जो लोग पूछते हैं कि कांग्रेस कहां है? आँख खोल कर देख लो कांग्रेस पूरे देश में #NEET छात्रों के न्याय की लड़ाई लड़ रही है ताकि फिर से कोई पेपर लीक ना हो, कोई मेहनतकश युवा आत्महत्या करने को मजबूर ना हो।
#NEETPaperLeak
आज सदाकत आश्रम (पटना) में कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं संगठन सृजन अभियान के पर्यवेक्षकों की बैठक में शामिल हुआ।
��स दौरान @INCBihar के प्रभारी आदरणीय @Allavaru जी, प्रभारी सचिव @UPkaAlam जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय @rajeshkrinc जी सहित कई अन्य नेतागण मौजूद रहे।
मोदी तुम वाटर कैनन चलवाओ , जेल में डालो लाठी मारो,डंडा मारो NSUI का कार्यकर्ता तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं दे देता !
#SackDharmendraPradhan
After weeks of denying any wrongdoing and claiming that all is well with its COEMPT’s On Mark portal, the CBSE has finally been forced to acknowledge COEMPT’s incompetence. It began with a public acknowledgment of the data breach (months after the cybersecurity vulnerabilities were reported by 19-year-old Nisarga Adhikary), and has now become even more painfully clear, as reports emerge that the CBSE has built its own in-house platform for the Grade 12 Board Exam re-evaluation process, using inputs from IIT experts and Nisarga himself.
The Mantri Pradhan must take responsibility for these lapses. They have occurred on his watch, either through his active involvement, or through his own incompetence and hands-off attitude to governance. Either way, his continuation in office is an insult to lakhs of students and their families.
"पेपर लीक के लिए मंत्री जी जिम्मेदार नहीं हैं"
- ये शब्द यूपी के शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय के हैं। यह दिखाता है कि BJP के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं।
इनके मुताबिक- देश में पेपर लीक हो या एजुकेशन सिस���टम ध्वस्त हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए।
पेपर लीक से देश के लाखों छात्रों के सपने तबाह हो रहे हैं, लेकिन सत्ता के नशे में में चूर मंत्री उपदेश दे रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय की अलमारी में छिपे कंकाल अब तेजी से बाहर गिरते जा रहे हैं।
आज हमें @htTweets की दो रिपोर्ट्स से पता चला है कि COEMPT ने टेंडर की साइबर सुरक्षा संबंधी शर्तों को पूरा दिखाने के लिए CBSE को दो साइबर सुरक्षा सर्टिफिकेट जमा किए थे। अब खबर है कि ये ��ोनों सर्टिफिकेट दूसरे क्लाइंट्स से जुड़े हुए थे। इनमें से एक की वैधता समाप्त हो चुकी थी(COEMPT द्वारा जमा किए जाने के समय वह लगभग दो साल पुराना था) जबकि दूसरे का ऑडिट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मौजूद एप्लीकेशन के बजाय एक टेम्पररी एप्लीकेशन के रूप में किया गया था।
CBSE ने इस धोखाधड़ी को उजागर करने के बजाय COEMPT को बढ़ी हुई दरों पर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया।
जैसा कि अब हम जानते हैं, फरवरी 2025 में ही Gen-Z एथिकल है���र्स ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी गंभीर खामियों को उजागर कर दिया था -जिन्हें CBSE तब तक नकारता रहा, जब तक कि उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं रह गया। दरअसल, यह स्वीकार करते हुए कि COEMPT का पोर्टल पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था, CBSE ने अब पुनर्मूल्या��कन प्रक्रिया के लिए COEMPT के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बंद कर दिया है और अपनी अलग वेबसाइट बना ली है।
अगर मंत्री प्रधान के मंत्रालय ने CBSE परीक्षाओं और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को आयोजित करने में अधिक ईमानदारी दिखाई होती, तो इस पूरे संकट से बचा जा सकता था, जिसने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को तनाव में डाल दिया। मंत्री प्रधान का पद पर बने रहना केवल सत्ता से चिपके रहने की उनकी बेशर्मी को दर्शाता ��ै। वह पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं - एक अहंकारी और अक्षम पॉलिटिकल हैक के रूप में, जो एक गहराई तक कॉम्प्रोमाइज़्ड मंत्रालय चला रहे हैं।
NEET पेपर लीक और CBSE OSM Evaluation System ने छात्रों का भविष्य तबाह कर दिया है।
आज @nsui अध्यक���ष @VinodJakharIN जी के नेतृत्व में अमरावती में हजारों छात्र-छात्राओं ने NSUI कार्यकर्ताओं के साथ “विरोध मार्च” निकालकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और NTA को बैन करने की मांग की।
हम NEET और CBSE छात्रों के साथ हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
📍 महाराष्ट्र
PM @narendramodi जी,
INS Baaz, UPA सरकार में स्थापित किया गया नौसैनिक अड्डा, पिछले पाँच साल से विस्तार की माँग कर रहा है। मगर, सरकार ने नौसेना की बात अनसुनी कर दी।
