🇳 🇮 🇷 🇲 🇦 🇱

𝄟⃝❤️❥❥══≛⃝शिक्षा ✸ के ✸ बिना ✸ व्यवहारिक ✸ समझ ✸ हासिल ✸ की ✸ जा ✸ सकती ✸ है ✸ लेकिन ✸ व्यवहारिक ✸ समझ ✸ के ✸ बिना ✸ अच्छी ✸ से ✸ अच्छी ✸ शिक्षा ✸ बेकार ✸ है।

[🇳 🇮 🇷 🇲 🇦 🇱 @Protest2182024]

80 वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं

[Hansraj Meena @HansrajMeena]

ये कोई झरना नहीं, झालावाड़ के सरकारी स्कूल की तस्वीर है। सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के दावे करती है, लेकिन स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं और जल निकासी तक नहीं है। यह शिक्षा व्यवस्था की बदहाली नहीं तो और क्या है?

[Vatsala Singh @_vatsalasingh]

… कार्तिक नाम का एक तीन साल का बच्चा अपने घर की गैलरी से 20 फ़ीट नीचे गिर जाता है।

एक लोहे की रॉड उसके सिर और कंधे में घुस जाती है।

… एक निजी अस्पताल सर्जरी के लिए 15 लाख रुपये मांगता है। परिवार कार्तिक के बचने की उम्मीद छोड़ देता है क्योंकि वे इतना पैसा नहीं दे सकते।

… तभी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉ. अंकुर बजाज और उनकी टीम आगे आती है।
सिर्फ़ 25,000 रुपये में, रॉड को लगभग नामुमकिन सर्जरी में निकाल दिया जाता है।

बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के, यहाँ तक कि बिना उचित सीटी स्कैन के भी।
सर्जरी तीन घंटे से ज़्यादा समय तक चलती है और बेहद खतरनाक होती है।

… अब असल ज़िंदगी में फ़िल्मी मोड़ आता है।
उसी समय, डॉ. बजाज की माँ को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन फिर भी डॉ. बजाज अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं और कार्तिक की सर्जरी पूरी करते हैं।

सुपरहीरो ऐसे ही दिखते हैं। वे अपने भीतर होते हैं।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी दलित युवा नवप्रवर्तक रवि टम्टा जी का यह नवाचार वास्तव में अद्भुत, प्रेरणादायक और गौरवपूर्ण है। सुदूर पहाड़ में जन्मे रवि टम्टा जी ने साबित कर दिया कि उनके हौसले भी पहाड़ जैसे बुलंद हैं।

रवि टम्टा जी ने HAPIDA SKYNeX उड़ान वाहन (Flying Vehicle) के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वे सुरक्षित एवं विद्युत चालित व्यक्तिगत उड़ान वाहन विकसित करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। वर्षों के शोध, नवाचार और अथक परिश्रम के बाद प्रोटोटाइप की यह सफल उड़ान उनके सपने को साकार करने की दिशा में पहला बड़ा मील का पत्थर है।

यह उपलब्धि केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। ऐसे स्वदेशी नवाचार भारत की वैज्ञानिक क्षमता, युवाओं की प्रतिभा और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं।

रवि टम्टा जी को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत मंगलकामनाएं। हमें विश्वास है कि उनका यह प्रयास भारत को भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हमें आप पर गर्व है!

[🇳 🇮 🇷 🇲 🇦 🇱 @Protest2182024]

@TheBahubali_IND जो भी हो आस्था तो गाड़ी के टायर से कुचल गई, बाकी जो है वो सब....

