4 साल से ग्राम पंचायतों की डिजिटल व्यवस्था संभाल रहे पंचायत सहायकों को आज भी सिर्फ ₹6000 मानदेय!
न समय पर भुगतान, न सम्मानजनक वेतन।
काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन अधिकार नहीं।
पंचायत सहायकों को उचित वेतनमान, नियमित भुगतान और स्थायीकरण दिया जाए।
#पंचायत_सहायक_स्थायीकरण@oprajbhar
🚨 ग्राम सचिवालय चल रहा है...
लेकिन समीक्षा कौन करेगा? 🚨
उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का पूरा दायित्व पंचायत सहायकों के कंधों पर है।
❌ विभागीय मोबाइल नहीं
❌ इंटरनेट सुविधा नहीं
❌ समय पर मानदेय नहीं
❌ सेवा सुरक्षा नहीं
❌ संसाधन नहीं
❌ सम्मान नहीं
फिर भी...
✅ ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य
✅ सभी डिजिटल कार्य अनिवार्य
✅ जवाबदेही केवल पंचायत सहायकों की
❓ ग्राम सचिवालय में रोस्टर के अनुसार अन्य कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा कौन करेगा?
❓ निजी मोबाइल और इंटरनेट से कराए जा रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा कौन करेगा?
❓ ₹15,224 न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर ₹6,000 मानदेय की समीक्षा कौन करेगा?
❓ महीनों तक लंबित मानदेय और राजनीतिक हस्तक्षेप की समीक्षा कौन करेगा?
❓ महिला पंचायत सहायकों के उत्पीड़न की समीक्षा कौन करेगा?
❓ 8-9 हजार पंचायत सहायकों द्वारा नौकरी छोड़ने के कारणों की समीक्षा कौन करेगा?
⚖️ जब पंचायत सहायकों से जवाबदेही मांगी जाती है,
तो पंचायत सहायकों के प्रति व्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा?
✊ हमारी मांगें ✊
✔ पहले संसाधन, फिर कार्य
✔ विभागीय मोबाइल एवं इंटरनेट सुविधा
✔ सम्मानजनक मानदेय एवं समय पर भुगतान
✔ सेवा सुरक्षा एवं नियमितीकरण
✔ महिला पंचायत सहायकों की सुरक्षा
✔ समस्याओं की उच्चस्तरीय समीक्षा
#ऑनलाइन_उपस्थिति_बहिष्कार
#पहले_संसाधन_फिर_कार्य
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@oprajbhar@uppanchayatiraj@DirectorUPPR@ChiefSecyUP@Manojkmr_singh@AwasthiAwanishK
उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय मात्र एकल कर्मी पंचायत सहायक संचालित करता है।
❓ ग्राम सचिवालय स्थापना आदेश में लिखित कर्मी बीसी सखी, लेखपाल और अन्य 6 कर्मी रोस्टर अनुसार क्या आते हैं या नहीं, इसकी समीक्षा कौन करेगा?
❓ मात्र पंचायत सहायकों की उपस्थिति दर्ज करवाना, जबकि सफाईकर्मी, सचिव और केयरटेकर को इससे अलग रखना इस भेदभाव की समीक्षा कौन करेगा?
❓ बिना संसाधन, बिना अनुकूल व्यवस्थाओं के पंचायत सहायक किस प्रकार व्यवस्था संभाल रहा है, यह कौन देखेगा और समीक्षा करेगा?
❓ अपने निजी स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करके विभागीय कार्य करने की मजबूरी की समीक्षा कौन करेगा?
❓ न्यूनतम मजदूरी ₹15,224 होने के बावजूद पंचायत सहायकों को मात्र ₹6,000 मानदेय दिया जा रहा है, इसकी समीक्षा कौन करेगा?
❓ 6-6 माह तक मानदेय नहीं दिया जाता तथा राजनीतिक मतभेदों के चलते चंद दिनों में नौकरी से निकाल दिया जाता है, इसकी समीक्षा कौन करेगा?
❓ राजनीतिक मतभेदों के कारण महिला पंचायत सहायकों को प्रताड़ित किया जाता है, इसकी समीक्षा कौन करेगा?
❓ आज तक 8 से 9 हजार पंचायत सहायक नौकरी क्यों छोड़ चुके हैं, इसकी समीक्षा कौन करेगा?
