Prince Kumar Jatav

🇪🇺 जिला उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी गाजीपुर 🇪🇺

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

आज ‘व्यवस्था परिवर्तन दिवस’ पर प्रारंभ हो रही सत्ता परिवर्तन यात्रा से घबराकर मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी के इशारे पर मुझे मेरे धामपुर स्थित आवास पर पुलिस द्वारा डिटेन किए जाने का निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक कृत्य होने के उपरांत, पुलिस-प्रशासन से वार्ता के बाद मैंने यात्रा शुरू करने से पहले जिला बिजनौर स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के गुरूघर पहुंचकर गुरु महाराज जी को नमन किया।

इतने सबके बाद भी बिजनौर की सड़कों पर उमड़े जनसैलाब ने साबित कर दिया कि परिवर्तन की यह लड़ाई अब जन-जन की आवाज़ बन चुकी है और कोई भी दमन या बाधा इस जनसंकल्प को रोक नहीं सकती।

आभार बिजनौर, एक बार पुनः आभार नगीना।

#ASP_K_Mission2027 #सत्तापरिवर्तनयात्रा
#UPMaangeChandraShekharAzad #ASPK
#AzadSamajParty #bhimarmy #SattaParivartanYatra

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

माननीय न्यायालय द्वारा बार-बार अपने आदेशों और व्याख्याओं के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। ��ह बेहद चिंताजनक और दुर्भावनापूर्ण है।

दिनांक 11 मई को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में “सार्वजनिक दृष्टि” की शर्त लगाकर जातिसूचक गाली को अपराध की परिभाषा से बाहर किया गया। वहीं, कुछ महीनों पूर्व दिसंबर 2025 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह कहा कि फोन पर 'जातिसूचक' गाली-गलौज किए जाने पर SC/ST एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते, जो कि न्याय की मूल भावना के खिलाफ है।

मेरा सवाल है माननीय न्यायालय से- क्या ��ब दलितों का अपमान “लोकेशन” और “माध्यम” देखकर तय होगा? क्या चारदीवारी के भीतर या फोन पर किया गया जातीय अपमान अपराध नहीं माना जाएगा?

ऐसे फैसले यह संकेत देते हैं कि न्यायिक व्याख्या के जरिए इस सशक्त कानून के प्रभाव को सीमित किया जा रहा है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में और अधिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए ऐसे फैसलों पर सवाल उठाना भी उतना ही आवश्यक है।हम इस संबंध में शीघ्र ही माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करेंगे।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है और ग्राम प्रधान जनता के सबसे निकट चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में जब पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार समय पर चुनाव करा��े में असमर्थ है, तो यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है ,जो न केवल संवैधानिक दायित्वों के पालन पर प्रश्न उठाती है, बल्कि मुख्यमंत्री @myogiadityanath के नेतृत्व वाली एनडीए की ‘डबल इंजन’ सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था कानून में मौजूद है, लेकिन इसका उपयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए। हालाँकि, भाजपा की डबल इंजन सरकार की मंशा शुरू से ही प्रशासक नियुक्त करने की रही है, जिससे अपने समर्थित व्यक्तियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर लोकतंत्र के तीसरे स्तर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

इस संबंध में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संवैधानिक आरक्षण को अनुच्छेद 243D(6) के अनुसार शीघ्र सुनिश्चित किए जाने हेतु, मेरे द्वारा 6 फ़रवरी को माननीय पंचायती राज मंत्री @oprajbhar जी को पत्र भी लिखा गया था, क��योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था।

ऐसे में @UPGovt से हमारी मांग है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाया जाए, ताकि गांवों में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहे और जनता का जनादेश सम्मानित हो।
@myogiadityanath

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे-नहीं बढ़ेंगे का लगातार आश्वासन देते रहने के बाद आज पेट्रोल, डीजल और CNG के दामों में हुई वृद्धि आम जनता के लिए गहरी चिंता का विषय है। वैश्विक संकट के इस दौर में पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव झेल रहे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों पर यह अतिरिक्त बोझ और अधिक संकट पैदा करने वाला है।

वैश्विक परिस्थितियों के प्रभाव के बीच आम नागरिकों का जीवन लगातार कठिन होता जा रहा है। व्यापार-धंधे पहले से ही मंदी और अनिश्चितता के दबाव में हैं, और रोजगार के अवसर भी सीमित होते जा रहे हैं।

