कानपुर में घंटाघर–टाटमिल का जाम आज नहीं, दशकों पुरानी समस्या है। योजनाएँ बनती हैं, सुर्खियाँ बनती हैं, लेकिन जमीन पर काम नहीं दिखता। “पूर्व का मैनचेस्टर” आज भी बुनिय���दी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है—आखिर जिम्मेदार कौन?
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आज दिनांक 07.04.2026 को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधिकारी श्री कपिल सिंह द्वारा जनसुनवाई की गई। जिलाधिकारी ने जनसामान्य की शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को ��्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।जिलाधिकारी द्वारा जनशिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु अधिकारियों को तत्काल आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
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��िहार के अरेराज में एक साधारण सवाल पूछने पर SDM मैडम ने इस व्यक्ति को जेल भिजवा दिया,
अभी कोई अपराधी या माफिया होता तो उसकी जी हुजूरी भी करते और थर थर कांपते सो अलग।
वार्ड 13, दीनदयाल नगर, पुखरायाँ में प्रशासन ने बच्चों के लिए 'खतरों के खिलाड़ी' का जो फ्री ट्रेनिंग सेंटर खोला है, ��सके लिए उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए।
पैरों के नीचे शानदार कीचड़ का 'नेचुरल स्पा' और सिर के ठीक ऊपर 33 KVA हाई-टेंशन लाइन का 'एडवेंचर ट्रेल'!
जाहिर है, नेता और अफसरों के बच्चे तो बेचारें AC गाड़ियों में चिकनी सड़कों पर बोर हो जाते हैं।
सिस्टम का असली थ्रिल तो आम आदमी के बच्चों के लिए रिज़र्व है।
पैदल चलने वाला वैसे भी इस सिस्टम का परमानेंट 'टेस्ट सब्जेक्ट' है।
प्रशासन बस प्रैक्टिकली यह च��क कर रहा है कि एक गरीब का बच्चा 33 हजार वोल्ट के तारों और कीचड़ के बीच कितनी दूर तक सरवाइव कर सकता है।
कल को अगर कोई बच्चा इस शानदार 'विकास मॉडल' से सम्मानित हो गया ,
तो कृपया उसे हादसा मत कहिएगा।
वो बस प्रशासन का एक फेल एक्सपेरिमेंट होगा।
आम आदमी को रोज़ उसकी औकात याद दिलाते रहने के लिए इस शानदार 'तमाशे' का शुक्रिया @DMKanpurDehat साहब!
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पुखरायां (कानपुर देहात) में रसूख के आगे प��रशासन नतमस्तक!
@khurpenchh पुखरायां की मेन रोड पर अतिक्रमण का नासूर अब आम आदमी का दम घोंट रहा है। प्रशासन ने निशान लगाए, नोटिस बांटे और 15 दिन की मोहलत भी बीत गई, लेकिन रसूखदारों के 'पैसा, पावर और राजनीति' के आगे एक बार फिर बुलडोजर थम गया है।
यह सिर्फ सड़क नहीं, पूरे कस्बे की जीवनरेखा है जहाँ:
📍 मुख्य संस्थान: कोर्ट, तहसील, सरकारी अस्पताल, बैंक, LIC, सरकारी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और DIET—सब इसी मार्ग पर स्थित हैं।
🚑 इमरजेंसी की विफलता: जाम में एम्बुलेंस तक फंस जाती है, जिससे मरीजों की जान पर बन आती है।
🥦 मंडी का हाल: जिस दिन मंडी लगती है, उस दिन तो पैर रखने तक की जगह नहीं बचती। पूरा रास्ता अवैध कब्जों की भेंट चढ़ चुका है।
🚌 परिवहन ठप: जाम के डर से बसें बस स्टॉप पर आती ही नहीं, बाहर-बाहर से निकल जाती हैं। यात्री और छात्र बीच रास्ते में बेहाल होते हैं।
पिछले कई वर्षों से यही तमाशा हो रहा है—कार्यवाही का ढिंढोरा पिटता है और फिर रसूख के दबाव में सब टाल दिया जाता है। आखिर कब तक आम आदमी इस भ्रष्टाचार में पिसता रहेगा?
क्या नियम सिर्फ बिना रसूख वालों के लिए हैं?
नोटिस की मियाद (15 दिन) खत्म हो चुकी है, निशान लग चुके हैं, पर 'पैसा, पावर और राजनीति' के आगे प्रशासन पंगु बना बैठा है। आपने हमेशा जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, आशा है पुखरायां की इस 10 साल पुरानी पीड़ा को भी अपनी आवाज़ देंगे। 📢
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