Law कायदा

कायदा, कायद्यातील तरतुदी, दैनंदिन कायदेविषयक माहिती मराठी भाषेत आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न.

[Law कायदा @Marathilaw]

नमस्कार मंडळी.

काही अडचणींमुळे @Marathilaw ट्विटर हँडल बंद झाले होते सदर हँडल नव्याने कायदेविषयक अपडेट्स देण्यासाठी सज्ज आहे. पूर्वीच्या हँडलला आपण केलेले सहकार्य व मराठी भाषेत कायदा समजून घेण्याची प्रेरणा आम्हाला आपल्यापर्यंत पोहोचण्यास प्रेरित करते. आपल्या सर्वांचे आभार.

[Law कायदा @Marathilaw]

आज दिल्ली उच्च न्यायालय – सोशल मीडियासाठी वय पडताळणी (Age Verification)

मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी सोशल मीडिया वापरकर्त्यांसाठी अनिवार्य वय पडताळणी लागू करण्याच्या मागणीवरील जनहित याचिकेवर सुनावणी अपेक्षित आहे.

#ageverification

[Law कायदा @Marathilaw]

आज सर्वोच्च न्यायालय – NEET-UG 2026 OMR वाद

सहा विद्यार्थ्यांनी OMR शीटमध्ये कथित विसंगती असल्याचा दावा करत याचिका दाखल केली आहे.
समुपदेशन (Counselling) सुरू होण्यापूर्वी या प्रकरणावर सुनावणी होणार असल्याने विद्यार्थ्यांसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

#neet

[Law कायदा @Marathilaw]

#SupremeCourt #Insurance #MotorInsurance #RoadSafety #IRDAI #LegalUpdate #MotorVehiclesAct #IndiaLaw #LegalNews #FuelPolicy #KnowTheLaw #LawTwitter #India

[Law कायदा @Marathilaw]

विमा (Insurance) नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल, डिझेल किंवा CNG देणे बंद करता येईल का?

या प्रश्नाचा गंभीरपणे विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि IRDAI यांना दिले आहेत.

#SupremeCourt

[Law कायदा @Marathilaw]

हा विचार का केला जात आहे?

✅ विमाविना वाहनांची संख्या कमी करण्यासाठी.
✅ अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळण्याची खात्री करण्यासाठी.
✅ मोटार विमा नियमांचे पालन वाढवण्यासा��ी.

[Law कायदा @Marathilaw]

कायद्याचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे.

[Law कायदा @Marathilaw]

केरळ उच्च न्यायालयाने पत्रकार एन. माधवन कुट्टी यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. पोलिसांच्या सूचनेनुसार त्यांचे फेसबुक खाते ब्लॉक करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना हे खाते पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी

[Law कायदा @Marathilaw]

देण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही व्यक्तीचे सोशल मीडिया खाते बंद करण्यासारखी कारवाई कायदेशीर प्रक्रिया आणि योग्य कारणांशिवाय करता येत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार असून, अशा अधिकारांवर निर्ब��ध घालताना

[Law कायदा @Marathilaw]

बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय
महाराष्ट्रातील परीक्षा गैरप्रकारांच्या खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने २३ विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये नियुक्त केली आहेत.

#legalupdate

[Law कायदा @Marathilaw]

करार तयार करताना अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.

#whatsapp

[Law कायदा @Marathilaw]

WhatsApp चॅट म्ह���जे Arbitration Agreement नाही

दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत म्हटले की, केवळ ड्राफ्ट करार, WhatsApp चॅट किंवा व्यावसायिक चर्चा यामुळे वैध Arbitration Agreement तयार होत नाही. पक्षकारांची स्पष्ट व लेखी संमती आवश्यक आहे. हा निर्णय व्यावसायिक

[Law कायदा @Marathilaw]

जंतर-मंतर आंदोलन प्रकरण

जंतर-मंतर आंदोलनासा��ी पुरेसे ठिकाण आहे का, यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.

#jantarmantarprotests

[Law कायदा @Marathilaw]

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करून तिची निर्दय���पणे हत्या करण्यात आल्याच्या खटल्यात आरोपी भीमराव का��बळे (वय 65) याला आज (सोमवारी, ता 29) कोर्टाकडून पोक्सो अंतर्गत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

[Law कायदा @Marathilaw]

वैध आणि पुरेसे कारण नसताना पती आणि सासरच्या मंडळींपासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महिलेला पोटगी मिळण्याचा हक्क नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे

#HighCourt

[Law कायदा @Marathilaw]

नमस्कार मंडळी.

काही अडचणींमुळे @Marathilaw ट्विटर हँडल बंद झाले होते सदर हँडल नव्याने कायदेविषयक अपडेट्स देण्यासाठी सज्ज आहे. पूर्वीच्या हँडलला आपण केलेले सहकार्य व मराठी भाषेत कायदा समजून घेण्याची प्रेरणा आम्हाला आपल्यापर्यंत पोहोचण्यास प्रेरित करते. आपल्या सर्वांचे आभार.

[Law कायदा @Marathilaw]

हा निर्णय मोटर व्हेईकल्स अॅक्ट मधील तरतुदी आणि आधीच्या न्यायालयीन निर्णयांच्या आधारे देण्यात आला असून, अपघातातील पीडित व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
#SupremeCourtIndia
#MotorAccidentLaw
#InsuranceLiability
#RegisteredOwner
#VehicleOwnership

[Law कायदा @Marathilaw]

सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार, एखाद्या वाहनाचा अपघात झाल्यास, त्या वाहनाचा नोंदणीकृत मालक बदलला नसल्यास विमा कंपनीवर नुकसानभरपाईची जबाबदारी येईल, जरी वाहन प्रत्यक्षात दुसऱ्या व्यक्तीकडे विकलेले किंवा हस्तांतरित केलेले असले तरी.

[Law कायदा @Marathilaw]

म्हणजेच वाहन विकल्यानंतर नवीन मालकाने वाहनाची आरसी (नोंदणी प्रमाणपत्र) आपल्या नावावर करून घेतली नसेल, तर RTO च्या नोंदणीत जो मालक दिसतो, त्याचाच विमा पॉल��सी लागू राहील ��णि त्या विमा कंपनीला पीडितांना नुकसानभरपाई द्यावी लागेल.

[Law कायदा @Marathilaw]

योग्य संदर्भात आहेत का, याचा अंतिम निर्णय कोर्ट घेणार आहे. आणि असे पुरावे गोळा करताना कायदेशीर अडचणीत येण्याची शक्यता कायम राहील.

[Law कायदा @Marathilaw]

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या निर्णयानुसार जर नवऱ्याने बायकोचे WhatsApp चॅट तिच्या परवानगीशिवाय मिळवले असतील तरी ते घटस्फोटाच्या खटल्यात पुरावा म्हणून सादर करता येतील.

[Law कायदा @Marathilaw]

प्रकरण: अंजली शर्मा विरुद्ध रमन उपाध्याय (Misc. Petition No. 3395 of 2023), निर्णय 16 जून 2025 रोजी.

थोडक्यात - आता मध्य प्रदे�� उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे, परवानगीशिवाय मिळवलेले WhatsApp चॅट्स घटस्फोट प्रकरणात पुरावा म्हणून सादर करता येतील. मात्र, ते खरे आहेत का,