Truth
government should improve the quality of education, and ensure affordable education for every child. High private school fees make quality education difficult for poor families. Every child deserves equal opportunities to learn and succeed.
हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है।
हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए।
चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र सरकार हो या झारखंड की सरकार हो।
: Gen-Z के सवाल पर नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
"जब जब मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है"
वाह, बस यही समझने की देर थी। सुकून है कि द��श के युवा BJP-RSS की विभाजनकारी साज़िश को समझना शुरू कर चुके हैं।
बस इसका इंतज़ार का है कि पूरा देश ये साज़िश भरा खेल समझ जाए।
दा��पंथी सरकार है... हर चीज़ में उद्योग चला रही है। सब कुछ कॉरपोरेट हो चुका है- शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक।
Hospitals का ध्यान मरीज़ों की राहत से ज़्यादा IPO पर है। वही हाल शिक्षा का है।
सरकार का ध्यान जनहित से ज़्यादा चुनाव जीतने पर है। राजनीति पूरी तरह पूंजीवादी हो चुकी है।
जहाँ हर चीज़ के सेंटर में सिर्फ़ धन होगा, दाम होगा... वहाँ welfare पीछे रहना तय है।
Dear sir,
Paper leak destroys the dreams of hardworking students. Strict and speedy punishment is essential. You should active about education, Health and employment.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. This continues our series of steps for safeguarding the interests of students.
Those who try to harm the future of our youth will not be spared.
देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्��� प्राथमिकता है।
पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2. खासकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा हर चुनाव में नए-नए हथकण्डे अपनाकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की प्रवृति घातक रूप से आम होती जा रही है, जिसपर इस चुनाव में पूरी गंभीरता से ध्यान देने एवं तत्परता के साथ उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की चुनाव आयोग से ख़ास अपील। 2/4
1.यूपी सहित पाँच राज्यों में विधानसभा आमचुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज तिथि की घोषणा का स्वागत। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आयोग यह चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू व शान्तिपूर्वक कराने की अपनी ज़िम्मेदारी को जन अकांक्षा के अनुरूप पूरी मुस्तैदी से जरूर निभाएगा।
अगर हम सबके नेता @mkstalin ने NEET ऑल इंडिया कोटा में 27% OBC रिज़र्वेशन की लड़ाई न लड़ी होती तो आज इतनी बड़ी जीत न मिलती। इस वजह से अब हर साल ओबीसी के 4,000 डॉक्टर ज़्यादा बनेंगे। उन्हें धन्यवाद बोलिए। @PWilsonDMK का भी आभार। #Stalin4SocialJustice
For dominant whites, if diversity goals are fulfilled by the inclusion of the Indians or other non-black groups, it suits them. It must be explored if Indians are grabbing those positions that should actually go to the Blacks. #BlackLivesMatter
Read https://t.co/PRYYFjPaQs
Thank you @Profdilipmandal for calling out the article in @TheEconomist. The claim that Brahmins come to USA and become CEOs due of reservations back home is absolute nonsense.
#caste
Also @Isabelwilkerson ‘s predictions in her book are on point.
https://t.co/QAu43DUgEh
सर, 2008 में NSD एडमिशन में ओबीसी रिज़र्वेशन लग गया। अब पहले की तरह 20 के बैच में एक ही जाति के 11 लोग नहीं होते हैं। अब पूरा देश यहाँ दिखता है। आइए न कभी NSD. वह पेड़ अब भी वहीं खड़ा पत्ते गिरा रहा है। बस, वक़्त बदल गया है।
फैकल्टी ऑफ लॉ, Delhi University गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति में OBC को आरक्षण नहीं दे रहा था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की फटकार के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसे सही कर लिया है। शुक्रिया #NCBC@dpradhanbjp@UnivofDelhi
भारत में निजी क्षेत्र हमेशा आरक्षण के दायरे से बाहर रहा है. इसलिए अगर कोई व्यक्ति भारतीय निजी कंपनियों में काम करक��� सफल नहीं हो पा रहा है तो उसकी तमाम वजहें हो सकती हैं, लेकिन उन वजहों में आरक्षण शामिल नहीं है. @TheEconomist https://t.co/5svy6y3Fir
आर्म्ड फ़ोर्सेस मेडिकल कॉलेज भारत का अकेला ऐसा सरकारी मेडिकल कॉलेज है जो OBC आरक्षण नहीं दे रहा है। वहा��� SC, ST ने लड़कर वहाँ अपने कोटे का एक हिस्सा ले लिया है। विदेशियों तक को सीटें दी जा रही है। ��बीसी को ठेंगा दिखा दिया गया है।@NCBC_INDIA @rajnathsingh @adgpi @narendramodi