The views expressed by me in this forum are my own and not those of Government as per Rule 8(3) of CCS (Conduct) Rules, 1964. Likes and RTs are not endorsements
बड़े जोर शोर से सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि ग्राउंड कमांडर बने डिप्टी कमांडेंट। क्या दोस्तों आपको पता है कि एक पौड़ी चढ़ने के लिए 15 सालों लम्बा इंतजार करना पड़ा ऐसे ही चलता रहा तो DIG IG की छोड़िये कभी कमांड���ंट बन पायेंगे? सिपाही तो पहले ही अगली पदोन्नति के लिए 20 सालों तक का लम्बा इंतजार करना पड़ रहा है.. हैं ना उल्टी फीते का कमाल
आदरणीय महोदय,
पता नहीं क्यों लेकिन आपकी बातें मशीनी लग रही हैं। भाव का अभाव है। आपकी अध्यक्षता में ही दुर्भाग्यपूर्ण #CAPF Bill पास हुआ है।
@kamalkant1961@vijaita
आतंकवाद, नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी हर कठिन परिस्थिति में अदम्य साहस व अटूट संकल्प के साथ देश की रक्षा में जुटे केंद���रीय रिज़र्व पुलिस बल के सभी वीर अधिकारियों और जवानों को #CRPFValourDay पर शुभकामनाएँ।
दुर्गम परिस्थितियों में भी अ��ने कर्तव्य पथ से कभी विचलित न होने वाले @crpfindia के जांबाज़ों की देश की एकता और अखंडता को सशक्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है।
Logic isn’t self-proclaimed—it’s evidence-based. Even generative AI, without true intelligence, relies on data, cases, and patterns. Ask the right question: where’s the data on corruption and who’s involved?
Truth needs courage. Credit belongs to the deserving—not to those who weaken the system for personal gain.
To all CAPF officers & jawans - we stand with you and against the injustice meted to you by BJP’s Central Govt. IPS officers in your top positions is clear politicisation of CAPF.
संसद में सरकार ने 5 साल का जो आंकड़ा दिया उसके मुताबिक CAPF फोर्सेस में प्रतिवर्ष 150 आत्महत्याएं, 2000 इस्तीफे और 10,000 VRS हो रहे हैं। सरकार को CAPF बिल लाने की बजाय इस पर चिंतन करना चाहिए।
लोकसभा में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान।
@INCIndia CAPF के जवानों और ऑफिसर्स ने इस देश की सुरक्षा के लिए जो योगदान किया है, वो सराहनीय है ; हम सभी उसके लिए कृतज्ञ हैं। उनके morale तोड़ कर सरकार को क्या फ़ायदा होगा , यह ईश्वर ही जाने। @crpfindia@BSF_India@ITBP_official और para military personnels क��� देश का सलाम। देश उनके साथ हैं
Honorable @KirenRijiju Sir,
MPs of your party have lied on several points in Parliament during discussion on CAPF Bill.
Now you are lying to the media. A CRPF cadre officer had been ADG before Modi Government came in power.
Please check the facts.
@kamalkant1961@vijaita
VIDEO | Delhi: Rajya Sabha passes CAPF Bill through voice vote amid Opposition walkout.
Union Minister Kiren Rijiju says, "Congress got exposed; they wanted to do politics. I want to clarify one thing, just like in states there is a police force where IPS officers become DGP, officers from state services also rise to positions like SP and IG. Before the Modi government came to power, in Central Armed Police Forces, promotee officers such as Assistant Commandants would retire at the rank of IG. After our government came, under Prime Minister Modi’s leadership, for the first time, they have been promoted to the rank of Additional Director General... This has happened under the Modi government. Congress should have asked during its time why such officers in CAPFs could not become ADG and had to retire as IG. Congress is cornered, which is why it acted this way. This CAPF Bill was very important, and it has now been passed. It will create better balance, and issues pending in courts will also be resolved properly. There will be no complications...”
Respected @KirenRijiju ji, Namaskar.
Cc: @PMOIndia@narendramodi
You come from a region where the first rays of the sun bring energy and positivity to the entire nation. Your personality too has always reflected that same energy—be it your communication, your cultural expression, or your public life. That is why CAPF personnel, both jawans and officers, have always held you in high regard.
