सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें अक्षरशः बिहार के राज्यकर्मी शिक्षकों पर भी लागू करिए। उलझनों में जकड़ा शिक्षक सशक्त भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। झुके कंधों पर शिक्षा का बोझ बोझ बनकर रह जाता है।
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एक मांग — पूर्ण वेतनमान
7वाँ पुनरीक्षित वेतनमान, Pay Level के साथ!
बीपीएससी से बहाल विद्य���लय अध्यापकों के साथ दोहरी नीति नहीं चलेगी!
हम अपना हक आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे कहेंगे कि हम शिक्षकों के साथ दुर्भाव हो रहा है? आप ही तो हैं जो हमारी बातें ध्यान से सुनते हैं और न्यायपूर्ण निर्णय से हमें कृतार्थ करते हैं। हम अतीत को भुला देंगे सर, हमारा वर्तमान परिष्कृत कर दीजिए।
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शिक्षकों के प्रयास को पहचानकर, स्वीकार कर पारितोषिक नहीं प्रदान कर सकते तो अपने कृत्यों से उन्हें हतोत्साहित भी मत करिए सरकार। हम भी मानव हैं, हमें भी दायित्वों के निर्वहन के लिए अपेक्षित ऊर्जा का संचार करने हेतु अभिप्रेरणा चाहिए!
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शिक्षकों को थॉर्नडाइक का प्रयोगशाला बनाने बंद करे सरकार।हम इंसान है, हमें गरिमापूर्ण जीवन ज��ने का हक है।
आपके नए नए प्रयोगों से हम शिक्षक आर्थिक,मानसिक,सामाजिक तनाव से गुजर रहें..
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शिक्षक जब आर्थिक शोषण के शिकार होंगे तो उनके कौशल की धार कुंद होगी। तिरस्कृत शिक्षक कभी मजबूत समाज का निर्माण नहीं कर सकता। हमारी वाजिब मांगे पूरी करें। हम पुरानी व्यवस्था में ही रहकर संतुष्ट हैं।
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बिहार के शिक्षकों को सातवें वेतनमान देने की मांग को लेकर लगातार चारों तरफ से उठने लगी है आ���ाज.. शिक्षकों ने कहा हमें वेतनमान का लाभ दे सरकार ।
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