
नक्सली मामले में राजनीति मत कीजिए.
आप नक्सलियों से लड़ रहे हैं, तो हम भी उनसे लड़ रहे थे.
आप अपनी पीठ बेशक थपथपाइए अमित शाह जी लेकिन हमारी पीठ पर पैर रखकर ऊंचा उठने की कोशिश मत कीजिए.
गिर जाएंगे.
अगर हमारी सरकार ने बस्तर के सुदूर इलाक़ों तक कैंप न बनाए होते तो आज जो ऑपरेशन आप कर सके वो हरगिज़ संभव नहीं होती.
याद रखिए कि भाजपा से बड़ी पीड़ा हमने झेली है.
हमने अपने वरिष्ठ नेताओं को नक्सली हमले में गंवाया है. उसी नक्सली हमले में जिसकी जांच भाजपा नेताओं ने नहीं होने दी.
IMPORTANT: Yet another high profile corruption case from UPA era falls flat. ‘Not an iota of evidence, CBI miserably failed": Delhi court acquits all accused in 2012 Bander Coal block case. Please think of HC Gupta, former coal secretary, widely acknowledged in IAS circles as a man of integrity, whose reputation was destroyed by alleged coal scam. What does it say about CBI’s track record in such cases? https://t.co/akXu6ce8Rf
इलाहाबाद प्रयाग बन गया और बनारस क्योटा
धनीराम का खेत बिक गया, तार बचा न लोटा
टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरी उठा रहा है
और हमारा देशी नीरो बंशी बजा रजा है
देश हमारा कहाँ जा रहा
कहो नरेंद्र मजा आ रहा 🎵🎵
डॉलर सर पर पाँव जमाये, मुंह बल पड़ा रुपैया
और भक्त चिल्लाये रहे हैं जय गंगा जय गैया
जो गंगा के लिये लड़ा वो जीवन गंवा रहा है
और इधर मनमौजी मन के बातें सुना रहा है
देश हमारा किधर जा रहा
कहो नरेंद्र मजा आ रहा 🎵🎵
#WATCH | US President Donald Trump asks the United States Secretary of the Treasury, Scott Bessent, "Why is India allowed to do that ("dumping rice into the US")? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice?"
United States Secretary of the Treasury, Scott Bessent replies, "No, sir. We're still working on their trade deal..."
US President Donald Trump replies, "They should not be dumping (rice)...They cannot do that..."
(Source: The White House)
Modi and Shah’s investigative agencies are building a false case on the already bogus case that exists!
12 years have passed since the bogus case and vicious witch-hunt began in the National Herald issue.
No summoning has happened in the ED case and no charges have been framed in the predicate offence, on the basis of which this entire false case was built. In fact the predicate offence has been stayed by the court.
There had been no FIR filed in the last 12 years.
Now suddenly after 12 years ED has directed EOW to file an FIR in the National Herald case.
Interestingly, the Court ordered the FIR to be in a sealed cover and not to be shared with the accused.
But ironically, everyone and their mothers have a copy of the FIR, which has obviously been leaked by ED itself, since the details were known only to ED and EOW.
A coward, lame duck govt is once again resorting to its dirty tricks and doing the only thing it knows to do - use prosecution agencies for its cheap political vendetta.
Selective leaks of the FIR, timing and intent are all self evident of a govt that wants to distract attention away from issues that matter most.
No matter what you do Mr Modi, Congress and our leaders are the last people you can intimidate. The more you do what you do, the more helpless and desperate you appear.
तो क्या उम्मीद की जाए कि अब एनआईए मास्टर माइंड से पूछताछ करेगी।
पता तो चले कि षडयंत्र किसने रचा और क्यों रचा? आख़िर भाजपा इस जांच को रोकना क्यों चाहती थी?
The completely unaccountable “body of individuals” known as viRSS has built an extensive “Vichar Parivaar”.
A shadow ecosystem with tentacles spread across every sphere of public life, from bureaucracy and education to media, civil society, and politics.
Its financial backbone is far from the romanticised notion of “guru dakshina.” The real engine of its operations is a complex web of money laundering, benami donations and the opaque electoral bonds system that allowed thousands of crores to be funneled into its political affiliates without scrutiny.
This combination of secrecy, unregulated funding and deep ideological penetration makes viRSS not just influential, but dangerously unaccountable in a democracy.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई।
आपने बहुत मेहनत की।
64 लाख मतदाताओं के नाम काटे।
16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया आपने 21 लाख नए नाम जोड़ लिए।
धांधली पर धांधली। बेहिसाब धांधली।
भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता।
सब ज़ब्त कर लो!