However, some of your arguments regarding the CAPF Bill do not align with the facts.
1. Comparison with DSP—
CAPF officers are directly recruited through UPSC into Group-A services, whereas in most states, DSP is a Group-B level entry. This comparison itself is factually flawed.
2. On the ADG point—
It was stated that this is the first time an ADG has been appointed, whereas as early as 2009, Shri Dey from the CRPF cadre was already appointed as ADG during the Congress government.
3. Most importantly—
Neither the Supreme Court of India directed that CAPF officers be made DG, nor did CAPF officers ever demand such a change.
There were no directions regarding ADG, Special DG, or DG.
Which means—
no necessity, no demand… yet the Bill was introduced.
In fact, there was no need to bring such a Bill at all. The issue could have been addressed through a simple administrative order, which would have upheld the justice granted by the Supreme Court to CAPF officers, while also preserving their self-respect. At the same time, it would have reflected the government’s sensitivity towards its soldiers and those who lay down their lives for the nation.
Sir, this was a matter that required facts, dialogue, and sensitivity—yet all three appear to be missing.
Had there been dialogue, the truth would have emerged.
Had there been coordination, a solution could have been found.
Had there been sensitivity, the dignity of CAPF personnel would not have been hurt.
It is possible that you too were given incomplete or incorrect information—just as it is possible that similar incorrect inputs may have reached respected @narendramodi ji.
But the outcome is clear—
the dignity of those who have dedicated their lives to the nation has been hurt.
I sincerely request you—
please engage directly with CAPF officers once.
The facts will become clear.
Truth, dialogue, and sensitivity—these alone can lead to a just resolution.
आज लोक सभा में CAPF (सामान्य प्रशासन) Bill, 2026 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए CAPF के जवानो, अधिकारीयों की पीड़ा को सदन में रखा | CAPF जवानों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने, पे कमिशन में CAPF की मूल सेवा के अफसरों को सदस्य बनाने ,BSF,CRPF,ITBP, SSB,CISF का कोई जवान वीरगति को प्राप्त होता है तो उसे शहीद का दर्जा देने ,CPC कैंटीन में GST की छूट देने ,CAPF कार्मिकों और उनके परिजनों को मेडिकल सुविधा , सरकारी आवास, CAPF schools, खेल कूद सुविधा ,शहीदों के बच्चों के लिए हॉस्टल, स्कूल, सेवाओं में आरक्षण आदि मुद्दों को उठाया |
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ यह बिल केंद्र सरकार लेकर आई है जिसका पुरजोर विरोध आज सदन में मैंने किया | मैंने सदन में कहा कि यह बिल यह CAPF General Administration Bill नहीं है। यह CAPF General Frustration Bill है क्योंकि यह कान��न प्रशासन से नहीं, भाजपा सरकार की झुंझलाहट से पैदा हुआ है और अब BJP का अहंकार वह कानून लिख रहा है जिसे सरकार न्याय और नैतिकता की अदालत में कभी भुना नहीं पाएगी । मैंने इस बिल का विरोध केवल इसलिए नहीं किया कि यह एक खराब कानून है, बल्कि इसलिए ��ि यह एक खतरनाक सोच का कानून है। यह तय करेगा कि इस देश की वर्दी में सम्मान किसका होगा - जो जमीन पर खड़ा है, या जो ऊपर से बैठा है। राजस्थान के किसानों ने, हर परिश्रमी समाज ने उस व्यवस्था को चुनौती दी,उन्होंने कहा - जो खेत जोतता है, हक उसी का होगा।