One guy is looting money by forcing Ethanol
Another is land grabbing for his real estate empire
One is making money from leaking exam papers
Another is looting by selling the Nicobar Island
Top to bottom, everything is corrupt and compromised in this Modi govt.
इंडियन एक्सप्रेस का बड़ा खुलासा.
एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार ने बीते पांच सालों में 253 एकड़ ज़मीन खरीदी है . ये ज़मीनें उज्जैन के उन इलाकों में खरीदी गई हैं , जहां मध्यप्रदेश सरकार Infrastructure Development का जबरदस्त काम कर रही है .
मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव , बेटा वैभव यादव, बहू शालिनी यादव बड़े भाई नारायण यादव समेत पूरे कुनबे ने सस्ती जमीनें खरीदकर बहुत बड़ा लैंड बैंक बनाया है . सरकारी खजाने से इलाके के विकास की कई गुना कीमत वसूलने की तैयारी की गई है .
पढ़िए और सोचिये कि ये लोग कितने बड़े खिलाड़ी हैं .
ऐसे ही बड़े बड़े लोगों ने अयोध्या में ज़मीन ख��ीदी थी .
आज देखना है कि कौन चैनल इस खुलासे पर मोहन यादव को घेरता है ?
मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने
▪️उनके मुख्यमंत्री बनते ही उनकी पत���नी, बहू, भाई, लड़के और तमाम रिश्तेदारों ने उज्जैन में ताबड़तोड़ ज़मीन ख़रीदी
▪️कुल 168 एकड़ के 137 प्लॉट ख़रीदे गए
▪️यह सारी जमीन सरकारी प्रोजेक्ट के आस पास थीं
▪️परिवार के पास हर उस जगह ज़मीन है जहां उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के अंतर्गत land use को बदला गया
▪️परिवार को land use बदलने का भी खूब फायदा मिला
👉यह दिन दहाड़े लूट है जो ख़ुद BJP के मुख्यमंत्री कर रहे हैं
A policy affecting 140 crore people; signed at 8PM, announced at a press conference the next morning.
No White Paper. No Parliamentary debate. No public consultation. No independent impact study.
Just a minister, a pen, and a family business waiting on the other side.
Let’s talk about what this “policy” actually is:
→ Son Nikhil’s company Cian Agro: ₹18Cr → ₹523Cr revenue in one year
→ Their stock: ₹37 → ₹638. A 2,184% surge; while “the file” was being drafted
→ Son Sarang: Director at Manas Agro. Also in ethanol. Also quietly booming.
Father writes the regulations. Sons hold the equity.
And we’re supposed to call this a “national dream.”
In any functioning democracy, a minister with direct family financial interests in a sector CANNOT unilaterally regulate that sector.
That’s not politics, that’s a constitutional principle.
Where is the Lokpal?
Where is the Prime Minister?
Where is the Parliament?
The dream isn’t about ethanol.
The dream is about a country where accountability has been fully, quietly, abolished.
अगर आपके पास 2022 से पहली की कोई गाड़ी है और उसमें आप E20 फ्यूल डालते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी ICICI Lombard आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है. ICICI Lombard ने कहा है कि कार इंश्योरेंस कंपनियां अप्रैल 2023 से पहले बेची गई उन पुरानी कारों में E20 फ्यूल से हुए नुकसान के क्लेम को रिजेक्ट कर सकती हैं जो इसके लिए उपयुक���त नहीं हैं.
E20 | Petrol | Insurance
इस वीडियो ने मुझे झकझोर दिया।
ये उस भारत के लाचार युवा हैं - जिसकी सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ लुटा देती है, पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफ़र तक नहीं दे सकती।
चुनाव के वक़्त यही सरकार पूरी-पूरी ट्रेनों का इंतज़ाम कर लेती है। और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के हिस्से में आती है - भीड़, घुटन, और बेबसी।
इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मोदी सरकार छात्रों की गूंज सुनना ही नहीं चाहती।
पर मैं वादा करता ह��ँ - हम यह आवाज़ उन बहरे कानों तक पहुँचाएँगे। हर छात्र को उसका हक़ मिलेगा, उसका न्याय मिलेगा।
17 जून, कोटा। यही गूंज, अब हुंकार बनेगी।
#ChhatronKiGoonj
@help_delhivery@help_delhivery Delivery executive number is not reachable as incoming calls facility is not there. Can you please share any other number?