छत्तीसगढ़ महतारी ज़ब्त
हसदेव ज़ब्त
तमनार ज़ब्त
रामगढ़ पहाड़ी ज़ब्त
कोयला ज़ब्त
फ़्री बिजली ज़ब्त
आत्मानंद स्कूल ज़ब्त
सस्ती दवाइयाँ ज़ब्त
किसानों का धान ज़ब्त
मज़दूरों को अनुदान ज़ब्त
…..इतना सब ज़ब्त करने के बाद सोचते हो कि पैतृक संपत्ति ज़ब्त करके भूपेश बघेल को डरा लोगे?
अरे! हम कांग्रेस के सिपाही हैं. “डरो मत” के अनुयायी हैं.
ध्यान रखना! बस्तर के नदी, नाले, झरने, खनिज, ज़मीन ज़ब्त करने और अडानी को सौंपने पर हम चुप नहीं बैठेंगे.
बात हे अभिमान के
छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के
कितना छोटा दिल है प्रधानमंत्री जी!
छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि आज अगर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो वह कांग्रेस सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति और हमारे 'विश्वास-विकास-सुरक्षा' के सूत्र के कारण ही यह संभव हो पाया है.
ऐसे समय में जब माओवाद कमजोर हो रहा है तब भी आप कांग्रेस को नक्सलवाद से जोड़कर जो छींटाकशी कर रहे हैं, वह दिखाता है कि आपके लिए देश की आंतरिक सुरक्षा से ज्यादा विपक्ष पर झूठे आरोप लगाने में रूचि है. हमने तो केंद्रीय गृहमंत्री को भी इस लड़ाई में हमारा सहभागी बनने के लिए आभार किया है.
आप लोगों को छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी देख सुन रही है.
मत भूलिए कि नक्सलवाद और आतंकवाद की सबसे ज़्यादा कीमत कांग्रेस ने ही चुकाई है. हमारे सारे बड़े नेता एक कथित नक्सल हमले में मारे गए।
उस कथित नक्सल हमले की जांच को हर बार रोका आपकी ही पार्टी के नेताओं ने.
बस्तर ने जो दंश झेला है उसकी जिम्मेदार 15 साल तक रही छत्तीसगढ़ में रही भाजपा सरकार है. जो अब हुआ वो तब क्यों नहीं हुआ?
केंद्र में आपकी सरकार आने के बावजूद नहीं हुआ.
बस्तर को खुशहाल बनाने का काम कांग्रेस ने शुरु किया और आगे भी इसे जारी रखेगी.
लेकिन माओवाद को राजनीतिक मुद्दा बनाकर छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ दोहरी राजनीति न कीजिए.
हम छत्तीसगढ़ के लोग शांति स्थापित करके, अपना खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाएँगे.
और हां! नक्सल मुक्ति के नाम पर हम आपको बस्तर बेचने नहीं बनने देंगे, ये भी सनद रहे.
ED की गुंडागर्दी
सरकार का संरक्षण
ED अब पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है.
पहले व्यापारियों के यहाँ रेड कर रही है, फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है. यहाँ तक तो ठीक है.
पूछताछ के दौरान रॉड से उन्हें पीट कर भूपेश बघेल, रामगोपाल अग्रवाल व अन्य लोगों का नाम लेने का दवाब बना रही है.
लगभग बेहोशी की हालत में छोड़ने के बाद जब पीड़ित शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंच रहे हैं तो पुलिस न अपराध दर्ज कर रही है और न ही मेडिकल परीक्षण करवा रही है.
कल रात निजी अस्पताल इलाज के लिए तैयार थे पर रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं थे।
कल हेमंत चंद्राकर नाम के एक व्यापारी को ED के एक अधिकारी ने पूछताछ के बहाने बुलाकर बेरहमी से पीटा, माँ-बहन की गालियाँ दी और मुझ सहित कुछ अन्य लोगों का नाम लेने का दबाव बनाया.
सिटी कोतवाली, रायपुर और छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी समझ लें कि कानून के अनुसार काम न करने वालों के नाम हम याद रखेंगे.
कमलछाप बिल्ला लगाकर, ED के डर से काम करोगे तो प्रदेश की जनता सब दर्ज कर रही है.