[Er Manish Rajak @ManishCEO2]

बिहार के शिवहर की 20 वर्षीय रेखा कुमारी कान का इलाज कराने पटना के महावीर आरोग्य संस्थान गई थीं। परिवार का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद नर्स ने नस की बजाय आर्टरी में इंजेक्शन लगा दिया। रेखा ने दर्द और तकलीफ़ की शिकायत भी की, लेकिन कथित तौर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा इन्फेक्शन इतना बढ़ा कि उनका हाथ काटना पड़ा। नवंबर 2026 में होने वाली शादी भी टूट गई।

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि FIR दर्ज कराने गए तो पुलिस ने मना कर दिया।

सोचिए, जिस देश में इलाज कराने जाओ और इलाज के बदले अपना हाथ गंवाकर लौटो, वहाँ सिर्फ़ नारे लगाने से क्या होगा? पहले अस्पतालों में जवाबदेही, डॉक्टरों-नर्सों की जिम्मेदारी और पीड़ितों को न्याय तो सुनिश्चित कीजिए। देश नारों से नहीं, व्यवस्था से देश महान बनता है। पीड़िता की हर संभव मदद की जाए और आरोपियों पर सख़्त क़ानूनी कार्यवाही की जाए।
@BiharHealthDept @officecmbihar @bihar_police @NitishKumar @samrat4bjp @Nishantjdu81

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

मध्य प्रदेश के सागर जिले की बेटियों की यह तस्वीर भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल की सच्चाई उजागर करती है।

रहली विकासखंड के बेरखेड़ी कल्ला और चेनपुरा गांव की छात्राओं को हर दिन स्कूल पहुंचने के लिए उफनती कोपरा नदी पार कर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। जिस पुलिया के सहारे वे स्कूल जाती थीं, वह चार वर्ष पहले टूट गई थी, लेकिन आज तक उसका न तो पुनर्निर्माण कराया गया और न ही मरम्मत की गई। ग्रामीणों के अनुसार, इस गंभीर समस्या से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

यह बेहद शर्मनाक है। सोचने को मजबूर हूं कि आखिर सत्ताधारियों को चैन की नींद कैसे आती है?

[🇳 🇮 🇷 🇲 🇦 🇱 @Protest2182024]

@Sheetal2242

[🇳 🇮 🇷 🇲 🇦 🇱 @Protest2182024]

@BodhNarender32 @Voiceofpavan इससे साफ जाहिर होता है पार्टी भक्त और उच्च अंध भक्त है

[🇳 🇮 🇷 🇲 🇦 🇱 @Protest2182024]

@JaikyYadav16 निंदा करने वाले को हमेशा निंदा ही करनी होती है चाहे वो कैसे भी करे।

[🇳 🇮 🇷 🇲 🇦 🇱 @Protest2182024]

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक ही मांग है कि PET की कट ऑफ बाकी परीक्षाओं की तरह ही लोअर पीसीएस में 60 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएं।
#UPSSSC
#lowerpcs

[मिच्च मसाला @micchamasala]

UPSSSC Lower PCS की भर्ती पूरे 8 साल बाद आई है।

इस बार भर्ती PET 2025 के आधार पर हुई। लाखों अभ्यर्थियों ने महीनों मेहनत की क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि हर बार की तरह Main Exam के लिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा।

लेकिन इस बार 2,587 पदों के लिए सिर्फ करीब 1 लाख (38 गुना) अभ्यर्थियों को ही Main Exam के लिए बुलाया गया। इससे बड़ी संख्या में ऐसे छात्र बाहर हो गए जो मामूली अंतर से मौका पाने से चूक गए।

हम उत्तर प्रदेश सरकार और UPSSSC आयोग से अनुरोध करते हैं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए Main Exam के लिए कम से कम 60 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवारों को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिल सके।

इसी मांग को लेकर 23 जुलाई को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी UPSSSC आयोग, लखनऊ पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे।

अगर आप भी इस मांग का समर्थन करते हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी आवाज़ मजबूत बनाइए✊

[🇳 🇮 🇷 🇲 🇦 🇱 @Protest2182024]

@priyanshu__63 चंद्र शेखर भाई

[🇳 🇮 🇷 🇲 🇦 🇱 @Protest2182024]

@asim_arun माननीय मंत्री जी आपने बहुत विचार दिया अगर ये साकार हो जाए तो देश के बहुत लाभदायक होगा।

[Asim Arun @asim_arun]

उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल सुश्री आनंदीबेन पटेल का बयान चर्चा में है। उन्होंने राज्य सरकार की स्कूटी योजना की अव्यावहारिक शर्तों का उदाहरण देते हुए नौकरशाही (IAS) के काम करने के तौर-तरीकों पर एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने साफ संदेश दिया- "नीति निर्धारण व्यावहारिक होना चाहिए।"

प्रशासनिक व्यवस्था और IAS अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर उनका यह आक्रोश, चिंता और खरी-खरी बातें बिल्कुल जायज हैं। मैं उनके इस विचार से सौ प्रतिशत सहमत हूँ। जब तक सरकारी नीतियां सिर्फ फाइलों और कागजों में खूबसूरत दिखेंगी और जमीन पर लागू होने लायक नहीं होंगी, तब तक लोक कल्याण का वास्तविक उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा।
नीति निर्माण में व्यावहारिकता का यह अभाव ही हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी की सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसका हल केवल आलोचना करने में नहीं है, बल्कि समस्या की जड़ तक जाकर पूरे 'सिस्टम' को बदलने में है। इसका ठोस और व्यावहारिक समाधान क्या है?

संविधान के लागू होने के 76 वर्ष बाद अब समय आ गया है कि हम भारतीय नौकरशाही के उस प्रसिद्ध ‘स्टील फ्रेम’ पर गंभीरता से पुनर्विचार करें, जिसे कभी प्रशासन की रीढ़ माना गया था। क्या यह व्यवस्था आज भी अपने मूल उद्देश्य पर खरी उतर रही है? क्या इसकी निष्पक्षता और ईमानदारी को सुरक्षित रखने वाले तंत्र प्रभावी हैं? क्या इसमें योग्य प्रतिभाओं को हम ला पा रहे हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न: क्या यह ‘स्टील फ्रेम’ विकसित भारत के लिए उपयुक्त है, या अब समय आ गया है कि इसे अधिक लचीले, तेज और उत्तरदायी ढांचे, जैसे कार्बन फाइबर, से बदल दिया जाए?

व्यक्ति नहीं, सिस्टम!
एक आदर्श नौकरशाही की पहचान कुछ स्टार अधिकारियों से नहीं, बल्कि मजबूत सिस्टम से होती है। चुनाव प्रबंधन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं विकसित की हैं, जहां सफलता का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि लाखों कर्मियों के सामूहिक प्रयास को मिलता है। यही कारण है कि दुनिया के कई नवोदित लोकतंत्रों ने भारत के इस मॉडल को अपनाया है। दूसरा सिस्टम, आपदा प्रबंधन का है, जहां भारत ने बहुस्तरीय संस्थागत ढांचा विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। आह भारत न केवल अपने संकटों से प्रभावी ढंग से निपटता है, बल्कि अन्य देशों की सहायता भी करता है। इन सफलताओं के समानांतर एक कठोर सच्चाई भी मौजूद है। अनेक क्षेत्रों में सिस्टम आज भी कमजोर है: जमीन की खरीद-फरोख्त, यातायात प्रबंधन, हाउस टैक्स संग्रह, नगर बसावट, आदि।

भर्ती: समस्या की जड़
किसी भी विभाग की गुणवत्ता उसकी भर्ती प्रक्रिया से तय होती है और यहीं सबसे बड़ी चुनौती छिपी है। UPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। विडंबना यह है कि भारतीय विदेश सेवा के लिए चयनित अधिकारियों ने राजनीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया होता है और न ही कोई विदेशी भाषा जानते हैं। कर और लेखा अधिकारी अकाउंट्स या आडिट की पढ़ाई नहीं किए होते। सबसे अहम बात यह है कि IAS को छोड़कर अधिकांश अभ्यर्थी उस सेवा में जाने का लक्ष्य लेकर नहीं आते, जिसमें उन्हें नियुक्त किया जाता है। जब न योग्यता हो‌ और न रुचि, तो उत्कृष्टता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इस स्थिति को बदलने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न सेवाओं जैसे विदेश सेवा, राजस्व, पुलिस, आडिट के लिए अलग-अलग परीक्षा प्रणालियां विकसित की जाएं। इस दिशा में कुछ सकारात्मक प्रयोग हुए भी हैं। उत्तर प्रदेश में हास्पिटैलिटी क्षेत्र के स्नातकों को कार्यालयों में व्यवस्था अधिकारी, मीडिया स्नातकों को सूचना अधिकारी और माइनिंग स्नातकों को खनन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इसे आगे बढ़ाना होगा।