ऐसे समय में पीएम @narendramodi जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह वैश्विक संकट के प्रभावों से जनता को राहत दे और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण सुनिश्चित करे, लेकिन इसके विपरीत बढ़ी कीमतें आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालेगी और उनकी मुश्किलें और बढ़ाएंगी ,ऐसा लग रहा है मानो सरकार यह मानकर चल रही है कि जनता के पास कोई गड़ा हुआ खजाना है।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा की तिथि 21 जून 2026 (रविवार) निर्धारित की गई है। यह निर्णय 3 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक के बाद लिया गया, जिसके चलते मूल परीक्षा रद्द करनी प���़ी।

इस स्थिति में अभ्यर्थियों पर आर्थिक और मानसिक दबाव को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करते हुए सभी प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए आने-जाने, आवास एवं अन्य आवश्यक खर्चों का पूर्ण वहन स्वयं करें। इससे गरीब एवं दूर-दराज़ के छात्रों पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें समान अवसर सुनिश्चित हो सकेंगे।

सरकारों से यह आशा है कि वह इस मामले को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया न मानकर सामाजिक न्याय और शैक्षिक समानता के दृष्टिकोण से देखे तथा तथा तत्काल आवश्यक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करे।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

बीजेपी के “ट्रिपल इंजन” वालों विभिन्न नगर निगमों में सफाई व्यवस्था को निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय हजारों सफाई कर्मियों के रोजगार और अधिकारों पर सीधा प्रहार है। वर्षों से सेवा दे रहे इन कर्मियों को असुरक्षा और अनिश्चितता की स्थिति में धकेलना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है।

आज सहारनपुर और कानपुर में हजारों सफाईकर्मी नगर की स्वच्छता व्यवस्था को संभाल रहे है��, लेकिन प्रस्तावित नई व्यवस्था में आउटसोर्सिंग के माध्यम से शोषण को बढ़ावा मिलने की आशंका स्पष्ट है। यह कदम मेहनतकश वर्ग के हितों के खिलाफ है और उनके भविष्य को खतरे में डालता है।

हम @NagarVikas_UP से मांग करते हैं कि इस निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए और सफाई कर्मियों के अधिकारों, रोजगार तथा सम्मान की रक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही कर्म��ारियों के साथ संवाद कर एक न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान निकाला जाए।

हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी सरकार आने पर संविदा व्यवस्था को समाप्त कर कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें न्यूनतम 25,000 रुपये वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।

साथ ही मैनुअल सफाई को पूरी तरह समाप्त कर मशीन आधारित सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी। स��ाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण, नियमित वेतन, दुर्घटना बीमा और कैशलेस इलाज की गारंटी दी जाएगी।

@UPGovt
@aksharmaBharat
@Smartsrenn
@nagarnigamknp

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

परम प्रतापी योद्धा, अद्भुत साहस, दूरदर्शी रणनीति और जनकल्याणकारी शासन के प्रतीक, बहुजन प्रतिपालक राजाधिराज छत्रपति श��वाजी महाराज के संबंध में यह कहना कि वे युद्धों से थककर अपना मुकुट किसी और को सौंपना चाहते थे, न केवल ऐतिहासिक रूप से असत्य है, बल्कि उनके अदम्य साहस और स्वाभिमान का घोर अपमान भी है।

प्रधानमंत्री @narendramodi जी के ‘मुँहबोले छोटे भाई’ धीरेन्द्र द्वारा नागपुर में ऐसे मंच से, जहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में इस ��्रकार का बयान दिया जाना, भाजपा-आरएसएस की उसी सोच का परिणाम है, जहाँ बहुजन नायकों के योगदान को कमतर द���खाने, उनके संघर्ष को कमजोर करने और उनके व्यक्तित्व को विकृत करने की कोशिश लगातार की जाती रही है।

इतिहास साक्षी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी।उनका जीवन त्याग, संघर्ष और आत्मसम्मान की सर्वोच्च मिसाल है-न कि थककर पीछे हट जाने की कहानी।

ऐसे भ्रामक और असत्य बयानों के माध्यम से न केवल समाज को गुमराह किया जा रहा है, बल्कि नई पीढ़ी के सामने इतिहास की ���िकृत तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है। यह सीधे-सीधे हमारे महापुरुषों के गौरव को ठेस पहुँचाने का प्रयास है।

हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बहुजन समाज अपने महापुरुषों के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। इस बयान के लिए धीरेंद्र पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और बहुजन अस्मिता के जीवंत प्रतीक हैं। उनके गौरव को ठेस पहुँचाने वाली किसी भी सोच और साजिश को देश का जागरूक समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के मरदह क्षेत्र में संत शिरोमणि जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के मंदिर क�� पास किया जा रहा दीवार निर्माण केवल एक साधारण निर्माण क���र्य नहीं है। इस दीवार के माध्यम से उस पवित्र स्थल को ढकने, सीमित करने और उसकी पहचान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सीधा-सीधा सामाजिक न्याय, समानता और भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

संत रविदास महाराज जी का स्थान करोड़ों लोगों की आस्था, आत्मसम्मान और अधिकारों का प्रतीक है। ऐसे में इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई न केवल अनुचित है, बल्कि यह बहुजन समाज की भावनाओं को आहत करने वाल�� कृत्य भी है।

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ,किसी भी “सुंदरीकरण” के नाम पर धार्मिक स्थलों की पहचान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हम @UPGovt से मांग करते हैं कि इस मामले में जल्द, निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय लिया जाए, ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे और किसी भी प्रकार का तनाव न बढ़े। साथ ही, संबंधित विभाग इस निर्माण कार्य की पारदर्शी जांच कर तत्काल स्थिति स्पष्ट करे। यदि दीवार से मंदिर की दृश्यत��� या पहुंच प्रभावित हो रही है, तो निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथी मौके-ए-वारदात पर मौजूद हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

सामाजिक सम्मान, आस्था और समान अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

@CMOfficeUP

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जनपद के करंडा थाना क्षेत्र में पिछड़े काष्ठ-शिल्पी कामगार समाज की एक नाबालिग बेटी के साथ 14 अप्रैल को चार जातंकवा��ियों युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने की घटना अत्यंत दुखद, शर्मनाक और दण्डनीय है।

इस जघन्य अपराध के बावजूद पीड़ित परिवार को न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। सबसे हैरानी और आक्रोश की बात यह है कि घटना के कई दिन बाद, 18-19 अप्रैल की रात को जाकर किसी तरह FIR दर्ज हो पाई। यह देरी साफ तौर पर प्रशासन और पुलिस की लापरवाही और संवेदनहीनता को दर्शाती है।

यदि ऐसे गंभीर मामलों में भी पुलिस तत्परता नहीं दिखाती, तो यह न्याय व्यवस्था पर गहरा सवाल खड़ा करता है।

हम @UPGovt से मांग करते हैं कि: सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और उन पर सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई हो।मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, सुरक्षा और हर संभव सहायता प्रदान की जाए। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पु��िस ��धिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

@CMOfficeUP

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जनपद के करंडा थाना क्षेत्र में पिछड़े काष्ठ-शिल्पी कामगार समाज की एक नाबालिग बेटी के साथ 14 अप्रैल को चार जातंकवादी युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने की घटना अत्यंत दुखद, शर्मनाक और दंडनीय है।

इस जघन्य अपराध के बावजूद पीड़ित परिवार को न्याय के ल��ए दर-दर भटकना पड़ रहा है। सबसे हैरानी और आक्रोश की बात यह है कि घटना के कई दिन बाद, 18-19 अप्रैल की रात को जाकर किसी तरह FIR दर्ज हो पाई।

जातंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आज जब भीम आर्मी-आजाद आजाद समाज पार्टी(कांशीराम) का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा, तो पुलिस को पूर्व सूचना देने के बावजूद, पुलिस की मौजूदगी में ही जातिसूचक गालियां देते हुए प्रतिनिधिमंडल पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में मण्डल सह-संयोजक सहित कई साथियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें एक साथी की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, यह सीधा-सीधा प्रशासनिक विफलता और दबंगों को संरक्षण देने का मामला है।

@UPGovt से हमारी मांगें: पीड़िता के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। प्रतिनिधिमंडल पर हमला करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में FIR दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की जाए। घायलों को बेहतर चिकित सुविधा और सुरक्षा प्रदान की जाए। पीड़ित पर��वार को आर्थिक सहायता, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाए। दोषी पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

हम साफ चेतावनी देते हैं यदि जल्द न्याय नहीं मिला, तो पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

