आपल्याकडे एकूण माणसाच्या जीवाची किंमत आणि सुरक्षेचे नियम किती गांभीर्याने घेतले जातात पाहा
ज्या VSR कंपनीवर काल केंद्र सरकारने केलेली कारवाई आपल्याला मोठी वाटते...त्या कंपनीवर २०२३ च्या मुंबईतल्या पहिल्याच अपघातानंतर युरोपियन देशांनी त्यांच्या देशात उड्डाणास बंद�� केलीय
आपल्याकडे या विमान कंपनीच्या १७ विमानांपैकी केवळ ६ लिअरजेट विमानांवर उड्डाणास बंदी...तीच कंपनी जी नियमांचं उल्लंघन करते असा डीजीसीएचा आरोप आहे त्यांना बाकीची विमानं चालवण्यास पूर्ण सवलत
२०२३ च्या VSR लियरजेटच्या मुंबईतल्या अपघाताचा रिपोर्ट आपल्याकडे अजून आलेला नाही...तिकडे युरोपियन देश या एका अपघातानंतर सावध होऊन इतका मोठा निर्णय तातडीने घेतात
European union aviation safety agnecy ( EASA) या कंपनीने ���ुंबईच्या अपघातानंतर VSR ला अपघाताशी संबंधित कागदपत्रे, अंतर्गत चौकशी अहवाल, सुरक्षेसाठीची नियमावली इतक्या बेसिक गोष्टी मागितल्या होत्या...त्या त्यांनी न पुरवल्याने त्यांचं संपूर्ण युरोपातलं Third Country Operator लायसन्स रद्द केलं
आपल्याकडे दोन मोठ्या अपघातानंतरही त्या तुलनेची कारवाई दिसतेय का? डीजीसीए, सरकार कुणाकडे तरी मोठा वशिला असल्याशिवाय हे शक्य आहे का?
अंध भक्त आणि गोदी मीडियाने केलेल्या अतोनात नुकसानीची भरपाई भविष्यात शक्य नाही.
राजकारण रोज एक खालची पातळी गाठत आहे आणि वरील दोन्ही घटक त्यात अधिक पुरक भूमिका बजावत आहेत.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जवळपास ३२ तास ठप्प होता. प्रवाशांचे कमालीचे हाल झाले. आणि यानंतर नेहमीप्रमाणे सरकारकडून या प्रकरणाच्या फक्त चौकशीचे आदेश दिले गेले. या आणि अशा अनेक घटनांच्या अनेक चौकश्या होतात. पुढे त्यातून काही बोध सरकार, प्रशासन घेतं का? हा प्रश्न आहे.
मंगळवार ३ फेब्रुवारीला संध्याकाळी ५ च्या आसपास गॅसचा टँकर उलटला. त्यानंतर सुरक्षेचा पर्याय म्हणून वाहत���क थांबवली गेली, हे पण योग्य झालं. पण अशा घटना घडल्या तर काय काय उपाययोजना करून कमीत कमी वेळेत रस्ता मोकळा करता येईल याचा कृती आराखडा प्रशासनाकडे तयार होता का? स्व. बाळासाहेबांच्या प्रेरणेतून हा द्रुतगती मार्ग उभा राहिला, त्याला २४ वर्ष उलटली. पण या काळात काय काय आपत्ती येऊ शकते ना याचा विचार केला गेला ना संपूर्ण रस्ता उत्तम दर्जाचा राहील हे पाहिलं गेलं. मधल्या काळात एकच गोष्ट तत्परतेने के���ी गेली ती म्हणजे ��ोल वसुली.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं टोलचं आंदोलन हे टोल घेण्याच्या बाबतीतलं नव्हतंच. ते होतं जर टोल घेता, तर मग सरकार, टोल वसूल करणारी कंपनी काय सुविधा प्रवाशांना देते याबद्दलचं. कालच्या घटनेनंतर हाच प्रश्न आहे की, रस्ता बांधला आणि टोल वसुल केला इतकीच सरकारची जबाबदारी आहे का ?
परवाच्या अर्थसंकल्पात मुंबई-पुणे हायस्पीड ट्रेनची घोषणा केली गेली. ती होईल तेंव्हा होईल. पण त्या आधी मुंबई-���ुणे प्रवास सुरळीत करा.
हल्ली मुंबई-पुणे प्रवास हा नक्की किती तासांत होईल याबद्दल कोणीच शाश्वती देऊ शकत नाही. मुंबई आणि पुणे ही या राज्याच्या आणि देशाच्या विकासाची इंजिनं आहेत असं एका बाजूला म्हणायचं आणि ३२ तास या दोन शहरांतील वाहतूक ठप्प होते याकडे स्वस्थपणे बघायचं यासाठी लागणारा कोडगेपणा अनाकलनीय आहे.