विशेषज्ञता की कमी
आज की प्रशासनिक संरचना में विशेषज्ञता का गंभीर अभाव दिखाई देता है। लोक नीति के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों का चयन उनके ज्ञान के आधार पर नहीं होता। परिणाम, चाहे सार्वजनिक शौचालय का प्रबंधन हो या मेडिकल कॉलेज का निर्माण, हमारा सिस्टम प्रभावी व्यवस्था बनाने में सफल नहीं होता। नगर आयुक्तों द्वारा नगरीय प्रशासन की शिक्षा नहीं ली गई होती। पुलिस अधिकारियों को सर्विस में कानून, फॉरेंसिक विज्ञान की डिग्री लेने या, शारीरिक फिटनेस को अच्छा रखने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। ग्राम सचिव के चयन के लिए भी ग्रामीण विकास की पढ़ाई जरूरी नहीं होती। हाँ, कुछ अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वे अपवाद हैं, सामान्य परिस्थिति नहीं।

प्रतिस्पर्धा और विकल्प का अभाव
जहां प्रतिस्पर्धा नहीं होती, वहां ठहराव आ जाता है। पोस्टिंग में प्रायः योग्यता या रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता। इसके विपरीत, भारतीय राजस्व सेवा में एक व्यवस्थित, विकल्प-आधारित प्रणाली देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने भी ‘चॉइस-कम-मेरिट’ मॉडल अपनाकर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं। यदि अन्य मंत्रालय भी इस दिशा में कदम बढ़ाएं- जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय में डाक्टरों को नीति निर्माण में लगाया जाए तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को वन मंत्रालय में नियुक्त होना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षा मंत्रालय में और वित्तीय विशेषज्ञों को वित्त मंत्रालय में नियुक्त होना चाहिए।

लैटरल एंट्री और एग्जिट की आवश्यकता समय की मांग है कि प्रशासनिक व्यवस्था में लचीलापन लाया जाए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी प्रणाली अपनाई जा सकती है, जहां प्रोफेशनल्स को निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और हर कार्यकाल के बाद उन्हें पुनः प्रतिस्पर्धा में शामिल होना पड़ता है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। इसी सिद्धांत को जमीनी स्तर तक भी लागू किया जा सकता है। ग्राम प्रधानों द्वारा सचिवों के असहयोग की शिकायतें आम हैं। ऐसे पदों के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया, जिसमें प्रधान का मुख्य रोल हो, न केवल कार्यक्षमता बढ़ाएगी, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगी।

विकसित भारत की यात्रा
यदि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को भी उसी गति से विकसित होना होगा। अब यह प्रश्न पूछना होगा: क्या ‘स्टील फ्रेम’ से काम चल जाएगा या भारत की नई आकांक्षाएं एक ऐसे ढांचे की मांग करती हैं, जो अधिक लचीला और प्रभावी हो, ठीक कार्बन फाइबर की तरह? समय बदल चुका है। अब प्रशासन को भी बदलना होगा।

[Tribal Army @TribalArmy]

उत्तराखंड में भनियावाला–ऋषिकेश फोरलेन हाईवे के लिए 3 हजार पेड़ कटान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही हैं !

[🇳 🇮 🇷 🇲 🇦 🇱 @Protest2182024]

@HansrajMeena @rashtrapatibhvn भाई साहब कोई आदिवासी राष्ट्रपति नहीं है सिर्फ स्वार्थी, चापलूस, डरपोक राष्ट्रपति है

[Hansraj Meena @HansrajMeena]

देश में एक आदिवासी राष्ट्रपति भी है लेकिन वह भी इस आंदोलन को नजरअंदाज कर रही हैं, यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्म आनी चाहिए लेकिन आएगी नहीं। @rashtrapatibhvn