#JusticeForSchoolsChildren विद्यालय मर्जर के नाम पर गरीब बच्चों के साथ अन्याय बन्द करो
इस क���रूर निर्णय से प्रदेश का लाखों बच्चा शिक्षित ��ोकर स्वावलंबी होने से वंचित रह जाएगा |
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उत्तर प्रदेश में सरकारी संस्थानों पर अनुमानित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 60-70% लोग सरकारी स्कूलों और अस्पतालों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। सरकारी संस्थान, विशेषकर अस्पताल और स्कूल, कम आय वर्ग के लिए सस्ती और सुलभ सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं, जो लोग निजीकरण पर ज़ोर डालने की बात करते हैं और कहते हैं कि कौन सरकारी संस्थानों का लाभ लेता है, उन्हें यह समझना चाहिए कि एक बड़ा वर्ग धराशाही हो जाएगा अगर संस्थान समाप्त अथवा कम किए गए। ये संस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं, जो सामाजिक-आर्थिक विकास या यूं कहें जीवन Survival के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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विपिन बिहारी
भारत के तेलंगाना में सिर्फ़ एक बच्ची के लिए ���लता है ये स्कूल। इस एक स्कूल को चलाने में सरकार सालाना 12 लाख रुपए खर्च करती है। अर्थात एक बच्ची को पढ़ाने के लिए 12 लाख सालाना।
वीडियो साभार : बीबीसी न्यूज हिंदी
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