अगर आप Great Nicobar project को देश की सुरक्षा से जोड़ते हैं तो आज ही INS Baaz का विस्तार कीजिए। मैं पूरी तरह समर्थन में हूं और पूरा विपक्ष आपके साथ है।
INS Baaz तट पर है - इसके लिए न 1.5 करोड़ पेड़ काटने की ज़रूरत है, न जनजातियों को विस्थापित करने की।
पर सच्चाई यह है - यह project देश की सुरक्षा के लिए नहीं है। यह project है हमारे देश की सबसे अनमोल ज़मीन को एक व्यापारी के ह���थों सौंपने के लिए। और हमेशा की तरह इसके लिए भी सेना के नाम का सहारा लिया जा रहा है।
@narendramodi जी - देश की रक्षा सेना करती है। होटल और casino नहीं।
https://t.co/Cihlf8gfXh
मैं अंडमान और निकोबार क��� विनाश के खिलाफ पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूँ।
अंडमान और निकोबार भारत की सबसे अनमोल प्राकृतिक धरोहर है। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करना हमलोगों का कर्तव्य है।
याचिका पर हस्ता��्षर कर इस अमूल्य संपत्ति को बचाने की लड़ाई का हिस्सा बनिए।
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट- देश का सबसे बड़ा स्कैम है। हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है।
नरेंद्र मोदी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास के बहाने विनाश करने से रोकना है।
#GreenOverGreed
मैं अंडमान और निकोबार के विनाश के खिलाफ़ पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूँ।
अंडमान और निकोबार भारत की सबसे अनमोल प्राकृतिक धरोहर हैं। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
मेरे साथ जुड़िए - याचिका पर हस्ताक्षर कीजिए और इस अमूल्य संपत्ति को बचाने की लड़ाई का हिस्सा बनिए।
#GreenOverGreed
I visited the southernmost tip of India.
I stood at Indira Point. I walked under trees that have stood for centuries. I dove into coral reefs among the most vibrant on earth.
And I sat with the people who live there. Tribal communities, whose land is being taken away by violating the Forest Rights Act. Settlers, many of them former soldiers, placed on these islands by the Indian government, who aren’t getting fair compensation.
The Modi government and BJP tells you Great Nicobar Project is about defence. It is not.
Expand INS Baaz - we will back the government fully. The Navy has been asking for expansion for five years - it has been ignored.
They tell you it is about a transhipment port. It is not. India is already building one in Kerala, which is on the mainland.
What it actually is: 1.5 crore trees felled. Coral reefs erased from official maps. Soldiers and tribals displaced - so one businessman can build hotels and casinos on India’s most irreplaceable ecological land.
Every young Indian I have spoken to understands this. You know that no amount of profit is worth destroying what can never be recovered.
I stand for ecologically balanced development. These islands can be the most extraordinary sustainable destination the world has ever seen. That is the India worth fighting for.
#GreenOverGreed
#NicobarMatters
#WorldEnvironmentDay
This #WorldEnvironmentDay, I want to ask every young Indian one question:
What kind of India do you want to inherit?
One where rainforests have been bulldozed for casinos, coral reefs erased from maps, tribal communities pushed off their land, and the air we breathe turned into poison?
Or one where India’s natural heritage is protected, our tribal communities are safe, and progress works with nature - not against it.
Right now, the Modi government is destroying Great Nicobar Island. More than 1.5 crore trees, ancient coral reefs, irreplaceable rainforests are being destroyed - to profit one businessman.
This is your inheritance they are bulldozing. And only you can stop them.
Sign the petition. Tell the Modi government we choose #GreenOverGreed 🇮🇳
#NicobarMatters
https://t.co/bJOIt0tzgs
कांग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) के विशेष आमंत्रित सदस्य, संगठन सृजन अभियान के राष्ट्रीय प्रभार बड़े भाई @VamsiChandReddy जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
भोलेनाथ से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं।
मोदी सरकार में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। NEET पेपर लीक के साथ कई और बड़ी परीक्षाएं सवालों के घेरे में हैं।
इसी के खिलाफ गुवाहाटी में @IYC अध्यक्ष @UdayBhanuIYC जी के नेतृत्व में युवा साथियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
हमारी मांग है- धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय करने वाले को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता।
📍असम