आज मैं उसी इतिहास को इस सदन में फिर से खड़ा देख रहा हूँ।बस फर्क इतना है - आज खेत की जगह देश की सीमाएं है, देश के जंगल है, हल की जगह हथियार है, और किसान की जगह CAPF का ज��ान है।आज भी वही दृश्य है।एक तरफ़ जो पसीना भी दे रहा है, जो खून भी दे रहा है, जो इस गणराज्य की सबसे कठिन चौकियों पर खड़ा है; और दूसरी तरफ - एक व्यवस्था है जो ऊपर बैठकर यह तय कर रही है कि नेतृत्व कौन करेगा। यह Bill क्या कहता है? यह Bill कहता है – जो आदमी उस बल में पला नहीं, जो उस मिट्टी में नहीं रहा, जो उस जंगल की धड़��न नहीं जानता, जो उस जवान के साथ नहीं चला - वही ऊपर से आकर कमांड करेगा । तो फिर यह क्या है? यह प्रशासनिक सुधार नहीं है। मै कहूँगा यह आधुनिक सामंतवाद है।
राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हमारा स्वाभिमान दो ही स्तंभों पर टिके हैं - एक भाई खेत में हल चलाता है, दूसरा वर्दी पहनता है। मैंने सदन में नागौर के कमांडेंट जीवन राम कसवाँ, हेमराज शर्मा और पंचू राम,झुंझुनू के बजरंग लाल मीणा और राजेश कपूरिया,��रतपुर के महेंद्र सिंह गुर्जर और सीकर के लोकेंद्र सिंह शेखावत की शहादत को याद करते हुए कहा कि ये सिर्फ नाम नहीं हैं। ये राजस्थान का सार्वजनिक विश्वास हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि राजस्थान ने इस देश को सिर्फ जवान नहीं दिए - उसने हर समाज से बेटे दिए। जाट भी, गुर्जर भी, मीणा भी, ब्राह्मण भी, राजपूत भी, हर घर से, हर गाँव से, हर समाज से। और इन���ें एक बात समान थी - ये वहाँ गए थे जहाँ राज्य कमजोर पड़ गया था, वहाँ राज्य को फिर से खड़ा करने। मैंने सरकार से पूछा की क्या इनके परिवार नहीं थे? क्या इनके सपने नहीं थे ? लेकिन जब राष्ट्र ने पुकारा - इन्होंने अपना आज दिया, अपना कल दिया, और अंत में अपने प्राण भी दे दिए। यही बलिदान है। यही राष्ट्रवाद है। और किसान के बेटों-बेटियों को आपका यह व्यापारी राष्ट्रवाद समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने अपने वक्त��्य में सरकार से प्रश्न पूछते हुए कहा किआप राम मंदिर की बात करते हैं। आप कश्मीर की बात करते हैं। आप धारा 370 की बात करते हैं। आप चुनाव की बात करते हैं,ठीक है - तो मैं पूछता हूँ - इनकी कीमत किसने चुकाई? जब अयोध्या में आतंकवादी हमला हुआ, रामलला की रक्षा किसने करी ? CRPF ने,जब कश्मीर में पत्थर बरसाए गए – CRPF खड़ी थी। जब 370 के बाद सड़कों को संभालना था - सारे CAPF खड़े थे। जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर बम बरसाने थे, खतरा झेलना था, BSF खड़ी थी। जब चुनाव कराने होते हैं - सारे CAPF खड़े होते है। जब नक्सलवाद खत्म करना होता है - सारे CAPF खड़े होते है। तो फिर यह कैसी विडंबना है? जब काम करना हो - CAPF चाहिए। जब खून देना हो - CAPF चाहिए। जब पत्थर खाना हो - CAPF चाहिए। लेकिन जब बात नेतृत्व की आए - तो CAPF नहीं चाहिए ? इतिहास गवाह रहा है - जब-जब किसान और जवान के सम्मान की बात आई है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है। हमने यह लड़ाई सत्ता के लिए नहीं लड़ी - हमने यह लड़ाई किसानों और जवानों के सम्मान के लिए लड़ी है। मैंने सदन में कहा कि राजस्थान की मिट्टी आपको याद दिलाती है - हमने सामंतवाद इसलिए नहीं हटाया था कि आप उसे नई वर्दी में वापस ले आएँ।
असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक जी ने नक्सली मुठभेड़ के दौरान IED ब्लास्ट में अपना एक पैर खो दिया - देश की रक्षा में सब कुछ दांव पर लगा दिया।
और इस बलिदान के बदले मिला क्या?