Hi @help_delhivery, I’d be really grateful if you could kindly prioritize my courier. It’s extremely important and has already been delayed due to seller-side issues. Will truly appreciate any help. Thank you 🙏
Watched a news channel for an hour. Endless coverage of Pak and Iran, but complete silence on the 3 Indians killed in the US attack. Not even a mention of Marco Rubio's conversation with India's External Affairs Minister. Do Indian lives not matter? Shameful state of our media.
India should have demanded – and received – an unconditional apology for the killing of three young Indian sailors in an American military strike.
Instead, Secretary Rubio reportedly chose to issue a warning, declaring that failure to comply with the orders of the U.S. military “will not be tolerated.” That is the language of command, not contrition.
There was no acknowledgement of the lives lost, no acceptance of responsibility, and no apology.
What makes the episode even more embarrassing was New Delhi’s response. Rather than calling the strike what it was, the External Affairs Minister merely observed that lethal actions against commercial shipping are “not justified.”
“Not justified”? That is the phrase you use for an overpriced airport sandwich, not for a military strike that kills civilians.
The appropriate words for America's actions are: illegal, reckless, and unacceptable. Instead, we got the kind of carefully sterilised euphemism that manages to offend no one – except the families of the dead.
Deeply shocking to read this official US statement, which contains absolutely no expression of regret or condolence for the loss of innocent Indian lives. How can a “friend” and strategic partner be so deeply insensitive?
Why couldn’t a non-compliant commercial vessel have been stopped using other, non-lethal means? Is it not possible to disable a ship's propulsion or steering without firing missiles targeted to kill civilian crew members?
Practically every merchant ship navigating these crucial waters has Indian crew on board. Are they all considered fair game for US missiles now?
This approach is unacceptable and I hope @DrSJaishankar had said so to @marcorubio.
ओमान तट पर अमेरिकी मिसाइल हमले में 3 भारतीय नाविकों की असमय मृत्यु अत्यंत हृदयविदारक है।
एक समय था जब इटली के मरीन कमांडो द्वारा मछुआरों की हत्या और देवयानी खोबरागड़े से बदसलूकी मामले में भारत सरकार ने दुनिया को अपनी संप्रभुता और कड़े रुख का अहसास कराया था। लेकिन आज की सरकार की प्रतिक्रिया बेहद ढीली-ढाली और निराशाजनक है।
श्री @RahulGandhi बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। वरना क्या वजह है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी मोदी जी ने ट्रंप को के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराने की हिम्मत नहीं दिखाई? सिर्फ डिप्लोमैटिक चैनल्स के जरि�� एक फॉर्मल विरोध दर्ज कराकर औपचारिकता पूरी की जा रही है।
हैरानी की बात है कि दो दिन पहले मिस्टर ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर दिए गए बधाई संदेश का जवाब देने के लिए तो प्रधानमंत्री जी के पास समय था, लेकिन आज जब देशवासियों की मौत पर खुलकर विरोध दर्ज कराने और अपनी बात रखने की जरूरत है, तब सोशल मीडिया पर उनकी चुप्पी देश देख रहा है।
क्या भारतीय नागरिकों की जान की कीमत इतनी सस्ती है? सरकार को तुरंत इस पर अपनी कमज़ोर नीति छोड़ते हुए अमेरिका से जवाबदेही और सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए।
अन्तर्राष्ट्रीय जल में तीन दिन में तीन जहाज़ों पर अमेरिकी हमल���ं में तीन भारतीयों की मृत्यु हो गई। और हमारे Compromised PM? एक शब्द तक नहीं।
जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे, तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है। लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाएं।
अगले हफ्ते G7 में, हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद, मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे - मगर, उन तीन भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा।
Compromised PM भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज़ करने की इनमें न हिम्मत है, न ताकत।
The Modi government @narendramodi has repeatedly failed to protect the lives of Indians who are working as sailors and operating in international waters. This is the very first duty of the Indian government. It is sad and distressing that the prime minister has time for celebrations but not for condemning the US military for killing Indians.