मध्य प्रदेश में पुलि�� ड्राइवर की सीधी भर्ती में 73% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद सरकार 27% OBC आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं, अनारक्षित वर्ग के लिए वास्तविक हिस्सेदारी महज 17% बचती है। तीन बार कोर्ट से झटका लगने के बावजूद सरकार का यह रवैया बताता है कि आरक्षण का मुद्दा अब भी टकराव का विषय बना हुआ है।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 9th अक्टूबर को 73% रद्द कर दिया था!
लेकिन मोहन यादव की भाजपा सरकार ने अभी तक आरक्षण व्यवस्था सही नहीं की है और जो पुराने UR पद होल्ड पर थे, उनको भरने की शुरुआत नहीं की है!
अब GC उम्मीदवारों की तरफ से मध्यप्रदेश सरकार को लीगल नोटिस भेजा गया है!
शर्म करो @DrMohanYadav51 जी!
कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे??
Statement from Dr. Ambedkar in Constituent Assembly 👇
"Reservation should be confined to minority of seats. If ever, someone makes reservation 70%, leaving only 30% open seats, would it be fair?
IT CANNOT BE, IN MY JUDGEMENT"
Still leaders increased it to 73%?
#SaveMeritInMP
73% reservation is Constitutional?
Should we GC accept it?
Is this the equality promised to us?
Hello IT cell of BJP,
Let us know what should be the way forward, because we don't have any"alternative"!!
#SaveMeritInMP