@CMOfficeUP

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, मंडल आयोग के अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय के महान प्रणेता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित “पिछड़�� वर्ग अधिकार सम्मेलन” के माध्यम से उन्हें विनम्र आदरांजलि एवं शत-शत नमन अर्पित किया।

उनका जीवन सामाजिक न्याय, समानता और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित रहा, जो आज भी हमें संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रेरित करता है।

हमने अपने संकल्प को दृढ़ किया है कि सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार और प्रतिनिधित्व की इस लड़ाई को गाँव-गाँव, गली-गली तक ले जाए��गे और महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे।

जय भीम!जय मंडल!
#ASP_K_Mission2027

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

वाराणसी जिले के चोलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहिया गांव में घटित घटना अत्यंत गंभीर, निंदनीय और चिंताजनक है।

भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों-वंचितों के मसीहा, महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्�� परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर गाँव में बने गेट पर लगाए गए बैनर को जलाना (15 अप्रैल 2026 की रात) एक कायरतापूर्ण और दण्डनीय कृत्य है, जिसने उनके समस्त मानवतावादी अनुयायियों की भावनाओं को गहराई से आहत किया है और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश की ओर संकेत करता है।

दिनांक 16 अप्रैल 2026 को जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, तो बाहरी तत्वों द्वारा धार्मिक नारेबाज�� कर माहौल को और भड़काने का काम किया गया।

इसके अगले दिन, दिनांक 17 अप्रैल 2026 को स्थिति को शांत करने के लिए आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और आपसी सौहार्द बनाए रखने हेतु अपील की। लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा गांव के निर्दोष लोगों पर लाठीचार्ज किया गया।इस दौरान महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया और कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। दर्जनों लोगों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें ��िरासत में लिया गया और कुछ को जेल भेज दिया गया, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण और निंदनीय है।

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, अगर कानून निर्दोषों को ही कुचलने का औज़ार बन जाए और असली दोषी खुलेआम घूमते रहें, तो यह न्याय नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण में चल रहा भेदभाव है। गाँव में माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों और उकसाने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय यदि केवल बहुजन समाज को निशाना बनाया जा रहा है, तो यह साफ संकेत है कि प्रशास�� निष्पक्ष नहीं, बल्कि दबाव में काम कर रहा है और ऐसे अन्याय को बहुजन समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा।

@UPGovt से हमारी माँग हैं कि:पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।निर्दोष लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं।गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल रिहा किया जाए।दोषी पुलिसकर्मियों और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो

@CMOfficeUP

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन एवं विनम्र आदरांजलि और आप सभी को हार्दिक बधाई �� मंगलकामनाएं।

#AmbedkarJayanti
#राष्ट्रीय_पर्व #राष्ट्रीय_समानता_दिवस
#संविधान_निर्माता_दिवस
#AmbedkarJayanti2026
#BabasahebAmbedkar #जयभीम

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

आदर्शों व सिद्धांतों की रक्षा हेतु अपने प्राणों न्योछावर करने वाले, मानवता के रक्षक, 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटि-कोटि नमन एवं विनम्र आदरांजलि व आप सभी को लख-लख बधाइयां!

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

कन्नौज में राज्य मंत्री असीम अरुण जी के साथ भाजपा के “डबल इंजन” वाले मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी के राज में हुआ यह व्यवहार केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर बैठी जातिगत मानसिकता का खुला प्रदर्शन है।

समाज कल्याण वि���ाग के राज्य मंत्री जो खुद प्रशासनिक सेवा से आए एक अनुशास��त अधिकारी रहे हैं उन्हें मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया जाता है, लेकिन 45 मिनट तक इंतजार कराया जाता है, कार्यक्रम को किसी और के आने से जोड़ा जाता है, और अंत में उन्हें बिना कार्यक्रम के लौटना पड़ता है।

यह कोई पहली घटना नहीं है। भूतपूर्व राज्यपाल और वर्तमान कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी के साथ भी आगरा में 8 सितंबर 2025 को यही प्रशासनिक असंवेदनशीलता देखने को मिली। किसान बैठक बुलाई गई, लेकिन जिम्मेद���र अधिकारी पहुंचे ही नहीं। नाराज होकर मंत्री को बैठक स्थगित करनी पड़ी।

यानी तस्वीर साफ है एक जगह मंत्री को बुलाकर इंतजार कराया जाता है दूसरी जगह मंत्री के बुलाने के बावजूद अधिकारी किसानों की सुनवाई से दूर रहते हैं।

आखिर किसके इशारे पर चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स जनप्रतिनिधियों पर इतने हावी होते जा रहे है?