ज्या प्रवाशांकडून या काळात टोल वसूल केला गेला तो सरकारने त्यांना परत केला पाहिज���. आणि चौकश्यांचा फार्स न करता या घटनेसकट इतर काय घटना घडू शकतात आणि त्यावर तात्काळ उपाय कसा केला जाऊ शकतो याचा कृती आराखडा तयार करून लोकांसमोर ठेवला पाहिजे. सरकारमध्ये पालकमंत्री असतात आणि या सरकारमध्ये तर पालकमंत्री पदावरून वाद सुरु असतात. पालकत्वाची इतकी आस असलेलं सरकार असून सुद्धा नागरिकांना निराधार वाटावं अशी परिस्थिती का येत आहे याचा सरकारने विचार करावाच.
राज ठाकरे ।
सन्माननीय दादा:
नियतीचे जर एखादे भीषण, अंधारलेले रूप असेल, तर या निर्दय क्षणी ते प्रकट झाले.
या महाविपत्तीने वाणीच मूक झाली आहे;
शोकाची अथांगता शब्दांच्या कक्षेबाहेर गेली आहे.
Clean water → Buy Water Purifier
Clean air → Buy Air purifier
24/7 electricity →Buy Inverter
Quality education → Expensive Private schools
Decent Healthcare → Expensive Private hospitals
Safe paneer → Do iodine test at home
Why the hell are we even paying taxes?
वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है।
चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ़ है - पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता ��र राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें।
आप भी हमारे साथ जुड़ कर इस मांग का समर्थन करें - https://t.co/1qXg5bUDuP पर जाएं
या 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें।
ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है।
हम ऐसे समय कोई सवाल सरकार से ना करें , क्योंकि वह राजनीति कहलायेगी- ?
वो सर्वदलीय बैठकों में ना आएं -
वह संसद का सत्र ना बुलाएँ-
वह बिहार में चुनावी भाषण दें -
चिताओं पर अठखेलि��ां करें -
वो विपक्ष पर उंग��ी उठाये -
वो विपक्ष को ग़द्दार बताए -
फिर भी हम प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को कुछ ना कहें -क्योंकि वह राजनीति कहलायेगी-?
फ़र्जी 56 इंच के सीने वाला है जिसने गिद्दों की तरह पुलवामा में शहीदों की लाशों पर वोट मांगे,
अब यह #operation_sindoor और पहलगाम शहीदों के नाम पर फिर बड़ी बेशर्मी से वोट माँगेगें और सेना का सारा श्रेय ले कर सत्ता की मिलाई चाटेंगें.
शुरुवात वहाँ से हुई है - अंत हम करेगें.
#SurrenderModi
जय हिन्द की ���ेना 🇮🇳🙏
त्या राजीनाम्यात आता नैतिकतेचा न उरलेला नाहीय.
राजीनामा होतोय यापेक्षा आजवर राजीनामा नाही झाला..हाच अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे.
किळसवाणं आहे सगळं..तीन महिने केवळ राजकारण राजकारण..
कुणी जात काढत राहिले, कुणी यात पक्ष पाहत राहिले..कुणी फक्त जुने हिशोब क��ढत राहिले..
निर्लज्ज देशा, निष्ठूर देशा।
आकांच्या देशा, जातसमर्थकांच्या देशा!
एका अज्ञात मात्र जाणत्या शेतकऱ्याने मला पाठवलेला हा सोयाबीनच्या खर्चाचा ताळमेळ. एकरी उत्पन्न फक्त ६४०० रुपये! महायुती कोणत्या तोंडाने शेतकऱ्यांना मतदान मागते मग?
सोयाबीनचा २०१४ मध्ये जो भाव होता तो आजही जैसेथेच आहे, सगळ्याच गोष्टींचे भाव वाढले मग शेतकरीच मागे!
उद्धव ठाकरे साहेबांच्या काळात हाच भाव १० हजार प्रति क्विंटलपर्यंत नेण्यात आले होते..
#MaharahstraElection2024
उद्योग आणि नोक-या गुजरातला पाठवून महाराष्ट्रातील तरूणांचा अपमान करणा-या भ्रष्टयुतीला धडा शिकवायची वेळ आली आहे. कॉंग्रेसचा हात देईल साथ!
#गुजरातची_लाडकी_भ्रष्टयुती