15 साल से अधिक की निष्ठापूर्ण सेवा के बावजूद - प्रमोशन नहीं, अपनी ही फोर्स को लीड करने का अधिकार नहीं। क्योंकि सभी शीर्ष पद IPS अफसरों के लिए आरक्षित हैं।
यह सिर्फ एक अफसर की पीड़ा नहीं - यह लाखों CAPF जवानों के साथ हो रहा संस्थागत अन्याय है।
ये जवान सीमाओं पर तैनात रहते हैं, आतंक और नक्सलवाद से लोहा लेते हैं, लोकतंत्र के उत्सव चुनावों को सुरक्षित बनाते हैं। लेकिन जब इनके अधि���ार और सम्मान की बात आती है, तो व्यवस्था मुँह फेर लेती है।
खुद CAPF के जवान इस भेदभाव के विरुद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। फिर भी, वर्तमान सरकार इसी अन्याय को कानूनी रूप से स्थायी बनाने पर आमादा है।
यह विधेयक केवल एक करियर रोकने का प्रयास नहीं - यह उन लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश है जो देश की पहली रक्षा पंक्ति हैं। और जब उनका मनोबल टूटता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव हिलती है।
हम CAPF के जवानों का सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, नीतियों में करते हैं। कांग्रेस का साफ वादा है - हमारी सरकार आते ही यह भेदभावपूर्ण कानून समाप्त होगा। क्योंकि जो देश के लिए लड़ता है, उसे नेतृत्व का अधिकार मिलना ही चाहिए।
I have written to the Honourable PM Thiru Narendra Modi expressing strong opposition to the CAPF Amendment Bill. Instead of addressing long-standing cadre stagnation, it entrenches deputation, sidelines experienced officers, and weakens command structures.
This risks morale, operational efficiency, and even politicisation of forces meant to remain apolitical. Our CAPFs deserve fair career progression, institutional respect, and leadership rooted in ground experience, not systemic exclusion.
This is not reform, it is a slow institutional erosion. I have asked the government for a meaningful consultation with the CAPF officers to ensure a comprehensive legislation.
@PMOIndia@narendramodi #CAPFbill
GOI insistence to get the #CAFPbill passed in LS in haste looks strange & inexplicable. Significant HHM @AmitShah deputed MOS in RS to reply to our questions & doubts ; realising its strong divisive potential ; will be a non starter law. Final word will be Supreme Ct.
Today in the parliament I opposed the CAPF Bill 2026. I raised concerns about fairness, institutional integrity, and the lived realities of our forces. Those who serve in the toughest terrains deserve clarity, dignity, and a system that respects their commitment. Reforms must strengthen morale, not undermine it. National security begins with justice for those who safeguard it.
#RajyaSabha #CAPFBill
@NCPspeaks
VIDEO | RJD MP Manoj Jha on CAPF amendment said, "Opposition staged a walkout to tell the armed forces and officers that the fight isn’t over even after the bill is passed."
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)
सीआरपीएफ, जिसे Sardar Vallabhbhai Patel जैसे लौहपुरुष की दृष्टि और मार्गदर्शन मिला—उन्हें ही देश में CAPFs का पितृ-आधार माना जाता है।
आज उस��� विरासत को आगे बढ़ाने वाली सेनाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वह अत्यंत पीड़ादायक ��ै।
मैं Bharatiya Janata Party से विनम्र लेकिन स्पष्ट आग्रह करना चाहता हूँ—
👉 कम से कम इस अन्याय के साथ सरदार पटेल के नाम को तो न जोड़ें।
जिनके नाम पर आप गौरव की बात करते हैं, उन्हीं की “संतानों” यानी CAPFs के साथ सौतेला व्यवहार—यह केवल विरोधाभास नहीं, बल्कि उस महान विरासत के साथ अन्याय है।
आप जो अन्याय CAPFs के साथ कर रहे हैं—
यह केवल एक नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और बलों के मनोबल से जुड़ा गंभीर विष�� है।
कृपया इस अन्यायपूर्ण और असंवेदनशील दृष्टिकोण से बचें।
👉 इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए।
@narendramodi
@AmitShah
@BJP4India
@INCIndia
@AamAadmiParty
@samajwadiparty
@BSPIndia
@AITCofficial
@NCPspeaks
@ShivSena
@VTankha
#JusticeForCAPF
For a change it was pathetic..ur voice lacks logic and conviction. The country will go to dogs if the thinktank sells its soul and sells it cheap. I have always found ur arguments fact based brutal and logical but not this one. P।do some introspection janab