क्या इस तथाकथित ‘रामराज्य’ में संवैधानिक पदों का सम्मान भी अ�� वर्ण व्यवस्था से तय किया जा रहा है?

सोचिए जो सरकार दलित समाज से आने वाले अपने ही मंत्रियों को सम्मान नहीं दे सकती तो आम दलितों-पिछड़ों का इस सरकार में क्या हश्र होगा?

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

“जीयो और जीने दो” तथा “अहिं���ा, करुणा और समता” का अमर संदेश देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएँ।

इसी पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी से पुनः विनम्र आग्रह है कि भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक को ‘अहिंसा दिवस’ के रूप में राष्ट्रीय मान्यता प्रदान क���ते हुए राजकीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए।उल्लेखनीय है कि 9 अप्रैल को पिछले वर्ष भी इस संबंध में पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया था, और आशा है कि इस बार इस महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

यह निर्णय न केवल जैन समाज की भावनाओं का सम्मान करेगा, बल्कि देश में अहिंसा, भाईचारे और सामाजिक समरसता को भी नई मजबूती प्रदान करेगा।

जय भीम! जय जिनेंद्र!
#MahavirJayanti
#mahavirjayanti2026

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

सामाजिक आंदोलन के जरिए सदैव अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले गुर्जर समाज के नेतृत्वकर्ता श्रद्धेय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के स्मृति दिवस पर उन्हें शत शत नमन एवं विनम्र आदरांजलि।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मूसेपुर जयसिंह स्थित वृहद गौ संरक्षण केंद्र में दो दिन के भीतर 8 गोवंशीय पशुओं की भूख से तड़पकर मौत होना, केवल लापरवाही नहीं बल्कि सीधी-सीधी क्रूरता और प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है।

तथाकथित स्वयंभू गौरक्षक मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, आपके शासन में “गौशालाएं” भ्रष्टाचार के नए स्त्रोत के रूप में दिखाई दे रही ह��ं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक और गंभीर सवाल खड़े करने वाली है।

@UPGovt
@CMOfficeUP

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही स्मार्ट मीटर योजना अब आम जनता के लिए सुविधा से ज्यादा परेशानी का कारण बनती जा रही है। प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में 15% से लेकर कई मामलों में दोगुनी तक बढ़ोतरी हो गई है।

जिस व्यवस्था को पारदर्शिता और सटीक बिलिंग के नाम पर लागू किया गया था, वही आज उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बन गई है। बिना खपत बढ़े ही ज्यादा बिल आना, हर महीने अलग-अलग यूनिट दिखना और शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई न होना-यह दर्शाता है कि सिस्टम में गंभीर खामियां हैं।

प्रदेशभर में बिजली विभाग के दफ्तरों में रोजाना बड़ी संख्या में उपभोक्ता शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन समाधान के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी से हमारा सीधा सवाल है जब व्यव��्था पूरी तरह तैयार नहीं थी, तो इसे इतनी जल्दबाजी में पूरे प्रदेश में क्यों लागू किया जा रहा है?

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बढ़े हुए बिजली बिल भारी आर्थिक बोझ बनते जा रहे हैं। इससे आम जनता में असंतोष और आक्रोश लगातार बढ़ रहा है।

@UPGovt से हमारी प्रमुख मांगें-स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली और बिलिंग सिस्टम की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।गलत बिलिंग के मामलों में तुरंत सुधार कर उपभोक्ताओं को राहत दी जाए।शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रभावी और समयबद्ध व्यवस्था लागू की जाए।
जब तक व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित न हो, तब तक इसे अनिवार्य रूप से लागू न किया जाए।

यदि समय रहते सरकार और प्रशासन ने इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई, तो “स्मार्ट मीटर” योजना जनता के लिए एक बड़ी आर्थिक और प्रशासनिक समस्या बन जाएगी।

@UPPCLLKO
@aksharmaBharat

[Prince Kumar Jatav @PrinceKumarJa]

देशभक्ति, पराक्रम एवं बलिदान के अद्वितीय प्रतीक महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी के शहादत दिवस पर उन्हें शत-शत नमन एवँ विनम्र आदरांजलि।

#ShaheedDiwas
#BhagatSingh #भगतसिंह