क्या इन सवालों का जवाब है आपके पास?
@oprajbhar@uppanchayatiraj@DirectorUPPR@ChiefSecyUP@Manojkmr_singh@AwasthiAwanishK@yadavakhilesh@Mayawati@RahulGandhi@BhimArmyChief@AAPUttarPradesh@mediacellsp
#UPkePanchayatSahayak
माननीय मुख्यमंत्री जी @myogiadityanath नीति आयोग के मॉडल ग्राम सचिवालय के संचालक के साथ व्याप्त समस्याओं कर पिछले 4 सालों से बस आश्वासन दिए जा रहे है समाधान कभी नहीं हुआ।
कृपया पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान करते हुए न्यूनतम वेतनमान और स्थाईकरण प्रदान करे।
पंचायत सहायक ही ग्राम सचिवालय चला रहे हैं, फिर भी पहचान और सम्मान दोनों गायब!
@uppanchayatiraj आदेश AC से निकलते हैं, ज़मीन पर लागू होते हैं या नहीं, इसकी समीक्षा कब होगी?
कागज़ों में 8 कर्मचारी, हकीकत में सिर्फ पंचायत सहायक!
#PanchayatSahayak
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक आभार। आपके नेतृत्व में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का ग्राम सचिवालय मॉडल आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है।
#PanchayatiRajUP#GramSachivalaya#UPPanchayatiRaj
और पंचायत सहायकों की पहचान कहा बन रही।
बिना मानदेय के काम कर रहे आप लोग आदेश जारी कर देते AC में बैठकर लेकिन उनका ग्राउंड में कोई इंप्लीमेंट हो रहा ये कभी समीक्षा की आपने ?? @uppanchayatiraj
पंचायत सहायक के द्वारा ही ग्राम सचिवालय संचालित किया जाता है आपके आदेश में लिखित 8 कर्मचारी की परछाई भी न दिखती पंचायत भवन में।
गजब मॉडल है आप लोगो का!
4 साल से ग्राम पंचायतों की डिजिटल व्यवस्था संभाल रहे पंचायत सहायकों को आज भी सिर्फ ₹6000 मानदेय!
न समय पर भुगतान, न सम्मानजनक वेतन।
काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन अधिकार नहीं।
पंचायत सहायकों को उचित वेतनमान, नियमित भुगतान और स्थायीकरण दिया जाए।
#पंचायत_सहायक_स्थायीकरण@oprajbhar
@myogiadityanath 4 साल से ग्राम पंचायतों की डिजिटल व्यवस्था संभालने वाले पंचायत सहायकों को आज भी सिर्फ ₹6000 मानदेय!
नियमित वेतन नहीं,
2-3 माह तो कहीं 6-6 माह बाद भुगतान!
नीति आयोग का मॉडल स्वीकार है तो फिर पंचायत सहायकों के साथ यह भेदभाव क्यों?
₹5 कमीशन का कमीशन नहीं,
सम्मानजनक वेतनमान और स्थायीकरण चाहिए।
57,000 पंचायत सहायकों की एक ही पुकार
स्थाईकरण और वेतनमान
"काम पूरे विभाग का,
अधिकार भी पूरे चाहिए!"
