आज राजीव भवन, दुर्ग में बिजली बिल की दरों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया.
हमने पांच साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए. लेकिन जनता को लूटने वाली ये भाजपा सरकार हर तीन महीने में बिजली के दाम बढ़ाकर जनता को लूट रही है.
जनता की जेब में डाका डालने वाली इस सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है. हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे.
इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण तथा दुर्ग शहर के अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी, धीरज बाकलीवाल जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भिलाई शहर मुकेश चंद्राकर जी सहित प्रेस के साथी एवं बड़ी संख���या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे.
अमित शाह जी ने कल कहा कि बस्तर में राशन नहीं मिलता जबकि बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में 35 किलो राशन सभी परिवारों को हमारी सरकार ने दिया, जो कि रमन सरकार में प्रति व्यक्ति 7 किलो मिला करता था.
सुकमा, बीजापुर जैसे क्षेत्रों में कैंप लगाकर हमारी सरकार में राशनकार्ड बनवाया गया था और अंदरूनी क्षेत्रों में राशन दुकानें खुलवाई, जिससे अंदरूनी क्षेत्रों में भी राशन मिलता रहा.
रमन सरकार के समय मीडिया में राशन ��े भरी गाड़ियों के समय पर ना पहुंचने, नक्सलियों द्वारा लूटने या फिर गाड़ी के फंसने की खबरें प्रमुखता से होती थी लेकिन हमारी सरकार में इस प्रकार की कोई घटना की खबर नहीं दिखेंगी.
ये बात बिल्कुल सही है कि रमन सरकार में 400 से अधिक स्कूल बंद हुए थे, केदार कश्यप जी उस समय स्कूल शिक्षा मंत्री होते थे और पूरे छत्तीसगढ़ में 3000 स्कूल बंद हुए थे.
अभी विष्णुदेव सरकार में 10,000 से अधिक स्कूल बंद हुए और केवल बस्तर संभाग में 1163 स्कूल बंद करवा दिए गए जबकि हमारी सरकार में हमने बंद किए गए 275 स्कूल अंदरूनी क्षेत्रों में खुलवाए.
आंगनबाड़ी हमने खुलवाई, राशन दुकानें हमने खुलवाई, हाट-बाजार क्लीनिक शुरू करवाए, अमित शाह जी अब इसे सेवा डेरा का नाम दे रहे हैं.
भाजपा महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन कराना चाहती थी. महिला आरक्षण विधेयक तो 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो गया है.
अगर इसे लागू करना है तो 543 सीटों पर लागू करने मे�� कोई दिक्कत ही नहीं है, इसे रोका किसने था?
खरगे जी ने तो तभी कहा था कि 2024 का चुनाव इसी नए विधेयक के आधार पर होना चाहिए.
लेकिन ये लोग परिसीमन लाना चाहते थे, जिससे छोटे राज्यों को भारी नुकसान होता. इसलिए INDIA गठबंधन ने इसका विरोध किया.
भाजपा देश का नहीं अपना भला करने के लिए ये सब कर रही थी. अभी 2026 की जनगणना हुई नहीं है, बिना जनगणना के कैसे परिसीमन करेंगे?
ये 1 महीने के भीतर में SIR करवा सकते हैं लेकिन जनगणना नहीं करवा सकते.
बस्तर में 32 जनपद हैं. वहां जितने गांव है उन्हें हर एक को ₹1 करोड़ देने का वादा केंद्रीय गृहमंत्री ने किया था, ये सार्वजनिक रूप से बोला गया है.
इस राशि की मांग मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी ने प्रधानमंत्री महोदय से की या नहीं? और नहीं किया तो उनकी मुलाकात का कोई मतलब नहीं है.
गृहमंत्री जी को याद दिलाओ, जितना घोषणा कि�� थे, उतनी राशि दें.
#WeStandWithPawanKhera
कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन श्री पवन खेड़ा जी ने बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाए थे. जिनका जवाब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को देना है.
1. क्या हिमंता बिस्वा सरमा के परिवार ने दुबई में कोई प्रोपर्टी ख़रीदी है ��ा नहीं?
2. क्या हिमंता बिस्वा सरमा के परिवार की कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है या नहीं?
3. इन दोनों के KYC के लिए कौन-कौन से दस्तावेज दिए हैं?
4. इन संपत्तियों का ज़िक्र आपके चुनावी शपथ पत्र में क्यों नहीं है?
इन सवालों के जवाब देने के बजाय, पवन खेड़ा जी के दिल्ली आवास पर असम और दिल्ली की पुलिस भेजना बताता है कि भाजपा डरी हुई है, बौखलाई हुई है.
असल में पूछताछ तो हिमंता और उसके परिवार से होनी चाहिए. लेक���न भ्रष्ट भाजपा तानाशाही का नंगानाच करके भ्रष्टाचार को ढँकना चाहती है.
हम सब पवन खेड़ा जी के साथ हैं. @Pawankhera