#जंतर_मंतर, दिल्ली —
#NIOS से D.El.Ed डिप्लोमा प्राप्त 12 लाख पीड़ित प्राथमिक शिक्षकों के न्याय के लिए जंतर-मंतर दिल्ली पर आंदोलन में हिस्सा लिया।
मोदी सरकार की क्रोनोलोज��� समझिए 👇🏽
2017 से 2019 के बीच 12 लाख युवाओं को डिप्लोमा करवाया, 2000 करोड़ रुपए इक्कठे किए और बाद में मोदी सरकार ने ही डिप्लोमा को रद्द करवा दिया !
पीड़ित शिक्षकों ने कांग्रेस पार्टी व जननायक राहुल गांधी जी से न्याय के लिए गुहार लगाई।
जिसके तहत इनकी आवाज़ आज संसद में डिप्टी LoP श्री गौरव गोगोई जी द्वारा उठाई गई व पूर्व सैनिक विभाग, कांग्रेस पार्टी धरातल पर न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेगा।
#2000CroreNIOSDELEDSCAM
#Justice_For_NIOSDELED
जननायक राहुल जी और डिप्टी LoP गौरव जी का आभार !
दो दिन पहले पीड़ित शिक्षक मिले, वायदा किया और आज संसद में आवाज़ उठाई।
वादे के मुताबिक आज डिप्टी LoP श्री गौरव गोगोई जी ने मोदी सरकार द्वारा #NIOS से D.El.Ed डिप्लोमा प्राप्त 12 लाख पीड़��त शिक्षकों की आवाज़ को लोकसभा में उठाया।
मोदी सरकार ने देश भर में 12 लाख प्राथमिक शिक्षकों को #NIOS के D.El.Ed कोर्स को 24 महीने का डिप्लोमा बोलकर 18 महीने में ख़त्म करवा दिया। इन सभी शिक्षकों से सरकार ने 2000 करोड़ रुपए फीस के लिए और बाद में 18 महीने का कोर्स बोलकर डिप्लोमा की मान्यता रद्द कर दी।
शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं किया। ये शिक्षक D.El.Ed डिप्लोमा को मान्यता न मिल��े की वजह से अपनी नौकरियां खोते जा रहे हैं, नई वेकेंसीज में भी इनको नहीं लिया जा रहा। अब पीड़ित शिक्षक जंतर मंतर पर लगातार आंदोलनरत हैं।
कांग्रेस पार्टी व पूर्व सैनिक विभाग, AICC पीड़ित युवाओं क�� न्याय के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई जारी रखेगा।
#Justice_For_NIOSDELED #Validate_NIOS_DELED #SupportOurTeachers
धन्यवाद साधुवाद कांग्रेस औऱ कोटि कोटि नमन श्री @RahulGandhi ji and @GauravGogoiAsm जी को....
अंजाम चाहें जो हो लेकिन हमारी आस्था कांग्रेस के प्रति और बढ़ गयी है।
मैं आज उन 12 लाख छात्रों क�� हित में खड़ा हूं, जिन्होंने D.El.Ed. का कोर्स ख़त्म कर लिया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली।
साल 2017 में केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है, जिसमें कहा गया कि देश में छात्र D.El.Ed. का डिप्लोमा कोर्स लें। ऐसे में करीब 12 लाख लोगों ने कोर्स किया।
लेकिन भारत सरकार फिर से एक और आदेश निकालती है कि यदि छात्र 2 साल का कोर्स 18 महीने में भी ख़त्म होता है, तो वे पढ़ाने के योग्य होंगे।
लेकिन जब साल 2023 में सुप्रीम क��र्ट ने एक नियम निकालते हुए कहा कि हम 2 साल और 18 महीने हो एक समान नहीं मान सकते हैं। जिन्होंने 18 महीने में कोर्स ख़त्म किए, वे योग्य नहीं माने जाएंगे।
ऐसे में देश के ये 12 लाख छात्र कहां जाएं? क्योंकि इन्होंने तो सरकार के निर्देश पर ये सब किया।
मेरी मांग है कि केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय एक गजट नोटिफिकेशन निकालेगा तो इन 12 लाख छात्रों को न्याय मिल जाएगा।
: लोक सभा में उप नेता @GauravGogoiAsm जी
VIDEO | Teachers with National Institute of Open Schooling (NIOS)'s Diploma in Elementary Education hold a protest in New Delhi.
(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRARJn4)
Review याचिका में 18 जुलाई को कोर्ट न0 3 में मा जस्टिस VR गवई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी के चेम्बर में सुना जाएगा...जिसके बाद यह open court में लाया जाएगा।
आप सभी साथियों से अनुरोध है कि plz आप लोग सहयोग करें।