#पंचायत_सहायक
#स्थायीकरण
#वेतनमान
@uppanchayatiraj@ChiefSecyUP@Manojkmr_singh@DirectorUPPR@AwasthiAwanishK@oprajbhar
ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना उन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से अनेक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
—मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी
57,000 परिवार आज भी इंतजार में हैं।
#UPkePanchayatSahayak
ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सचिवालय संचालित करने वाले ,गांवों को डिजिटल बनाने, योजनाओं को घर-घर पहुंचाने और शासन की प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारने वाले पंचायत सहायक आज मात्र ₹6000 मानदेय पर कार्य करने को मजबूर हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी @myogiadityanath कम से कम न्यूनतम ₹18,000 वेतनमान प्रदान कर पंचायत सहायकों के सम्मान और भविष्य को सुरक्षित किया जाए।
आपकी इस कृपा से 57000 परिवारों के घर में रोशनी आएगी। और पूरे उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की व्यवस्थाओं में त्वरित बदलाव होगा ये हम सभी पंचायत सहायकों का संकल्प है।
@AwasthiAwanishK@Manojkmr_singh@ChiefSecyUP@uppanchayatiraj@yadavakhilesh@RahulGandhi@BhimArmyChief@Mayawati
#6000_मानदेय_शोषण_है
#PanchayatSahayak
📢 पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर सांसद को ज्ञापन सौंपा गया
दिनांक 07 जून 2026 को पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन, जनपद मिर्जापुर के पदाधिकारियों एवं साथियों द्वारा माननीय सांसद @AnupriyaSPatel को पंचायत सहायकों की विभिन्न लंबित मांगों एवं समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन के माध्यम से पंचायत सहायकों के मानदेय वृद्धि, सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण तथा कार्य परिस्थितियों में सुधार सहित अन्य महत्वपूर्ण मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। माननीय सांसद महोदया से पंचायत सहायकों की समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित स्तर पर आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया गया।
पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन को विश्वास है कि पंचायत सहायकों के हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक कार्रवाई होगी तथा पंचायत सहायकों को न्याय मिलेगा।
✊ एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
@myogiadityanath
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🚨 पंचायत सहायकों का अपमान बंद करो, सम्मानजनक मानदेय लागू करो! 🚨
उत्तर प्रदेश कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता श्री विपिन यादव जी ने पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश Rajbhar जी द्वारा पंचायत सहायकों पर लगाए गए 10-15% कमीशनखोरी के आरोपों का कड़ा विरोध किया है।
प्रदेश भर के पंचायत सहायक सीमित संसाधनों, तकनीकी चुनौतियों और अत्यंत अल्प मानदेय में दिन-रात शासन की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बिना किसी ठोस प्रमाण के पूरे पंचायत सहायक वर्ग पर आरोप लगाना उनके आत्मसम्मान और मेहनत पर सीधा प्रहार है।
हम सरकार से मांग करते हैं कि पंचायत सहायकों को बदनाम करने के बजाय उनकी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप सम्मानजनक मानदेय, सेवा सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं।
✊ एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
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📢 पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर सांसद को ज्ञापन सौंपा गया
दिनांक 7 जून 2026 को पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन जनपद मिर्जापुर द्वारा माननीय सांसद श्रीमती @AnupriyaSPatel जी को पंचायत सहायकों की विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में मानदेय वृद्धि,
@oprajbhar
📢 पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर सांसद को ज्ञापन सौंपा गया
दिनांक 7 जून 2026 को पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन जनपद मिर्जापुर द्वारा माननीय सांसद श्रीमती @AnupriyaSPatel जी को पंचायत सहायकों की विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में मानदेय वृद्धि,
@oprajbhar
🚩 संसाधन नहीं तो कार्य नहीं — समान नियम, समान व्यवस्था! 🚩
चार वर्षों से अधिक समय बीत गया, लेकिन पंचायत सहायकों को न विभागीय मोबाइल मिला, न इंटरनेट सुविधा, न ही कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक संसाधन। इसके बावजूद लगातार नए-नए आदेश और दबाव थोपे जा रहे हैं।
हम पूछना चाहते हैं—
❓ क्या बिना संसाधनों के कार्य कराना न्यायसंगत है?
❓ क्या नियम केवल पंचायत सहायकों पर ही लागू होंगे?
❓ क्या सम्मान और समानता केवल कागज़ों तक सीमित रहेंगे?
पंचायत सहायक कोई प्रयोग की वस्तु नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य है तो उसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना भी विभाग की जिम्मेदारी है।
✊ हमारी मांग स्पष्ट है— ✅ पहले संसाधन, फिर कार्य
✅ समान नियम, समान व्यवस्था
✅ सभी कर्मचारियों पर समान अनुपालन
✅ पंचायत सहायकों का सम्मान और अधिकार
डर, दबाव और धमकियों से अधिकारों की आवाज़ नहीं दबेगी। पंचायत सहायकों की एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
जब हम बिखरे होते हैं तो आदेश आते हैं, जब हम एकजुट होते हैं तो समाधान निकलता है।
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पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन, उत्तर प्रदेश ✊🚩
पंचायत सहायक कल्याण समिति ( पंचायत सहायक संघ ) के प्रदेश संगठन मंत्री, जिला अध्यक्ष बाराबंकी व समस्त साथियों द्वारा पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, राज्यमंत्री @officeSatishBBK जी को सौंपा गया मांग पत्र ।
#पंचायत_सहायक